कच्च्या तेलाच्या किमती वर्षात 12 टक्के घटल्या

तेल कंपन्यांचा नफा 5 पटीने वधारला : निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त होणार?

नवी दिल्ली :

एका वर्षात कच्च्या तेलाच्या किंमती 12 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली घसरण हे त्याचे कारण राहणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, याशी संबंधित अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, फेब्रुवारीमध्ये दरात कपात केली जाऊ शकते.

परंतु तेल विपणन कंपन्यांनी या काळात किंमती कमी केल्या नाहीत. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी एप्रिल 2022 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये शेवटची कपात केली होती. या कंपन्या सध्या प्रतिलिटर 10 रुपये कमावत आहेत. 2023-24 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत इंडियन ऑइल (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) च्या नफ्यात सुमारे 5 पटीने वाढ झाली आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांचे उत्पन्न 2 पटीने वाढले आहे. आयओसीएल, बीपीसीएल, आणि एचपीसीएलने 2022-23 या आर्थिक वर्षात 33,000 कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. या आर्थिक वर्षात (2023-24) हा नफा 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. म्हणजे त्यात 3 पट वाढ दिसून येते. दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक वर्ष 2024 पर्यंत तीन कंपन्यांची एकत्रित उलाढाल 57,091.87 कोटी रुपये होती, जी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1,137.89 कोटी रुपये होती.

पेट्रोलच्या किमती 10 रुपयांनी कमी करण्याची संधी

तज्ञांच्या मते, तेल विपणन कंपन्यांना सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर 10 रुपये उत्पन्न मिळत आहे. या दृष्टीकोनातून त्यांच्या किमती कमी करण्यास पुरेसा वाव आहे. असे केल्याने अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.

सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रचंड कर वसूल करते. आपल्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलची आधारभूत किंमत सध्या 57 रुपये आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार त्यावर कर लावून ती 100 रुपयांवर आणतात. केंद्र सरकार यावर 19.90 रुपये अबकारी शुल्क आकारते. यानंतर राज्य सरकारे त्यावर व्हॅट आणि सेस स्वत:च्या नुसार वसूल करतात, त्यानंतर त्यांची किंमत मूळ किमतीच्या 2 पटीने वाढते.

भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे ठरतात?

जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलचे दर ठरवत असे आणि दर 15 दिवसांनी त्यात बदल होत असे. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोपवले. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलचे दरही सरकारने निश्चित केले होते. 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे कामही तेल कंपन्यांकडे सोपवले. सध्या तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहतुकीचा खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरवतात.