लाडक्या बहिणींसाठी भावांमध्ये श्रेयाची लढाई!

राज्यात सध्या महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा चांगलाच बोलबोला सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अपयशानंतर महायुतीला लाडकी बहीण योजना तारेल असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे, मात्र याच योजनेवऊन आता महायुतीतील शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत अपयश मिळाल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, ज्येष्ठांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना असो, किंवा मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना असो अशा अनेक योजना सरकारने शेवटच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या. सुरूवातीला या योजनांवर विरोधकांसह अनेकांनी टीका केली. उध्दव ठाकरे यांनी तर दिड हजारात काय तुम्ही महाराष्ट्र विकत घेणार की काय? असा टोला ही सत्ताधाऱ्यांना लगावला. मात्र या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघता ही योजना सरकारला तारू शकते असे दिसत आहे.

सुरूवातीला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणणाऱ्या या योजनेतून आता हळूहळू मुख्यमंत्री हा शब्दच गायब होऊ लागला आहे. तर दुसरीकडे मुंबईत भाजपने लाडक्या बहिणींचा देवाभाऊ हा कार्यक्रम राबविण्यास सुरूवात केली आहे. तिकडे पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जन सन्मान यात्रेत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचे नाव बदलून ‘माझी लाडकी बहीण’ असं नामकरण केल्याने शिवसैनिकांनी नाराजी व्यक्त करत महायुतीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. जर मुळ योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अशीच आहे आणि ही योजना महायुती सरकारची असताना इतर नावाने या योजनांचा कार्यक्रम करण्याची गरजच काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राज्यात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना गोरगरीब जनतेला केंद्रस्थानी ठेऊन काही निर्णय घेतले, त्यात प्रत्येक सणाला दिवाळी, गुढीपाडवा, गणेशोत्सव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आणि ईद अशा महत्वाच्या सणांना रेशन दुकानावर आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बस सेवेत महिलांना 50 टक्के भाडे सवलत देण्याचा निर्णय घेतला, मात्र तरीही लोकसभा निवडणुकीत या योजनांचा म्हणावा तसा फायदा महायुती सरकारला झाला नाही. बसमध्ये सवलत देण्यापेक्षा गॅसच्या सिलेंडरचे दर कमी करा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. त्यामुळे या योजनांचा म्हणावा तसा परिणाम झाला नाही. राज्यात गेल्या दहा वर्षापासून मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा विषय हा सातत्याने जोर धरत आहे.

यापूर्वी राज्यातील भाजप सरकारने धनगरांना एसटी (अनुसुचित जमाती)मध्ये आरक्षण देणार असे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यांनी धनगर समाजाचा एसटीत समावेश न करता आदिवासी समाजासाठी असलेल्या 13 प्रमुख योजना या धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या योजनांच्या जाचक अटी बघता, याचा लाभ किती लोकांना झाला हा महत्त्वाचा विषय आहे.

2014 ला राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर पहिल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करण्याचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन देणाऱ्या युती सरकारने गेल्या दहा वर्षात धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याने नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत धनगर समाजाने भाजपची साथ सोडली. त्यातच मराठा समाजानेही भाजपच्या विरोधात मतदान केल्याने लोकसभा निवडणुकीत याचा मोठा फटका भाजप आणि महायुतीला बसल्याचे बघायला मिळाले.

गेली 10 वर्ष राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने भाजपला सध्या तरी सत्ताधारी पक्ष असल्याने आरक्षणाच्या विषयावर सातत्याने बॅकफुटवर यावे लागत आहे. त्यातच मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आता सावध पवित्रा घेतला आहे. 2014 आणि 2019 च्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्या पध्दतीने राजकीय पक्षांकडून आरक्षणाचा विषय हा प्रमुख मुद्दा होता. तो या निवडणुकीत तितकासा नसणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत केवळ आरक्षणाच्या भूमिकेमुळे भाजपला विदर्भ आणि मराठवाड्यात जो फटका बसला तो बघता आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजनाच महायुती सरकारला तारू शकते. सध्या सरकारच्यावतीने फक्त आणि फक्त मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे ब्रॅण्डींग आणि प्रमोशन सुरू असून, आता तर या योजनेसाठी विधानसभा निवडणूकही लांबणीवर गेल्याची चर्चा आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांची अधिकाधिक मते मिळवायची असतील तर योजना जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे, या योजनेचे किमान दोन तीन हप्ते तरी महिलांच्या खात्यात जमा होणे गरजेचे आहे. त्यापूर्वीच आचारसंहिता लागू झाल्यास मोठा खोळंबा होऊ शकतो, म्हणून आता विधानसभा निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे तर रविवारी साताऱ्यात या योजनेचा शुभारंभ करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की जर सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तर दीड हजाराचे अनुदान तीन हजार करू, तर दुसरीकडे मुंबईत भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी लाडक्या बहिणींचा देवाभाऊ या कार्यक्रमात देवा भाऊंना पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्याचे पहायचे आहे अशी भावना व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ कोण? यावऊन आतापासूनच चढा-ओढ सुरू झाली असून, भविष्यात सत्तेत असलेल्या लाडक्या भावांचाच या योजनेवऊन संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत  नाही.

प्रवीण काळे