धोक्याचा इशारा`

हवामान बदल वा ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ या विषयावर मागच्या अनेक वर्षांपासून जगभर विचारमंथन होत आहे. हवामान बदलाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निसर्ग, मानवी जीवन व एकूणच जीवसृष्टीवर होणाऱ्या परिणामांचा सातत्याने अभ्यास होत आहे. याशिवाय जगभरातील हवामानशास्त्रज्ञ, संशोधक क्लायमेट चेंज तसेच गंभीर परिणामांवर बोलत असतात. तथापि, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने त्यावर बोलणे आणि थेट हवामान बदल हा मानवाच्या अस्तित्वासाठी धोका असल्याचे सांगणे, यातून याविषयाची दाहकता लक्षात यावी. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही जगातील महत्त्वाची न्यायिक संस्था. देशोदेशीचे न्यायनिवाडे या न्यायसंस्थेत येतात. अशी संस्था थेट हवामान बदलाबाबत धोक्याचा इशारा देत असेल, तर त्यातील गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे. आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला, तर न्यायालयाने प्रथमच यावर भाष्य केल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे यासंदर्भात मतप्रदर्शन करत असताना 15 न्यायाधीशांचे याबाबत एकमत झाल्याचे पहायला मिळते. यातूनच काय ते लक्षात यावे. यात न्यायाधीश इवासावा युजी यांनी मांडलेली भूमिका  अनेकार्थांनी महत्त्वाची होय. संपूर्ण पृथ्वीसाठी हवामान बदल हा विषय गंभीर आहे. यातून सर्व प्रकारच्या जीवसृष्टीला धोका पोहोचू शकतो. म्हणून याबाबतच्या निष्कर्षातून हवामान आपत्तीवर सामाजिक व राजकीय पातळीवर कायद्याद्वारे ठोस उपाययोजना करता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ते रास्तच आहे. सजीवसृष्टीला निसर्गाचे भरभरून दान मिळाले आहे. निसर्ग, पर्यावरण यातून या जीवसृष्टीचे भरणपोषण होते. कष्ट, जिद्ध आणि बुद्धिमत्तेच्या बळावर मानवाने आजवर क्रांतिकारक विकास साधला आहे. परंतु, मानवाच्या या विकासात निसर्गानेही मोलाची भूमिका बजावली आहे, हे विसरता येत नाही. खरे तर मानवाच्या उत्पत्तीपासून पर्यावरण आणि विकास यांचा समांतर पद्धतीनेच प्रवास होत आला आहे. मात्र, औद्योगिक क्रांतीनंतर खऱ्या अर्थाने यामध्ये अडथळे आलेले दिसतात. अतिविकासाच्या हव्यासामध्ये मानवाकडून निसर्गावर, पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण होऊ लागले. अतिनागरीकरणाच्या झपाट्यात डोंगर फोडले जाऊ लागले, नद्या वळवण्यात आल्या, नैसर्गिक प्रवाह संकुचित करण्यात आले. याशिवाय जल, हवा, पाणी, कचरा यांसह सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाला मानव जातीकडून हातभार लावण्यात आला. या  साऱ्याचा अतिरेक झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने ग्लोबल वॉर्मिंग किंवा हवामान बदलाची समस्या निर्माण झाली आहे, हे कुणी नाकारणार नाही. निसर्गाचे म्हणून एक चक्र राहिलेले आहे. त्यात काही प्रमाणात चढ उतार असणे, हेही नैसर्गिकच होय. परंतु, मागच्या काही वर्षांतील हवामानाचा आलेख तपासला, तर त्यात मोठे बदल दिसतात. ढगफुटी, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या वा थंडीच्या लाटा, प्रचंड हिमवृष्टी, हिमनद्या वितळणे, अवर्षण हे सारे हवामान बदलाचेच प्रकार म्हणता येतील. भारत, अमेरिका, जपानसह यूरोपातील अनेक देशांना या सगळ्या आपत्तीतून जावे लागत आहे. बिघडलेल्या या पर्यावरणावर जागतिक स्तरावर ऊहापोह होत आहे. हवामान परिषद हा त्याचा वैश्विक मंच. परंतु, या मंचावर हवामान हा विषय किती गांभीर्याने घेतला जातो, असा प्रश्न पडतो.  खरेतर फ्रान्सच्या राजधानीतील पॅरिस हवामान परिषदेत यावर सर्वंकष चर्चा झाली होती. 10 वर्षांपूर्वी झालेल्या या परिषदेत जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व देशांमध्ये सहमती घडवण्यासाठी व्यापक करारही करण्यात आला. तापमानवाढ 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी किंवा दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, प्रत्येक देशाने उद्योग, ऊर्जा, वाहतूक आदी क्षेत्रांतून होणारे हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित करणे, याचा यात समावेश होता. विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी विकसित देशांनी  आर्थिक मदत करण्याचा मुद्दाही यामध्ये समाविष्ट होता. परंतु, अमेरिकेसारख्या विकसित देशाची यासंदर्भातील भूमिका ही धरसोडीची व एककल्लीच राहिल्याचे दिसले. मुळात हवामान हा संवेदनशील विषय आहे. तो त्याच संवेदनशील पद्धतीने हाताळला पाहिजे. यासंदर्भात विकसित देशांना एक नियम, विकसनशील देशांना दुसरा नियम असे करून चालणार नाही. सर्वच देशांनी हवामानविषयक नियम पाळले पाहिजेत. त्याचबरोबर हवामानाच्या पातळीवर भरीव काही करायचे असेल, तर विकसित देशांनी हात आखडता न घेता विकसनशील देशांना मदत करायला हवी. हवामान उद्दिष्टे ही इच्छेवर अवलंबून नसून, त्यावर कायदेशीर बंधने लागू होतात. त्यामुळे हवामान कृतीसंदर्भात देशांची जबाबदारीपासून सुटका होऊ शकत नाही, असेही जागतिक न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणूनच पॅरिस कराराशी सुसंगत भूमिका व ध्येय निश्चित करणे व त्याप्रमाणे आचरण करणे, हे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य आहे. नव्हे, सर्वच देशांची ही कायदेशीर जबाबदारी आहे. याची प्रत्यक्ष परतफेड करणे शक्य नसेल, तर जबाबदार देशांनी हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामध्ये दुमत असण्याचे कारण नाही. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे हे मतप्रदर्शन वा सल्ला आहे. त्यामुळे ते कुणावर बंधनकारक असण्याचे कारण नसेलही. परंतु, यातून जागतिक हवामान न्यायप्रक्रियेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मुख्य म्हणजे जगातील विविध देशांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीही न्यायालयाचे हे मतप्रदर्शन महत्त्वाचे ठरू शकते, असे तज्ञ मंडळींचे म्हणणे आहे. भारतासारख्या देशाने हवामान या विषयावर सातत्याने आपली भूमिका मांडली असून, देशाचे प्रामाणिक प्रयत्नही सुरू आहेत. आता यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवामान न्यायासाठी आपल्याला ठोस पावले उचलता येतील.

`