टीसीपीतील 7 कोटींच्या घोटाळ्याच्या रक्कम वसूलीचा न्यायालयाचा आदेश

पणजी : नगर नियोजन खात्याचे मुख्य नगर नियोजक  राजेश नाईक यांनी कलम 17(2) अंतर्गत झोन दुऊस्तीसाठी शुल्क घेताना जाणूनबुजून कमी मूल्यमापन करून नगर आणि ग्रामीण नियोजन विभागाने सरकारी तिजोरीला सुमारे 7 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारकडून उत्तर मागितले. दक्षता खात्याकडून या घोटाळ्याची चौकशी करून सदर रक्कम वसूल करण्यास न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्ता स्वप्नेश शेर्लेकर आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 28 मार्च 2024 च्या नवीन अधिसूचनेनुसार टीसीपीने प्रति चौरस मीटर 1000 रुपयांऐवजी, 200 रुपये प्रति चौरस मीटरचा जुना दर लागू केला आहे. प्रादेशिक योजनेतील सेटलमेंट झोनमध्ये 89,500 चौरस मीटरच्या दुरुस्ती/सुधारणेला सरकारने मान्यता दिल्याच्या एका प्रकरणात, टीसीपीने एकूण देय शुल्काचे मूल्यांकन 89,500 चौरस मीटरचे 8.95 कोटी रुपये केले. ‘ब्रह्म अॅग्रो टेरा प्रोजेक्ट्स’ या खाजगी पक्षाचा फायदा व्हावा यासाठी मुख्य नगर रचनाकाराने 1000 रुपयांऐवजी 100 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने शुल्क मोजले आणि सरकारचे जबरी आर्थिक नुकसान केले. यामुळे सरकारी तिजोरीला 7.16 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रोहित ब्रास डी सा यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले. ही मालमत्ता पेडणे तालुक्यातील चोपडे येथे आहे.

राजेश नाईक याना अभय कोणाचे?

याचिकेत राजेश नाईकविऊद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी सरकारी तिजोरीचे झालेले नुकसान राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आणि रक्कम वसूल करण्यासाठी, मुख्य नगररचनाकारांना निलंबित करण्यासाठी आणि सरकारी तिजोरीत नुकसान भरून काढण्यासाठी विभागाला निर्देश देण्याची विनंती केली, परंतु निवेदने देऊनही राज्य सरकारने मुख्य नगररचनाकारांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

आणखी 120 प्रकरणे उघडकीस

याचिकाकर्त्यांनी मूल्यांकन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची आणि एप्रिल 2024 पासून कलम 17 (2) अंतर्गत झोनिंगमध्ये राजपत्रित बदलांचे कमी मूल्यांकन करण्याच्या अशाच 120 प्रकरणांमध्ये शुल्काच्या मूल्यांकनात झालेले नुकसान त्वरित रोखण्यासाठी आणि चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्याची आणि दोषी पक्षाकडून तसेच मुख्य नगररचनाकाराकडून राज्याच्या तिजोरीत शुल्कातील तूट वसूल करण्यासाठी कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे.