डी. के. शिवकुमार पुन्हा अडचणीत?

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सीबीआय उच्च न्यायालयात

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शिवकुमारांवरील बेहिशेबी मालमत्ता संपादनप्रकरणी सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी सरकारने मागे घेतली होती. सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजप आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर शुक्रवारी सुनाणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती कृष्ण एस. दीक्षित यांच्या एकसदस्यिय खंडपीठाने हे प्रकरण विस्तृत पीठाकडे वर्ग केले आहे.

डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्धचे प्रकरण लोकायुक्त संस्थेकडे सोपविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ आणि सीबीआयने दाखल  केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी विस्तृत पीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. तसेच सीबीआयच्या याचिकेसंबंधी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि डी. के. शिवकुमार यांना नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरलांनी युक्तिवाद करताना सीबीआय आणि आमदार यत्नाळ यांच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला. तर चौकशीला परवानगी दिल्यानंतर ती मागे घेता येत नाही, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला.