प्रदूषणाची मगर‘मिठी’

 देशातील 28 राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशातील 603 पैकी 311 नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नॅशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्रामकडून यासंदर्भातील अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून देशातील नद्यांच्या आरोग्यावर झगझगीत प्रकाश पडला असून, तब्बल 46 टक्के नद्यांचे पाणी दूषित झाल्याचे दिसून आले आहे. प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक 55 नद्या प्रदूषित आढळल्या आहेत. त्यापाठोपाठ मध्यप्रदेश, बिहार, केरळ, कर्नाटकमधील नद्यांनाही प्रदूषणाने ग्रासल्याचे पहायला मिळत आहे. हे पाहता नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे मोठे आव्हान देशापुढे असेल.

नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता देखरेख कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यात पाण्यातील रसायने, सूक्ष्मजीव आदींचा विचार केला जातो. त्याचबरोबर पाण्यातील प्राणवायूच्या प्रमाणावरून नदीचे प्रदूषण ठरविण्यात येते. याकरिता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देशभरातील नद्यांमधील पाण्याचे नमुने घेण्यात येतात व प्रयोगशाळेत त्याची तपासणी केली जाते. त्यानुसार देशातील देशातील 603 पैकी 311 नद्या या प्रदूषित झाल्याचे आढळले आहे. यात महाराष्ट्रातील 55 नद्यांसह मध्यप्रदेशातील 19, बिहारमधील 18, केरळातील 18, कर्नाटकातील 17 नद्यांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल राजस्थान, गुजरात, मणिपूर, पश्चिम बंगाल येथील डझनभर नद्याही दूषित झालेल्या दिसून येतात. याद्वारे नदी प्रदूषणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आल्याचे दिसत आहे.

नदी ही जीवनदायिनी मानली जाते. नद्यांवरच विविध संस्कृत्यांचा विकास झाला. त्यामुळे मानवी जीवनात नद्यांचे स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय संस्कृतीत तर नदी ही दैवतासमान मानली जाते. असे असले, तरी देवत्वाचा दर्जा मिळणाऱ्या नदीच्या स्वच्छतेबाबत तिची उपेक्षाच होत असल्याचे दिसून येते. गंगा, यमुना, सतलज, गोदावरी, तापी, कृष्णा, भीमा, नर्मदा, कावेरी, महानदी, झेलम या देशातील प्रमुख नद्या म्हणून ओळखल्या जातात. या नद्यांची खोरी महाकाय अशीच असून, जवळपास 400 महत्त्वाच्या व असंख्य उपनद्यांतून काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंतचा भारत विणला गेलेला आहे. दुर्दैवाने मानवी जीवन समृद्ध करणाऱ्या या नद्यांचा श्वास मात्र आज गुदमरत चाललेला पहायला मिळतो.

गंगा, यमुना प्रदुषणाच्या फेऱ्यात

भारतातील मुख्य नदी ही गंगेची ओळख. आध्यात्मिक व धार्मिकदृष्ट्या गंगेचे स्थान वरचे आहे. हिमालयातून उगम पावणाऱ्या गंगेचा पुढचा प्रवास मात्र खडतरच म्हणता येईल. वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांसह शहरी भागात गंगेला प्रदुषणाने घट्ट विळखा घातल्याचे दिसून येते. यमुनेची अवस्थाही केविलवाणी म्हणता येईल. राजधानी दिल्लीतून वाहणारी ही नदी त्यातील रसायनयुक्त फेस, दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. याशिवाय गोमती, हिंडन, सतलज, मुसी आदी नद्याही प्रदुषणाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या दिसतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून गंगा नदीच्या स्वच्छतेकरिता नमामि गंगेसारखा महत्त्वांकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याकरिता मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, त्यादृष्टीने पावलेही उचलण्यात येत आहे. हे पाहता आगामी काळात गंगा प्रदूषणमुक्त होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 महाराष्ट्रातील मिठी, मुठा, भीमा, सावित्री अतिप्रदुषित

महाराष्ट्राची प्रगतिशील राज्य अशी ख्याती आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. याशिवाय पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद कोल्हापूर अशी औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाची शहरे राज्यात आहेत. भीमा, गोदावरी, कृष्णा, कोयना, पंचगंगा, तापी, गिरणा, नीरा, वैनगंगा, मिठी अशा महत्त्वाच्या नद्या राज्यातून वाहतात. पाच गटात या नद्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात मुंबईतील मिठी, पुण्यातून वाहणाऱ्या मुठेसह भीमा, सावित्री या अतिप्रदूषित नद्या ठरल्या आहेत. तर गोदावारी, मुळा, पवना या प्रदूषित नद्यांच्या गटात आहेत. मध्यम प्रदूषित गटात तापी, गिरणा, पुंडलिका, इंद्रायणी, दारणा, कृष्णा, पाताळगंगा, सूर्या, वाघूर, वर्धा, वैनगंगा यांचा समावेश आहे. तर सर्वसाधारण गटात भातसा, कोयना, पेनगंगा, वेण्णा, उरमोडी, सीना आदी नद्या आहेत. कमी प्रदूषित म्हणून कोलार, तानसा, उल्हास, अंबा, वैतरणा, वाशिष्ठी, बोरी, बोमई, हिवरा, बिंदुसरा आदी नद्यांचा उल्लेख या अहवालात दिसून येतो. यातील काही नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, काही नद्या त्यापासून वंचित असल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. ‘नमामि चंद्रभागा’ हा प्रकल्पही बासनात गुंडाळला गेला आहे. मात्र, आरोग्याचा विचार करता सर्वच नद्या पुनऊज्जीवित करण्यासाठी अधिकचा निधी मिळणे महत्त्वाचे आहे.

नद्यांमधील ऑक्सिजनच्या मात्रेत लक्षणीय घट

पाण्यातील विविध जीवांना त्यांच्या शारीरिक क्रिया पार पाडण्यासाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजनच्या मात्रेलाच बायलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) अर्थात जैविक ऑक्सिजन मागणी असे म्हणतात. पाण्यातील झाडे वा बाह्या वातावरणातून पाण्यात ऑक्सिजन मिसळतो वा विरघळतो. शिवाय सतत खळाळत, आदळत राहणाऱ्या पाण्यात तो अधिक प्रमाण विरघळतो. स्वाभाविकच वाहत्या पाण्यात तुंबलेल्या पाण्यापेक्षा ऑक्सिजनचे प्रमाण अधिक असते. म्हणूनच वाहते पाणी पिण्यासाठी जास्त योग्य मानले जाते. ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्यास अशा पाण्यात ज्या सूक्ष्मजीवांना ऑक्सिजनची गरज असते, अशांची संख्या झपाट्याने कमी होते. तर ऑक्सिजनची गरज नसलेल्या सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढते. परिणामी पाण्याची गुणवत्ता ढासळते व असे पाणी पिण्यासाठी, शेतीच्या वापरासाठी अयोग्य मानले जाते. सांडपाणी, ड्रेनेज, रसायनमिश्रित पाणी, राडारोडा, कचरा व औद्योगिक कारखान्यांमधील पाणी नद्यांमध्ये सोडण्यात आल्याने पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी खालावते. गंगा, यमुना, सललज, गोमतीपासून ते कृष्णा, गोदावरीपर्यंत जवळपास सगळ्या नद्या याच चक्रातून जात आहेत. अनेक भागांत संबंधित नद्यांमध्ये बीओडी अर्थात ऑक्सिजनची मात्रा नगण्य असल्याचे दिसून येत आहे. हे चिंताजनकच म्हटले पाहिजे.

 नद्या दूषित होण्याची कारणे...

वसाहतींमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी

शहरातील नाल्यावाटे वाहत येणारा प्लास्टिक, जैविक कचरा आदी

नद्यांमध्ये टाकण्यात येणारा राडारोडा घाण, मृत जनावरे व इतर कचरा

औद्योगिक कारखान्यांतून सोडण्यात येणारे रसायनमिश्रित पाणी

शेतात वापरली जाणारी खते, कीटकनाशकयुक्त पाणी

औद्योगिक प्रशासनातील प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेचा अभाव

प्रदूषणमुक्त नद्या हा मूलभूत हक्कच

प्रदूषणमुक्त नद्या उपलब्ध असणे, हा नागरिकांचा मूलभूत हक्कच आहे आणि नैसर्गिक संपदांचे संरक्षण करणे, हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण सुरूच राहिले, तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे नदी स्वच्छतेला सरकारने प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.

स्वयंशिस्त, जनजागरण काळाची गरज

नदी वा धरणे हा पाण्याचा मुख्य स्रोत मानला जातो. पावसाचे पाणी नदीतून प्रवाहित होते व धरणे वा जलाशयांमध्ये त्याचा साठा केला जातो. पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून हे पाणी लोकांपर्यंत पोहोचविले जाते. मात्र, याची जाणीव न ठेवता नदीत कपडे धुणे, आंघोळ करणे, राडारोडा वा कचरा टाकणे, प्रातर्विधी, गायी-म्हशी धुणे, तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी निर्माल्य वाहण्यासह गटारे, नाले, कारखान्यांचे पाणीही नदीत सोडले जाते. त्यातून नद्यांचे आरोग्य बिघडते. परिणामी लोकांचेही आरोग्यही धोक्यात येते. त्यामुळे नदी स्वच्छ ठेवणे, ही आम्हा प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, ही जाणीव लोकांमध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने स्वयंसेवी संस्था, सरकारी यंत्रणांनी गावोगावी, शहराशहरात तसेच तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी याबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती करायला हवी. लोकांनीही नदी  व तिच्या पाण्याचे महत्त्व ओळखून तिच्या स्वच्छतेकरिता कटिबद्ध रहायला हवे. प्रत्येकाने मी नदीत कोणताही राडारोडा, कचरा टाकणार नाही, असा निश्चय केला, तर देशातील नद्यांचा कायापालट होऊ शकतो.

औद्योगिक कारखान्यांनी घातक व इतर रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धती करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश कारखाने कोणताही मुलाहिजा न राखता नद्यांमध्ये औद्योगिकमिश्रित पाणी सोडतात. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील कितीतरी नद्या काळवंडल्या आहेत. यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. नद्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न कुठल्या उद्योगांकडून होत असेल, तर मंडळाने तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. केवळ नोटिशीपुरती कारवाई सीमित असता कामा नये. मंडळाने कडक कारवाई केली, तर नक्कीच याला लगाम बसू शकतो. उद्योजकांनीही केवळ तात्कालिक फायद्याचा विचार करू नये. नदी स्वच्छता हे कर्तव्य मानून औद्योगिकमिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्लँट उभारावेत. त्यातून बऱ्याच गोष्टी सुकर होऊ शकतात.

वायू, ध्वनी, जल, कचरा अशा विविध प्रदूषणांनी आज मानवी जीवन पुरते वेढले गेले आहे. खाण्या-पिण्यापासून ते श्वास घेण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत भेसळ झाल्याने प्रगतीच्या शिखरावर असतानाही माणूस स्वास्थ्य हरवून बसला आहे. पाणी हे तर जीवन मानले जाते. ते पाणी स्वच्छ ठेवण्यासाठी जीवनदायिनी नदी स्वच्छ ठेवण्याचा आता निर्धार कऊयात.

इंद्रायणी स्वच्छतेसाठी आळंदीत आंदोलन

देहू, आळंदीतून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा मागच्या काही दिवसांपासून गाजतो आहे. ऐन कार्तिकीच्या तोंडावर इंद्रायणीत नदीच्या पाण्यावर फेसाचे आच्छादन निर्माण झाल्याने नदी प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या निषेधार्थ मध्यंतरी विविध संस्था, संघटनांकडून पाण्यात उतरून आळंदीत अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले. तर वारकरी बांधवांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ‘नमामि इंद्रायणी’ राबविण्याची मागणी केली. याशिवाय लोकांनीही रस्त्यावर उतरत इंद्रायणीच्या स्वच्छतेचा ध्यास घेतला. इंद्रायणी संवर्धनाकरिता अलीकडेच ‘रिव्हर सायक्लोथॉन’ही राबविण्यात आले.

संकलन : प्रशांत चव्हाण, पुणे