डी. के. शिवकुमार यांना दिलासा

सादर केलेल्या याचिका मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाची अनुमती

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

बेहिशेबी मालमत्ता संपादनप्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या सीबीआय चौकशीला मागील सरकारच्या काळात देण्यात आलेली परवानगी राज्य सरकारने मागे घेतली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना त्यांनी  दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्य खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या याचिका आणि रिट याचिका यांनी मागे घेतल्या.

मागील भाजप सरकारने सीबीआय चौकशीसाठी दिलेल्या परवानगीला शिवकुमार यांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, एक सदस्यीय खंडपीठाने सरकारचा आदेश उचलून धरला होता. याविरोधात शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. कृष्ण एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी सुरु होताच राज्य सरकारने सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेत असल्याचे लेखी पत्र सादर केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी युक्तिवाद ऐकून अंतिमत: पंजाब सरकारच्या खटल्याचा उल्लेख करत सीबीआय तपासाला आक्षेप घेत दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यास शिवकुमार यांना परवानगी दिली. दरम्यान सीबीआय चौकशी मागे घेण्यासंदर्भात काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत आमदार बसनगौडा यत्नाळ-पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

शिवकुमार यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले. तसेच शिवकुमार यांच्या याचिका मागे घेण्यास आपण तयार असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. शिवकुमारांविरुद्ध सीबीआय चौकशीला दिलेली संमती सरकारने मागे घेतली आहे. सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे की नाही, यावर सीबीआय आक्षेप घेऊ शकेल. त्यामुळे शिवकुमारांची रिट याचिका आणि प्रकरण रद्द करण्यासंबंधी दाखल केलेली याचिका मागे घेतल्याचे वकील सिंघवी यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे सीबीआय चौकशीला बाधा पोहचणार नाही काय  ? अशी विचारणा न्यायालयाने शिवकुमार यांच्या वकिलांना केली. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शिवकुमार यांचा रिट अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर याचिकांवर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली.

सीबीआयचे वकील प्रसन्नकुमार यांनी युक्तिवाद करताना, सरकारच्या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरतो. सीबीआयचा तपास पूर्ण होण्याच्या टप्प्यात आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्पष्ट आहे. एकदा दिलेली संमती सरकारला मागे घेता येत नाही, असे सांगितले. त्यावर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचून पहावा, अशी सूचना न्या. कृष्णा एस. दीक्षित यांनी सीबीआयच्या वकिलांना केली.

त्यावर सीबीआयच्या वकिलांनी सरकारने चौकशीला दिलेली संमती मागे घेतली तरी सीबीआय तपास सुरू ठेवू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार चौकशी सुरू ठेवता येते असे सांगितले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी सरकारच्या आदेशाला कोणीही आव्हान देऊ शकते. सरकारच्या आदेशाला आव्हान न देताच सीबीआय युक्तिवाद करत आहे, असे सांगितले.