‘आरसीबी’वर फौजदारी
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : केएससीए, डीएनएवरही होणार कारवाई : न्या. मायकल कुन्हा आयोगाचा अहवाल स्वीकृत
बेंगळूर : बेंगळूरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमजवळ 4 जून रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेसंदर्भात आरसीबीविरुद्ध (रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर) फौजदारी खटला दाखल करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे केएससीए (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना), डीएनए एन्टरइsन्मेंट विरुद्धही फौजदारी खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चेंगराचेंगरीच्या घटनेत पोलिसांचीही चूक असून त्यांची खात्यामार्फत विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आरसीबीच्या विजयोत्सवावेळी चेंगराचेंगरीत 11 चाहत्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मायकल डी कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय आयोग नेमला होता. या आयोगाने सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकृत करण्यात आला आहे.
अहवालातील शिफारशींनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चेंगराचेंगरीच्या घटनेसंदर्भात आरसीबी, डीएनए, केएससीएविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पोलिसांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत फौजदारी खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनचे (केएससीए) अध्यक्ष रघुराम भट, माजी सचिव ए. शंकर, माजी कोषाध्यक्ष जयराम, आरसीबी संघाचे राजेश मेनन, डीएनए नेटवर्क लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक वेंकट वर्धन आणि डीएनए नेटवर्क लि. चे उपाध्यक्ष सुनील माथुर यांच्यासमोरील अडचणींत भर पडली आहे.
बेंगळूरचे माजी पोलीस आयुक्त बी. दयानंद, आयपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास, शेखर, कब्बन पार्क उपविभागाचे एसीपी बालकृष्ण आणि कब्बन पार्क पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक गिरीश यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. 4 जून रोजी बेंगळूरमधील चिन्नास्वामी स्टेडियमजवळ आरसीबीच्या विजयोत्सवादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 56 जण जखमी झाले होते. या घटनेमुळे देशभरात खळबळ उडाली होती. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत राज्य गृहखात्याने पाच पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. तसेच न्या. कुन्हा यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोग नेमला होता. मॅजिस्ट्रेटमार्फतही चौकशी करण्यात आली होती. न्या. कुन्हा आयोगाच्या अहवालावर मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली होती. परंतु अंतिम निर्णय घेण्यात आला नव्हता.