घटनापीठाचा निर्णय कमी संख्येच्या पीठाला बंधनकारक

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

►वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

न्यायाधीशांची कमी संख्या असलेल्या पीठांवर घटनापीठाचा निर्णय बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या एप्रिल 2022 च्या एका निर्णयाचा उल्लेख करताना ही टिप्पणी केली आहे.

7 एप्रिल 2022 रोजी एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या भूमी कायद्याच्या अंतर्गत मूळ मालकांकडून अधिकृत कमाल मर्यादेपर्यंत मिळविण्यात आलेल्या जमिनीवर कुठलीच पंचायत मालकीचा दावा करू शकत नसल्याचे म्हटले होते.

पंचायतना केवळ त्या जमिनींचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करता येईल. संबंधित जमिनींवर मालकीचा दावा करता येणार नाही. तर जमीनमालकांना जमीन परत देखील केली जाऊ शकत नाही, कारण जमिनीचे अधिग्रहण वर्तमानातील गरजांसोबत भविष्यातील गरजांचा विचार करून केले जात असते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या एप्रिल 2022 च्या निर्णयाची समीक्षा करत घटनापीठाकडून निर्धारित कायद्याकडे दुर्लक्ष करणे आणि त्याच्या विरुद्ध दृष्टीकोन बाळगणे चूक ठरणार असल्याचे नमूद केले आहे.

एप्रिल 2022 च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात आता या पुनर्विचार याचिकेवर 7 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.