Agree News: चंदगडच्या शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल, तुती लागवड अन् रेशीम संगोपन

तरुण शेतकरी आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत रेशीम उद्योगाला कवटाळत आहेत

By : विजयकुमार दळवी 

चंदगड : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चंदगड तालुक्यात तुती लागवड आणि रेशीम संगोपनाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. ऊस आणि काजू लागवडीनंतर आता तरुण शेतकरी आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत रेशीम उद्योगाला कवटाळत आहेत. ‘चंदगडचा माणूस ठरवलं तर काहीही करून दाखवतो.“ हे वाक्य पुन्हा एकदा इथल्या शेतकऱ्यांनी कृतीतून दाखवून दिलं आहे.

तुती लागवडीसाठी शासनाकडून प्रति एकरी तब्बल 4 लाख 32 हजारांचे अनुदान उपलब्ध आहे. या अनुदानाचा लाभ घेत 462 शेतकऱ्यांनी सुमारे साडेचारशे एकरांवर तुतीची लागवड सुरू केली आहे. तुतीशिवाय रेशीम अळी वाढत नाही. त्यामुळे प्रथम तुती लागवड, त्यानंतर शेड उभारणी आणि मग अळी संगोपन असा टप्याटप्याने प्रवास सुरू होतो.

अळ्यांना सुरुवातीला एकेक पान द्यावे लागते, नंतर अळ्या सोडल्या जातात. या अळ्या तोंडातून धागा सोडत स्वत: भोवती गुंडाळी करतात. आणि सुमारे 30 दिवसांत सोन्यासारखे चमकदार कोष तयार होतात. हेच कोष बाजारात विकले जातात.

अंदाजित उत्पन्न व नफा प्रति एकर सरासरी 100 किलो कोष उत्पादन, बाजारभाव किलोमागे 500 ते 700 रूपये, खर्च वजा जाता प्रति एकर 50 ते 60 हजार नफा, वर्षातून 10 महिने उत्पादन घेतल्यास 5 लाख रूपये नफा, सीड्स उत्पादन केल्यास तर उत्पन्न 12 लाखांपर्यंत मिळते. उसात कारखान्याच्या काटामारीत शेतकऱ्यांचा नफा वितळतो.

पोल्ट्रीत मोठ्या कंपन्या मलई खातात. पण रेशीम उद्योगात मिळणारा नफा थेट शेतकऱ्यांच्या हाती जात असल्याने हा व्यवसाय किफायतशीर आणि आकर्षक ठरत आहे. तालुक्यातील वाढत्या रेशीम उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी हलकर्णी औद्योगिक वसाहतीत रेशीम धागा निर्मिती प्रकल्प सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे.

त्यामुळे भविष्यात कोष विक्रीसाठी गोकाक वा पन्हाळ्याला जाण्याची गरज भासणार नाही. चंदगडमध्येच ‘कोष ते धागा“ हा प्रवास पूर्ण होणार आहे. याशिवाय चंदगड शहरातील शेतकरी मात्र या योजनेपासून वंचित आहेत. नगरपंचायत क्षेत्रात शेती नसते, असे गृहीत धरून शासनाने योजनांचा लाभच नाकारणे अन्यायकारक आहे.

चंदगड शहरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘चंदगड’ गावाचा उल्लेख असतानाही त्यांना तुती लागवड, फळबाग, सिंचन विहीर यांसारख्या योजनांपासून वगळण्यात आले आहे. हे प्रशासनाचे ‘कागदोपत्री शेतकरी नाही“ धोरण शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच गदा आणणारे ठरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे. चंदगडच्या प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योगातून आत्मनिर्भरतेचा नवा मार्ग दाखवला आहे.

आता प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या या मेहनतीला न्याय देत शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवणे, हिच खरी विकासाची दिशा ठरेल. पंचायत समितीने अंकुश ठेवण्याची गरज काही शेतकरी केवळ कागदोपत्री लागवड दाखवून अनुदान लाटत आहेत. रोजगार सेवकांकडूनच या प्रकाराला खतपाणी मिळत असल्याचे आरोप आहेत. रोजगार सेवकांना निश्चित वेतन नसल्याने काहींनी चुकीचे मार्ग स्वीकारले आहेत. यावर पंचायत समितीने कठोर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.