लाडकी बहीण सरकारला तारणार?

लाडकी बहीण योजनेच्या महिन्याकाठी मिळणार असलेल्या दीड हजार रुपयांवर महिला तुटून पडल्या हे राज्याच्या प्रगतीचे लक्षण मानावे की अधोगतीचे? कोरोना काळात सगळे संचित गमावलेला मध्यमवर्ग, कर्जबाजारी झालेला शेतकरी आणि परिवार सांभाळताना या घटकातील महिलांची होणारी ससेहोलपट या दीड हजाराने भरून निघणार नाही. पण, सरकारवरील राग कमी करून मत टक्का वाढीस याचा निश्चित लाभ होईल.

कोरोना काळापासून गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात आणि देशातच मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्ग चेपलेला आहे. कामगारवर्गाच्या बचतीचे तर पुरते वाटोळे झालेले आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. सरकार दुधाचे अनुदान देतानाही शेतकऱ्याच्या धारा काढत आहे. कर्ज, नुकसान आणि पीक विम्याची योग्य भरपाई मिळत नसल्याने एकप्रकारचा संताप शेतकरी वर्गात आहे. नोटबंदीपासून सुरू झालेली होरपळ, त्यात कोरोनापासून सुरू झालेली खिसेझडती याचा सर्वाधिक परिणाम सर्वसामान्यांच्या प्रपंचावर झाला आहे आणि त्याचे थेट परिणाम दिसत आहेत ते कुटुंबांच्या हालाखीच्या स्थितीवर. पी एम किसान सन्मान, रेशनवरील धान्य, झिरो बॅलन्स खात्यावर पाचशे रुपये अशा काही क्लृप्त्या काढून या संतापाला थोपवण्याचे प्रयत्न लोकसभेला अपयशी ठरलेले आहेत.

यात सर्वाधिक पिसल्या गेल्यात प्रत्येक सामान्य कुटुंबातील महिला. घर खर्च चालवताना त्यांची होणारी तगमग ना बातमीतून, ना साहित्यातून व्यक्त होते ना आंदोलनातून. तळागाळातील विश्वासार्ह लोकनेते ना सत्ताधारी पक्षात उरलेत ना विरोधकांमध्ये. त्यामुळे लोकांच्या सकारात्मक शक्तीला किंवा आंदोलनालाही हवा मिळत नाही. केवळ विधानसभा, परिषदेतील पोकळ भाषणे आणि प्रसिद्धीपुरती पायरी आंदोलने तर सत्तापक्षाचे बेरोजगार, लाभार्थी मेळावे होतात. ज्यातून पैसा उडतो, गर्दी जमते पण, उद्देश सफल होत नाही. मग अशी एखादी पैसे उधळणारी योजना सुरू करावी लागते. आपण लोकांना मागतकरी बनवत आहोत याचा भविष्यात तोटा होणार हे नेत्यांना माहिती आहे आणि अशा पैशाने घर भरत नाही हे जनतेलाही माहिती आहे. पण, दोन्हीची अगतिकता आहे, उद्याचा दिवस साजरा करायचा आहे! सावध रहा आपल्या घरी आता मुख्यमंत्र्यांची नांदते असे विनोद आणि योजनेच्या अटी पाहून लाडकी बहीण आहे का सावत्र बहीण आहे? असे वाटते असे कुत्सित सवाल सोडले तर घरोघर कागदपत्रांसाठी महिलांची धांदल उडालेली दिसत आहे. गावोगावचे तलाठी गावात नसतातच हे सत्य आता प्रत्येक घरातील शेगडीपर्यंत पोहोचले आहे. तक्रारी वाढू लागल्या आणि दाखल्यांचा भाव पाचशेवर पोहोचलाय. दीड हजार मिळवायला किती हजार खर्च येणार? असा प्रश्न निर्माण झाला. प्रचंड गर्दी आणि चर्चेमुळे स्वच्छ प्रशासनाचे ढोंग उघडे पडले आहे.

आता राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यसचिवांना शक्ती खर्ची घालावी लागेल. योजनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर सरकारची प्रचंड बदनामी होणार आहे. परिणामी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता सेतू केंद्र चालकांनी महिलांकडून एक रुपयाही घेऊ नये, प्रत्येक एन्ट्रीपोटी सरकार 50 रुपये देईल, पैसे घेतल्याची तक्रार आली तर परवाना रद्द करण्यात येईल अशी धमकी दिली आहे. पण, योजनेची घोषणा केल्याच्या दिवसापासून त्यात बदलाच्या इतक्या घोषणा झाल्या आहेत की त्याकडे दुर्लक्ष करून महिला ऑनलाईन अर्जासाठी आणि उत्पन्न दाखल्यासाठी पाचशे रुपये द्यायला सुध्दा भल्या सकाळी रांग लावत आहेत. आपण या योजनेचा लाभ विकत घेतला आहे अशी महिलांची भावना झाली तर सरकारला त्याचा लाभ निवडणुकीत मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारला सहज, विनाखर्च दाखले, अर्ज आणि झटपट निधी वर्ग करण्याची कृती करावी लागेल. पी एम किसान योजनेचा लाभ थेट खातेदार शेतकऱ्याला मिळत असल्याने त्यासाठी गोंधळ उडाला नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या बाबतीत मात्र लागलेल्या रांगांमुळे आता सरकार आणि प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.

या योजनेपुढे शेतकऱ्यांना मोफत वीज, युवकांना कौशल्य विकासाचे दहा हजार, तीन सिलेंडर मोफत अशा घोषणा फिक्या पडल्या आहेत. 85000 कोटीच्या या योजनाना निधीसाठी जीएसटीमध्ये वाढ करण्याचा सरकारचा मनोदय व्यक्त झाला आहे. मात्र या सगळ्या चर्चा लाडकी बहीण घोषणेपुढे विझल्या आहेत. विरोधकांनी केलेला विरोध सुद्धा लोक ऐकून घ्यायला तयार नाहीत. सरकारमधील मंडळींना त्यामुळे उकळ्या फुटल्या तर नवल नाही. मात्र त्यासाठी योजना यशस्वी करणे हे त्यांच्या पुढचे सोपे पण मोठे आव्हान आहे.

आली मतफुटीची वेळ

विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी महाविकास आघाडीतून उद्धव ठाकरे यांनी मिलिंद नार्वेकर यांची ज्यादाची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. ही राजकीय खेळी अजित पवार यांचा एक उमेदवार पराभूत करण्यासाठी असल्याचे बोलले जात आहे. तसे झाले तर तो दादांना मोठा फटका असेल. कदाचित भाजपच्या मतदारांना समाधान मिळेल पण आघाडीत दरार पडेल. त्यामुळे इथल्या खेळीकडे राज्याची नजर आहे. काँग्रेसने एकच उमेदवार दिल्याने गेल्यावेळीप्रमाणे त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव होणार नाही. पण ते अधिकची मते नार्वेकर यांना देणार की जयंत पाटील यांना याबद्दल अनिश्चितता आहे. भाजपच्या पाच उमेदवारांना विजयी होण्यासाठी तीन मते कमी पडतात ती त्यांना कशीही मिळतील. एकनाथ शिंदे यांचे दोन्ही उमेदवार सेफ दिसत आहेत. पण, त्यांच्याकडील अपक्ष काय भूमिका घेणार यावर बरेच अवलंबून आहे. त्यामुळे इथेही मुख्यमंत्र्यांना साम, दाम, दंड, भेद निती वापरावीच लागेल.

अजित पवार यांचे उमेदवार कुठली जादाची मते मिळवणार याबाबत शंका घेतली जात आहे. पण, दादा अर्थमंत्री आहेत आणि शेवटचे दोन महिने त्यांच्या हातात आहेत, ही एकच त्यांची जमा बाजू आहे. जयंत पाटील यांची मते नसली तरी नेहमीच विजयी होतात अशी त्यांची खासियत आहे. ठाकरे मावळ आणि रायगड लोकसभेला त्यांनी मदत न केल्याने नाराज आहेत. त्यासाठीच त्यांनी नार्वेकर यांना उतरवले की त्यांना काही मते मिळणार असे संकेत आलेत? याची उत्सुकता आहे.  शिवसेनेसोबतच इतर पक्षातही मित्रमंडळी असलेल्या नार्वेकर यांना उमेदवारी देताना त्यांनीही गणित घातले असेल तर आता अटळ झालेल्या  निवडणुकीत पहिल्या, दुसऱ्या पसंतीच्या मतात काय खेळ होणार? हे 12 तारखेलाच समजेल.

शिवराज काटकर