मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून कोट्यावधींचा कर थकित
कर वसूल करण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना
बेळगाव : ग्रा. पं. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मोबाईल टॉवर हे एक उत्पन्नाचे साधन असल्याने टॉवर उभारणीसाठी परवानगी दिली जात आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी सुमारे 210 ते 240 कोटी रुपये करभरणा बाकी आहे. थकित कर भरण्यासंदर्भात अनेकवेळा नोटीस देऊन देखील उपयोग होत नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कोट्यावधी रुपयांचा कर थकला आहे. राज्यात महापालिका, नगरसभा, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि
ग्रा. पं. सह सहा हजार स्थानिक स्वराज्यांच्या व्याप्तीत 52 हजार मोबाईल टॉवर आहेत. ज्या कंपन्यांनी हे टॉवर बसविले आहेत. त्यांनी इन्स्टॉलेशन फी भरलेली नाही. तसेच कर भरणे आवश्यक असतानाही कर थकविला आहे. अशा कर थकविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस ग्रामीण विकास पंचायतराज खाते, नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दाखविले नसल्याने दरवर्षी 15 ते 20 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी फिरत आहे.
ग्रा. पं., नगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्याप्तीत जमीन आणि इमारतीवर बसविलेल्या मोबाईल टॉवरवर मालमत्ता कर आकारणी वसूल करण्याची तरतूद मालमत्ता कर नियमावलीत आहे. काही मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून सुरुवातीला कर भरला गेला आहे. तर त्यानंतर बहुतांश कंपन्यांनी कर भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 2016 मध्ये मोबाईल टॉवर कंपन्यांसाठी नगरविकास खात्याकडून धोरण मसुदा तयार करून टॉवर उभारणीसाठी 50 हजार रुपयांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि ग्राम पंचायतीमध्ये कर वसुलीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव करण्यात आले होते. तरीदेखील बहुतांश मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी कर थकविला आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मार्चअखेरपर्यंत कर वसुली करा
महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्याप्तीतील कर थकविलेल्या मोबाईल टॉवर कंपन्यांची माहिती मागविली आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत कर वसुली करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली आहे.
- मोहम्मद रोशन, जिल्हाधिकारी
ग्राम पंचायतींना सूचना
ग्राम पंचायतींच्या व्याप्तीत मोबाईल टॉवर उभारलेल्या कंपन्यांकडून कर थकविला आहे. तातडीने कर भरण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याची सूचना ग्राम पंचायतींना करण्यात आली आहे.
- राहुल शिंदे, जि. पं. सीईआ