लाडके सरकार...

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मिळविलेला विजय निर्विवाद आणि अभूतपूर्वच म्हटला पाहिजे. वास्तविक युती आणि महाविकास आघाडीमधील हा रणसंग्राम चुरशीचा होण्याचा अदमास होता. प्रत्यक्षात आघाडी 60 जागांमध्येच गुंडाळली गेल्याचे दिसून येते. हे पाहता या विजयाच्या आकाराची कल्पना यावी.  राज्यात विधानसभेच्या एकूण 288 जागा आहेत. 145 हा बहुमताचा जादुई आकडा. तथापि, त्याहून कितीतरी अधिक म्हणजे 225 वर जागा युतीला मिळालेल्या दिसतात. यातील 130 च्या आसपास जागा या एकट्या भाजपला मिळाल्या आहेत. लोकसभेतील पराभवानंतर भाजपने आणि एकूणच महायुतीने केलेले कमबॅक कौतुकास्पदच म्हणायला हवे. अर्थात या यशात लाडक्या बहिणींचाही महत्त्वाचा वाटा आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. लोकसभेतील नकारात्मक वातावरण दूर करण्यासाठी महायुतीकडून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. मुख्य म्हणजे या योजनेचे पैसेही लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झाले. त्याचा इम्पॅक्ट एकूणच मतदानावरही दिसून आला. 2019 च्या विधानसभेत 58 टक्के महिलांनी मताधिकार बजावला होता. यंदा त्यात तब्बल सहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्या अर्थी लाकडी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली, हे नक्की. याशिवाय एसटी प्रवासात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही युती सरकारकडून घेण्यात आला होता. त्याचाही परिणाम निकालावर झाला, असे म्हणण्यास वाव आहे. म्हणूनच ‘लाडक्या बहिणीची ही माया,’ असेच या विजयाचे वर्णन करावे लागेल. याशिवाय मुंबईमध्ये टोल माफीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेवरून आघाडीमध्ये काहीसे मतभेद दिसून आले. सुऊवातीला ही योजना अव्यवहार्य असल्याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न आघाडीकडून झाला. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा आघाडीचा डाव असल्याचा आयताच प्रचार युतीला शक्य झाले. मागाहून लाडकी बहीण योजनेची रक्कम तीन हजार ऊपये करण्याचे आश्वासन आघाडीवाल्यांनी दिले खरे. पण, त्यावर मतदारांनी अविश्वास दाखविल्याचे दिसून आले. या निवडणुकीत बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, धर्मयुद्ध यांसारख्या मुद्द्यांवरही भर दिला गेला. त्याचा काही मतदारसंघांमध्ये भाजपाला फायदा झाला असावा. किंबहुना, मुस्लीम आणि दलित समाजातील मतदारांनी विधानसभेत ज्या उत्साहात मतदान केले, त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत झाली नाही. मुळात या मतदारांना बांधून ठेवण्यात किंवा बाहेर काढण्यात आघाडीला अपयश आले, असाच याचा अर्थ. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करणे टाळले. हे पथ्य भाजपकरिता पोषक ठरले. लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाच्या नरेटिव्हचा मुद्दा निर्णायक ठरला होता. तथापि, विधानसभा निवडणुकीत आघाडीला हा मुद्दा जागवत ठेवता आला नाही. भाजपानेही हा नाजूक विषय तितक्याच हळूवारपणानं हाताळला. उलटपक्षी लाल रंगाची संविधान पुस्तिका, त्यातली कोरी पाने, असे मुद्दे पुढे करीत काँग्रेसलाच कोंडीत पकडण्याची खेळी खेळली. ती फळाला आली. लोकसभेत जरांगे पॅक्टरने वादळ निर्माण केले. विधानसभा निवडणुकीत हा पॅक्टर चालणार का, याबाबत औत्सुक्य होते. पण, तो चालला नाही. सुऊवातीला जरांगेंनी आपण उमेदवार उभे करणार असल्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर माघार घेण्याचे धोरण जरांगे यांनी अवलंबले. या बदलत्या भूमिकेमुळे जरांगे पॅक्टर निष्प्रभ ठरल्याची केली जाणारी मांडणी अगदी चुकीची ठरू नये. याशिवाय महाविकास आघाडीला रोखण्यासाठी मनसे, परिवर्तन महाशक्ती, असे गतिरोधक भाजपाकडूनही निर्माण करण्यात आले. या अडथळ्यांचाही काँग्रेस, ठाकरेसेना आणि शरद पवार गटाला रोखण्याकरिता काही अंशी फायदा झाला, असे म्हणावे लागेल. याशिवाय महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि ठाकरेसेना या दोन पक्षामधील वादही युतीच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीत सांगली मतदारसंघात या दोन पक्षातील वाद चव्हाट्यावर आला होता. विधानसभेतही सोलापूरसह अनेक भागांत या दोन पक्षांमध्ये अंतर्गत लढाया झाल्या. ही पाडापाडी युतीला उपकारक ठरली. वास्तविक, महायुतीत अनेक अंतर्विरोध होते. तरीदेखील मतभेद फार टोकाला जाणार नाहीत, याची खबरदारी पक्षातील तिन्ही नेत्यांनी घेतली. अजितदादा पवार यांनी पिंक पॉलिटिक्सच्या माध्यमातून केलेले प्रतिमासंवर्धन त्यांना नवा चेहरा देऊन गेले. केवळ 55 जागा लढवत त्यांनी गाठलेली चाळिशी त्यांच्याकरिता बूस्टर डोसच ठरावा. तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेने शिंदेंच्या राजकारणाला चांगलाच हात दिला. आता मुख्यमंत्रिपद टिकविण्यात त्यांना यश मिळणार का, हा औत्सुक्याचा मुद्दा असेल. वास्तविक मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर भाजपाकडून राज्यात लाडकी बहीण योजना आणली गेली. या योजनेने चमत्कार घडविल्यानेच भाजपाने आत्तापर्यंतच्या इतिहासात राज्यात सर्वाधिक जागा मिळविल्याचे दिसून येते. अधिकच्या जागा मिळवूनही मागच्या टर्ममध्ये भाजपाला सत्तेपासून तसेच मुख्यमंत्रिपदापासून दूर रहावे लागले. हे बघता या खेपेलाही भाजप मनावर दगड ठेऊन पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडेल, असे मानायचे कारण नाही. या निवडणुकीत फडणवीस यांच्या चाली, पक्ष संघटनेवरील कमांडही महत्त्वाची ठरली. हे बघता मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचेच नाव आघाडीवर राहील. मतदानाच्या आदल्या रात्री तावडे यांच्यावर झालेले पैसे वाटपाचे आरोप, त्यासंदर्भातील कथित व्हिडिओ या बाबीही फडणवीसांचे महत्त्व वाढवतात. आघाडीत काँग्रेस, ठाकरेसेना आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट या तिन्ही पक्षांना सपाटून मार खावा लागला. लोकसभेतील निर्भेळ यश त्यांना विधानसभेत टिकवता आले नाही. त्याचे त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. आता मतदारांनी निवडून दिलेल्या लाडक्या सरकारने राज्याला स्थिर आणि सक्षम सरकार द्यावे, हीच अपेक्षा.