For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

हलगा-मच्छे बायपास अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

11:33 AM Dec 04, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
हलगा मच्छे बायपास अर्ज न्यायालयाने फेटाळला
Advertisement

शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा : वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात जाण्याची तयारी

Advertisement

बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासच्या मूळ दाव्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी होऊन मंगळवार दि. 3 रोजी निकाल देण्यात येणार होता. मात्र शेतकऱ्यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली असून या विरोधात 30 दिवसांच्या आत वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी चालविली आहे. शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे काम केले जात आहे. रस्ता करत असताना कायदेशीर भू-संपादन करण्यात आलेले नाही. तसेच यामध्ये जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईदेखील मिळालेली नाही. भलत्यांच्याच बँक खात्यात भरपाईची रक्कम जमा झाली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. तसेच ही सुपीक जमीन असून तीन पिके घेण्यात येणारी जमीन बायपाससाठी घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.

मात्र केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत पोलीस बळाचा वापर करून रस्त्याचे काम करत आहे. या विरोधात शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलने केली. मात्र त्याला न जुमानता रस्त्याचे काम सुरूच आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढा दिला जात आहे. हा खटला न्यायालयात सुरू असतानाही ठेकेदाराकडून रस्त्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे मूळ दाव्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाखल केला होता. या अर्जावर मागच्या सुनावणीला दोन्ही बाजूने म्हणणे मांडण्यात आले होते. त्यामुळे सदर अर्जावर आज निकाल देण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अर्ज फेटाळला असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरात पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे. अर्ज फेटाळला  तरी या विरोधात 30 दिवसांच्या आत वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात अर्ज करता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयीन लढा देण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत.

Advertisement

Advertisement
Tags :

.