न्यायालयाची कला अकदमीला चपराक

’दै. तरुण भारत’ विरुद्धचा बदनामीचा दावा फेटाळला : एक लाखाचा ठोठावला दंड,2020 सालचे बेकायदेशीर बढत्या, नियुक्त्या प्रकरण, कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे यांना दणका

पणजी : सध्या वादाच्या भेवऱ्यात असलेल्या कला अकादमीतील बेकायदेशीर भरती आणि बढती प्रकरणी दैनिक तरुण भारतने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामुळे बदनामी झाल्याचा कला अकादमीने केलेला दावा मेरशी येथील जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अपूर्वा नागवेकर यांनी फेटाळून लावला. याप्रकरणी दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यात प्रसार माध्यम हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून तो जनतेचा आवाज आहे, ती सामाजिक जबाबदारी आहे, असे नमूद करून न्यायालयात खेचल्याप्रकरणी याचिकादार कला अकादमीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड वीस दिवसाच्या आत भरण्याचे निर्देश दिले. यामुळे कला अकादमीचे वादग्रस्त चेअरमन गोविंद गावडे यांना जोरदार धक्का बसला आहे.

या संदर्भात दै. तरुण भारत’मध्ये दि. 15 जून 2020 रोजी कला अकादमीच्या काही अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना नियमांना वाकुल्या दाखवून बढती देण्याचा प्रकार उघडकीस आणला होता. सदर वृत्त खोट्या माहितीच्या आधारे आणि केवळ संस्थेची बदनामी करण्यासाठीच प्रसिद्ध केल्याचा दावा कला अकादमीने केला होता. तसेच वृत्त योग्य प्रक्रिया न करता आणि कला अकादमीच्या अध्यक्षांना विश्वासात न घेता प्रसिद्ध करण्यात आले. या वृत्तातील आरोप सखोल तपास न करता केवळ बदनामी करणे हाच मुख्य उद्देश असल्याचा दावा याचिकादार कला अकादमीने केला होता.   संयुक्त याचिकादार असलेल्या राज्य सरकार आणि कला अकादमीने तरुण भारत प्रकाशक आणि संपादक सागर जावडेकर यांना प्रतिवादी केले होते. हे वृत्त प्रसिद्ध करताना याचिकादाराची मान्यता अथवा निष्पक्ष पत्रकारिता केली नसल्याचा आरोप केला होता.

खुलासाही केला होता प्रसिद्ध

दैनिक तरुण भारतने 15 जून 2020 रोजी वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे दि. 16 जून 2020 रोजी तत्कालीन सदस्य सचिव गुरुदास पिळर्णकर यांचा खुलासा देखील प्रसिद्ध केला होता. या खुलाशात त्यांनी सदर भरती व बढती बाबत कुठलीही वशिलेबाजी झाली नसल्याचे म्हटले होते. तरी यासंदर्भाच्या फाईलसाठी कला अकादमीचे अध्यक्ष तथा संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे आणि व्यवस्थापकीय समितीची मान्यता घेतल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र कर्मचारी भरती आणि बढती प्रकरणी कोणाचीही मान्यता घेतल्याचे कुठेही कागदोपत्री पुराव्यात दाखवले गेले नव्हते. यात खास म्हणजे सुनावणीवेळी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती असलेल्या तत्कालीन सदस्य सचिव गुऊदास पिळर्णकर यांची न्यायालयात साक्षीसाठी बोलावण्याची देखील तसदी घेण्यात आली नव्हती. सरकारच्या वतीने वकील प्रियांका कामत तर प्रतिवाद्यांतर्फे नामवंत कायदेतज्ञ श्रीधर कुलकर्णी आणि अर्चना सचिन पै बीर यांनी अभ्यासू व जोरदार युक्तिवाद करताना याचिकादारांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले.

प्रकरण नेमके काय आहे ?

दै. तरुण भारत’ने 15 जून 2020 रोजी  कला अकादमीच्या काही अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य बढती देण्याचा प्रकार उघडकीस आणला. यातील काही कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक पात्रतेचा अभाव असल्याने भरतीचे नियम हवे तसे वाकवण्यात आले होते. अन्याय झालेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी उच्च स्तरीय समिती नेमून निष्पक्षपणे चौकशी होऊन न्याय मिळावा, अशी मागणी केली होती. कला अकादमीच्या थिएटर आर्ट महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून वादग्रस्त नेमणूक झाल्यावर, अनेकांनी संस्थेवर माहिती हक्क कायद्याखाली अर्जांचा वर्षाव करून अनेक बेकायदेशीर आणि धक्कादायक गोष्टी उघड झाल्या होत्या. सदर वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावरही या प्रकरणी कारवाई न करता कला अकादमीचे अध्यक्ष तथा संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांना तसेच व्यवस्थापकीय समितीला चुकीची माहिती देऊन प्रकरण लपवण्याचे प्रयत्न झाले असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

पात्रता, अनुभव गेले ‘तेल लावत’

कला अकादमीच्या काही कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक पात्रता, अनुभव आणि कामातील ज्येष्ठता असूनही त्यांना शुल्लक कारणे दाखवून बढती देण्यापासून वंचित करण्यात आले होते. एका राजकारण्याच्या वरदहस्त लाभलेल्या एका ‘पुतण्या’ला बेकायदेशीरपणे भरती करण्यात आले होते. युडीसी म्हणून काम करत असलेल्या एका व्यक्तीला भरती नियम बदलून स्कुल ऑफ ड्रामामध्ये व्याख्याता म्हणून घेण्यात आले होते. कनिष्ठ स्टेनो असलेल्या क्रांती असोलकर नावाच्या महिला कर्मचारीला स्टेनो ग्रेड-1 ची बढती देताना 25 वर्षाचा अनुभव असलेल्या एका महिला कर्मचारीला डावलण्यात आले होते. एलडीसी म्हणून काम करत असलेल्या एका युवकाला भरती नियमांत बदल करून कनिष्ठ स्टेनो म्हणून बढती देण्यात आली होती. टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून काम करत असलेल्या एका तरुणीला 18 वर्षे अनुभव असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांऐवजी हेडक्लार्क म्हणून रुजू करून घेण्यात आले होते. याबाबत कला अकादमीने कोणता खुलासा देखील दिला नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण

अब्रुनुकसानीचा दावा करणाऱ्या याचिकादार कला अकादमीने वृत्त प्रसिद्ध झाल्याच्या मुदतीत याचिका दाखल न केल्याने हा खटला मुदतबाह्या ठरतो. तसेच प्रसिद्ध झालेल्या मजकुरामुळे बदनामी आणि निंदा झाली असल्याबाबतचा पुरावा देणे हे याचिकादाराने सिद्ध करावे लागते. मात्र याचिकादाराला कला अकादमीकडून भरती आणि बढतीबाबत नियमावली आणि कामावर रुजू होण्याचे आदेश या संदर्भात पुराव्यादाखल माहिती देण्यास अपयश आले. नव्याने भरती अथवा बढती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे अनुभव, पात्रता आणि ज्येष्ठता यादी देण्यासही कला अकादमीला अपयश आले. वर्तमानपत्रात आलेला सदर मजकूर हा लेख नसून ते घटनेवर आधिरीत वृत्त होते. त्यात अन्याय झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य होते. यामुळे सदर वृत्तामुळे बदनामी झाल्याचे सिद्ध करण्यास कला अकादमीला अपयश आले असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे. या ऐतिहासिक निवाड्यामुळे सरकार यानंतर कोणत्याही वृत्तपत्राला नोटीस पाठविताना किंवा अब्रनुकसानीचा दावा करताना फार काळजी घ्यावी लागेल. कला अकादमी अर्धवट माहितीच्या आधारे न्यायालयात गेली खरी, परंतु त्यामुळे कला अकादमीला एक लाख रुपयांचा दंड स्वीकारावा लागला. कला अकादमीने मात्र आपली बदनामी झाल्यामुळे रु. 50 लाखांचा दावा दैनिक तरुण भारतच्या विरोधात केला होता.