मलवाडातील पिकाऊ जमीन संपादन करू नये!

औद्योगिक वसाहतीचे नाव कमी न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा शेतकऱ्यांचा इशारा

खानापूर : तालुक्यातील मलवाड येथील 1200 एकर जमीन औद्योगिक महामंडळाने संपादन केली होती. या जमिनीला लागून असलेल्या दीडशे एकर पिकाऊ जमिनीच्या उताऱ्यावर औद्योगिक महामंडळाचे नाव नोंद झाल्याने शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांनी या विरोधात आंदोलनाचा पावित्रा घेतला असून, दीडशे एकर जमिनीवरील औद्योगिक महामंडळाचे नाव कमी करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन आमदार विठ्ठल हलगेकर, तहसीलदार प्रकाश गायकवाड, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना दिले आहेत. जर पिकाऊ जमिनीवरील औद्योगिक वसाहतीचे नाव कमी न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडू तसेच याबाबत न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी तरुण भारतशी बोलताना सांगितले. मलवाड येथील 1200 एकर जमीन इनामी असून या जमिनीचा उपयोग औद्योगिक वसाहतीसाठी करावा, यासाठी तत्कालीन आमदार कै. प्रल्हाद रेमाणी यांच्या प्रयत्नातून ही जमीन औद्योगित वसाहतीसाठी वापरावी, असा आदेश राज्य सरकारकडून बजावला होता. त्यानुसार उताऱ्यातील अकराव्या कॉलमध्ये कर्नाटक औद्योगिक मंडळाचे नाव नोंद केले आहे.

शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ

1200 एकर जमिनीबरोबरच त्याला लागून असलेली दीडशे एकर जमीन ही कूळ कायद्यानुसार रयताना मिळालेली आहे. या दीडशे एकर जमिनीवरही औद्योगिक महामंडळाचे नाव नोंद झाल्याने शेतकऱ्यांतून असंतोष निर्माण झाला आहे. ही दीडशे एकर जमीन पूर्णपणे पिकाऊ असून या जमिनीत शेतकरी भातपीक घेतात. तसेच ही जमीन प्रत्येक रयताला एक ते दीड एकरच्या आसपास मिळाल्याने ही जमीन जर औद्योगिक महामंडळाने अधिग्रहण केल्यास या शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. हा संपूर्ण भाग दुर्गंम असून या ठिकाणी कोणतेही अन्य उपजीविकेचे साधन नाही. त्यामुळे ही जमीन अधिग्रहण करण्यात येऊ नये, कॉलम 11 मध्ये नमूद झालेले औद्योगिक महामंडळाचे नाव तातडीने कमी करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन आमदार विठ्ठल हलगेकर, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांना देण्यात आले आहे. येत्या महिन्याभरात पिकाऊ जमिनीवरील औद्योगिक महामंडळाचे नाव कमी न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

जमीन लाटण्याचा प्रयत्न हाणून पाडू

यावेळी शेतकरी म्हणाले, काही एजंट तसेच राजकीय हस्तक या जमिनीत हस्तक्षेप करत असून, जाणीपूर्वक पिकाऊ जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच खोट्या बातम्या आणि माहिती प्रसार माध्यमाना पुरवत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांत गैरसमज पसरवण्याचा प्रकार गेल्या काही दिवसापासून सुरू आहे. सरकारने जी जमीन औद्योगिक वसाहतीसाठी अधिग्रहण केलेली आहे. ती संपूर्ण जमीन जंगलाने वेढलेली असून तसेच छोटेछोटे डोंगर असल्याने या पिकाऊ जमिनीचा वापर त्या जमिनीच्या रस्त्यासाठी करण्यात येणार असल्याने ही दीडशे एकर जमीन एजंट आणि राजकीय हस्तकाकरवी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता लाटण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. मात्र हा प्रयत्न कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही असा निर्धार यावेळी शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवला आहे. या जमिनीच्या बचावासाठी सरकारदरबारी वस्तूस्थिती मांडू, वाटल्यास मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ, न्यायालयातही दाद मागू, मात्र ही पिकाऊ जमीन कदापि अधिग्रहण होऊ देणार नाही. असे यावेळी सांगितले. यावेळी गोपाळ देसाई, परशराम दळवी, कृष्णाजी अ. वीर,  भरमाणी मोगरे, संतोष वीर, शंकर कोलकार, संतोष ना. वीर, नानाजी खरुजकर, मारुती वीर, प्रकाश वीर यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.