प्रलंबित प्रकरणांवरही निर्णय घ्या!
राज्य मंत्रिमंडळाचा राज्यपाल थावरचंद गेहलोतांकडे आग्रह : भाजप-निजद गोटात चिंता
बेंगळूर : राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी दिल्यानंतर राज्यपालांच्या पक्षपाती भूमिकेविरुद्ध मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीयमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यासह भाजप नेत्यांविरोधात राज्य सरकारने शड्डू ठोकला आहे. या निर्णयामुळे राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्यात थेट कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला आहे. यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुडा प्रकरणात दाखविलेली तत्परता राज्यपालांनी इतर प्रलंबित प्रकरणांमध्येही दाखवावी. भाजप-निजद नेत्यांविरोधात दाखल प्रकरणांमध्ये खटले चालविण्यास परवानगी द्यावी. यासंबंधी राज्यपाल गेहलोत यांना योग्य मदत आणि सल्ला देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडीमुळे भाजप आणि निजद नेत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदा-संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, राज्यपालांसमोर असणाऱ्या अनेक प्रलंबित प्रकरणांविषयी बैठकीत चर्चा केली आहे. आणखी काही प्रकरणे लोकायुक्तांकडून राज्यपालांकडे गेली आहेत. काही तपास अहवालही राज्यपालांकडे सादर झाले आहेत. यातील काही प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करणे बाकी आहे. 1980 च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या सेक्शन 19 आणि 17अ अंतर्गत त्यावर राज्यपालांची परवानगी बाकी आहे. या सर्व प्रकरणांवर लवकर निर्णय घेण्यासाठी कलम 163 नुसार राज्यपालांना सल्ला देण्याचा व आवश्यक मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांचा अंगीकार करावा. राज्यपालांना मर्यादित अधिकार आहे. सिद्धरामय्यांच्या प्रकरणात खासगी व्यक्तीने तक्रार दिली होती. त्यावर राज्यपालांनी घाईगडबडीत निर्णय घेतला आहे. मात्र, भाजप-निजद नेत्यांवरील चार प्रकरणांची चौकशी झाली आहे, दोन प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र तयार करण्यात आले आहे. यासंबंधी खटल्याला परवानगी मागितली तरी राज्यपालांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाकडून राज्यपालांना सल्ला देणे उचित आहे, असे समर्थन मंत्री एच. के. पाटील यांनी केले. शशिकला जोल्ले, मुरुगेश निराणी, जनार्दन रेड्डी आणि कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध खटल्याला परवानगी मागितली आहे. कुमारस्वामी यांच्या खाण कंपनीला बेकायदेशीरपणे जमीन मंजूर केल्याप्रकरणी राज्यपालांनी लोकायुक्तच्या एसआयटीकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. एसआयटीने पत्राद्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे. उर्वरित प्रलंबित प्रकरणांवर राज्यपालांनी त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असेही मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले.
कोण-कोणती प्रकरणे?
केंद्रीयमंत्री कुमारस्वामी यांच्यावरील जंतकल मायनिंग कंत्राट प्रकरण, माजी मंत्री शशिकला जोल्ले यांच्याविरुद्धचे अंडी गैरव्यवहार, मुरुगेश निराणी आणि जनार्दन रेड्डी यांच्याविरुद्धचे प्रकरण अशा एकूण चार प्रकरणांशी संबंधित खटला चालविण्यास परवानगी द्यावी, असा राज्यपालांना सल्ला देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतला आहे.