‘मेघा इंजिनिअरिंग’वर सीबीआयकडून गुन्हा

भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रारीनंतर कारवाई : इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून कंपनीकडून कोट्यावधींच्या देणग्या

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

इलेक्टोरल बाँड योजनेत सर्वाधिक देणगी देणाऱ्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या (एमईआयएल) अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने या अधिकाऱ्यांविऊद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या कंपनीने राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे 1,200 कोटी ऊपयांची देणगी दिली होती.

‘एनआयएसपी’साठी 315 कोटींच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणात सीबीआयने मेघा इंजिनिअरिंगवर कारवाई केली आहे. सीबीआयने पोलाद मंत्रालयाच्या एनएमडीसी आयर्न अँड स्टील प्लान्टच्या 8 अधिकाऱ्यांसह मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआयकडे भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रार आल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. एनआयएसपी/एनएमडीसीचे आठ अधिकारी आणि मेकॉन लिमिटेडच्या दोन अधिकाऱ्यांनी ‘एनएमडीसी’साठी मेघा इंजिनियरिंग अँड इंडस्ट्रियल लिमिटेडला दिलेल्या पेमेंटच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

इलेक्टोरल बाँड देणग्यांमुळे कंपनी चर्चेत

इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित डेटा समोर आल्यानंतर मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही कंपनी चर्चेत आली. ही कंपनी राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या शीर्ष 10 जणांच्या यादीत दुसरी सर्वात मोठी खरेदीदार ठरली आहे. पामिरे•ाr पिची रे•ाr आणि पीव्ही कृष्णा रे•ाr यांची कंपनी ‘एमईआयएल’ने 966 कोटी रुपये किमतीचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय देताना राजकीय पक्षांना देणग्यांसाठीची इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या योजनेशी संबंधित संपूर्ण डेटा एसबीआयने भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला होता. तसेच सदर डाटा निवडणूक आयोगानेही तत्काळ आपल्या वेबसाईटवर सार्वजनिक केल्यानंतर इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्यांची संपूर्ण यादी समोर आली होती. इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्या अनेक बड्या ग्राहकांची नावे समोर आल्यावर विरोधकांनी भाजपवर हल्लाबोल केला होता. मात्र, एकूण यादी पाहता भाजप आणि काँग्रेससोबत अन्य प्रादेशिक पक्षांनाही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळाल्याचे दिसून येत आहे.