7 वैद्यकीय विज्ञान महाविद्यालयांत क्रिटिकल केअर ब्लॉक उभारणार

कायदामंत्री एच. के. पाटील यांची माहिती : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी, 148.20 कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक

बेळगाव : राज्यातील 7 वैद्यकीय विज्ञान महाविद्यालयांमध्ये 50 खाटांचे एकूण 7 क्रिटिकल केअरिंग ब्लॉक (अतिदक्षता विभाग) सुरू करण्यासाठी 148.20 कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या एमपी अभिम योजनेंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी पत्रकारांना दिली. 2024-25 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अनुमोदन देण्यात आलेल्या उडुपी व दावणगेरी जिल्हा रुग्णालयांना 50 खाटांचा तत्कालीन उपचार विभाग व उडुपी, दावणगेरी आणि विजापूर या रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी अंदाजे 39.37 कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.

पीकहानीसाठी भरपाई

कर्नाटक रयत सुरक्षा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान झालेल्या पिकांसाठी भरपाई देण्यात येत आहे. विमा संस्था आणि 10 क्लस्टर (समूह) कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या मार्गसूचीनुसार राज्याच्या वाट्याला येणारे अनुदान भरण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी जारी केलेल्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली असल्याचे मंत्री पाटील म्हणाले. राज्यात सेंद्रीय शेती व कडधान्य उत्पादन, बाजारपेठ, ग्राहक यांच्यात दुवा साधण्यासाठी बाजारपेठेचा विस्तार करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याअनुषंगाने कडधान्य प्रदर्शन हे 200 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून भरविण्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. चन्नपट्टण, संडूर, शिग्गाव विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात विद्यमान मंत्री व काँग्रेसच्या आमदारांनी उत्तम प्रकारे कार्य केल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची प्रशंसा केली. तिन्ही मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला विजयाची खात्री आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

निवासी योजनांची व्याप्ती वाढविणार

प्रधानमंत्री आवास (शहर) 2.0 योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या वाट्याला येणारे अनुदानात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे आग्रही भूमिका मांडणार आहे. केंद्र सरकारचा वाटा 1.50 लाख रुपये आहे. या अनुदानात आणखी वाढ करण्यासाठी पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पत्र पाठविण्याचे ठरविले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या आदेशात गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये याविषयावरही चर्चा झाली. उत्कृष्ठ धान्य केंद्र स्थापण्यासाठी बेंगळूरमध्ये 28 कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (रोबोट) यंत्रणेवरही भर देण्यात येणार आहे. जागतिक स्तरावरील केंद्र बेंगळूर येथे उभारण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.