For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

धनश्री वर्माच्या पोटगीची रक्कम आली समोर.....

01:50 PM Mar 20, 2025 IST | Pooja Marathe
धनश्री वर्माच्या पोटगीची रक्कम आली समोर
Advertisement

युजवेंद्र चहल-धनश्री वर्मा यांच्या घटस्फोट खटल्यात उच्च न्यायायाचे महत्त्वाचा आदेश

Advertisement

मुंबई

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांना विभक्त रहायला लागून दोनहून अधिक वर्ष झाली आहेत. त्यांच्या घटस्फोटाच्या खटल्यावर २० मार्च अखेर निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश बॉम्बे उच्च न्यायलयाने कौटुंबिक न्यायलयाला दिला होता. यामध्ये क्रिकेटर युजवेंद्र चहल करून ४ कोटी ७५ लाख रुपयांची पोटगी धनश्री वर्मा यांना देण्याचेही कबुल करण्यात आले होते.
घटस्फोटाचा खटला कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केल्यानंतर दोघांना पूनर्विचारचा सहा महिन्याचा किमान कालावधी दिला जातो. हा किमान कालावधी रद्द करावा अशी विनंती युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा या दोघांनी न्यायलयाला केली होती. न्यायलयाने ही विनंती फेटाळून लावली होती. पण आता मुंबई उच्च न्यायलायाने सहा महिन्यांचा किमान कालावधी रद्द करण्याच्या मागणीचीही दखल घेतली आहे.

Advertisement

आयपीएल मॅचेससाठीची क्रिकेटर युजवेंद्र ची कमिटमेंट लक्षात घेऊन घटस्फोटाच्या याचिकेबद्दल उद्या (दि. २० मार्च) रोजी निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायलायाने कौटुंबिक न्यायलयाला दिला होता. तसेच आयपीएल पूर्वी तातडीने घटस्फोट मिळावा यासाठी दोघांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकलावर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांनी परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

युजवेंद्र आणि धनश्री यांचे लग्न २०२० च्या डिसेंबरमध्ये झाले होते. त्यांच्या विभक्त होण्याबद्दल २०२४ जानेवारीपासून जोरदार चर्चा सुरु झाली. याबद्दल धनश्रीने अफवांवर विश्वास ठेवू नये, या चर्चेमध्ये काही तथ्य नाही अशी पोस्टही शेअर केली होती.

कौटुंबिक न्यायालयाने मागणी फेटाळण्याागचे कारण....
करारानुसार युजवेंद्र चहल याने धनश्री वर्माला कायमस्वरुपी पोटगी म्हणून ४.७५ कोटीची रक्कम देण्यास मंजूर दिली होती. यातील २.३७ कोटी रुपये आधीच देण्यात आले होते. उर्वरित रक्कम दिली नसल्याने. कराराचे अनुपालन होत नाही आहे. म्हणून किमान कालावधीत रद्द करण्याच्या दाम्पत्याच्या मागणीला फेटाळूल लावण्यात आले होते. पण आता उच्च न्यायालयाने वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयाचा तो निणय बदलला आहे.

Advertisement
Tags :

.