बंद कान, डोळेझाक आणि बधीर सांगली!

सांगली / शिवराज काटकर :

सांगली शहर, जे एकेकाळी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशासाठी, स्वातंत्र्याच्या चळवळीसाठी ओळखले जायचे, आज भ्रष्टाचार आणि गैरप्रशासनाच्या गर्तेत अडकले आहे. सांगली महानगरपालिकेचे उपायुक्त वैभव साबळे यांना २४ मजली इमारतीच्या बांधकाम परवान्यासाठी सात लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. हा प्रकार ताजा असतानाच साबले यांच्यावर कर्णबधीर असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. त्याचबरोबर, या प्रकरणात माजी आयुक्त शुभम गुप्ता यांचे नावही चर्चेत आहे, ज्यांच्यावर गडचिरोली येथील आदिवासी योजनेतील भ्रष्टाचाराचे आरोप आधीच सिद्ध झाले होते. त्याकडे आमच्या राजकारण्यांनी डोळेझाक केली, प्रसंगी बिल्डरांना बांधकाम परवानगीसाठी अधिकची लाच ठरवून दिली, इतर नेत्यांनी माहिती असून कान आणि तोंडावर बोट ठेवले. त्यामुळे सोकावलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि निष्क्रिय राजकारण्यांनी सांगलीच्या विकासाच्या स्वप्नांना बधिर बनवले.

अधिकाऱ्यांचे पी ए या शहरात आयुक्त कोण आणायचा आणि त्याचा वाटा किती असला पाहिजे हे ठरवत आहेत. कंत्राटावर भरती केलेला नअर थेट आयुक्तांना भेटून बांधकाम परवान्यासाठी लाचेची रक्कम घेणार आहे, तुमचा बाटा किती ठेवायचा हे विचारत आहे असे प्रकार घडतात कसे? आधीच्या अधिकाऱ्यांनी काय कारभार इथे केला हे त्यातून दिसते आणि हे लोक शहराला लुटत असताना आमचे राजकारणी शांतपणे लूट चालू देत होते हे वास्तव नजरेत भरते.

सांगलीत पहिली २४ मजली इमारत उभारण्याचे स्वप्न सी. के. असोसिएट्सच्या माध्यमातून साकार होत आहे. हा खरेतर शहराच्या विकासातला मह-त्वाचा टप्पा. या प्रकल्पाला परवाना मिळवण्यासाठी यंत्रणा बिल्डरच्या दरात गेली पाहिजे होती. पण, त्याची अडवणूक केली, प्रकल्प रेंगाळला तर आपल्याला लाच मिळेल म्हणून अधिकाऱ्यांनी अडवणूक केली. उपायुक्त साबळे यांनी सुरुवातीला दहा लाख रुपयांची लाच मागितली, जी नंतर सात लाखांवर तडजोड झाली. तक्रारदार तानाजी रुईकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर एसीबीने सापळा रचून साबळे यांना रंगेहात पकडले. या कारवाईने महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली असली, तरी यामार- तील खरा 'आका' शुभम गुप्ता असल्याचा आरोप जिल्हा संघर्ष समितीने केला आहे. समितीने गुप्ता इंजि ियांना सहआरोपी करण्याची मागणी केली असून, त्यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण, लाचलुचपत विभाग गुप्ता यांना हात लावायला तयार नाही. कारण त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसत नाही. पण, बदली होण्याच्या दिवसांपर्यंत ते अनावश्यक त्रुटी दाखवत होते आणि जाताना त्यांनी ही फाईल रिजेक्ट केली ज्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आठ महिने काम करत होता, त्यांना दुसऱ्या पुराव्याची खरेतर गरज पडण्याचीही आवश्यकता नव्हती.

शुभम गुप्ता यांचा इतिहास वादग्रस्त आहे. गडचिरोली येथे आदिवासी योजनांमध्ये बोगस पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सह्यांचा वापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्याबर आहे. सा-'गलीत आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले. खासदार विशाल पाटील आणि आमदार सुधीर गाडगीळ यांनीही गुप्ता यांच्याविरुद्ध तक्रारी नोंदवल्या होत्या असे म्हणतात. जमीन अधिग्रहण प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांची सांगलीतून तडकाफडकी बदली झाली. तरीही, त्यांच्या काळात साबळे यांनी वरिष्ठांचे नाव सांगून लाच मागितल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे, ज्याची चौकशी बाकी आहे.

साबळे यांच्यावरील कर्णबधीरतेच्या खोट्या प्रमाणपत्राचा आरोप हा आणखी एक धक्कादायक प्रकार आहे. त्यांनी १९९३ मध्ये कर्णबधीर असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून एम-पीएससी परीक्षा पास केली आणि नोकरी मिळ-बली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही त्यांच्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही, यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सांगलीच्या विकासाची गोष्ट करायची झाली, तर २४ मजली इमारत ही शहराच्या प्रगतीचे प्रतीक ठरू शकते. मात्र, अशा प्रकल्पांना परवानगी देता ना भ्रष्टाचाराची काळी छाया पडत आहे. सांगली महापालिकेला या इमारतीमुळे सव्वादोन कोटींचा महसूल मिळणार होता, पण गुप्ता आणि साब्-ाळे यांनी कथितरित्या दहा लाखांसाठी महसूल अडवला. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण शहराच्या नियोजित विकासालाही खीळ बसली. हेच काम प्रभारी आयुक्त आडसुळ यांनी दोन दिवसात निकाली काढले आणि सब्बा दोन कोटी कर भरण्याची नोटीस बिल्डरला दिली. महापालिकेला वर्षभर प्रयत्न करून इतका मह-सूल एखाद्या विभागातून मिळत नसताना व्यक्तिगत हव्यासापोटी या शहराचे नुकसान केले गेले. अशाने कधीच हे शहर पुढे जाणार नाही. सरकारच्या इज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणाला ही मारक आहे. एमआयडीसीमध्ये त्रास देणाऱ्या लोकांना सरकार मोका लावणार असेल तर अशीच संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काय केले पाहिजे होते? प्रत्यक्षात आजही बचावच सुरू आहे. परिणामी गुप्ता आरोपी नाहीत आणि साबळे यांचे निलंबन आठ दिवस झाले तरी झालेले नाही.

सांगलीच्या नागरिकांमध्ये या घटनांमुळे प्रचंड असंतोष आहे. सामाजिक माध्यमांवर साबळे यांच्या अटकेचे स्वागत झाले असले, तरी गुप्ता यांच्यावर कारवाई न झाल्याने नाराजी आहे. स्थानिक राजकारण्यांनी या प्रकरणाकडे डोळे झाक केल्यासारखे वागणे आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ देणे, यामुळे सा-'गली 'बधिर' बनत आहे.

शहरातील बिल्डरांना लुबाडणारे, कंत्राटांमध्ये पैसे खाणारे अधिकारी आणि त्यांना रोखण्यात अपयशी ठरणारे राजकीय नेतृत्व यामुळे सांगलीच्या विकासाची स्वप्ने धूसर होत आहेत. एसीबीने गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. तरीही, साब् ाळे आणि गुप्ता यांच्यासारखे अधिकारी पुन्हा पुन्हा वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये अडकत असल्याने प्रशासनावरील विश्वास उडत आहे. कंटाळलेले लोक फटाके फोडून निराशेला बाट मोकळी करून देत आहेत.

• सांगलीला चांगले अधिकारी कधी मिळणार ?

सांगलीच्या नागरिकांना आता प्रश्न पडला आहे की, शहराचा विकास करणारे सुज्ञ आणि प्रामाणिक अधिकारी कधी येणार? शहराचे सौंदर्य वाढवणारे, शासकीय निधीचा योग्य वापर करणारे आणि सुनियोजित विकासाला चालना देणारे नेतृत्व सांगलीला कधी मिळणार? जोपर्यंत भ्रष्टाचाराला आळा बसत नाही आणि राजकारणी डोळे उघडून जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत सांगली 'बधिर' राहील. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाल्यासच सांगलीच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल. शेवटी, सांगलीच्या जनतेने आणि सामाजिक समित्यांनी या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला आहे. आता प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांनी 'बंद कान आणि झाकलेले डोळे' उघडून सांगलीला खऱ्या अर्थाने सुनियोजित आणि सुंदर शहर बनवण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा, सांगलीचा विकास केवळ कागदावरच राहील आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत शहर अधिकाधिक रुतत जाईल.