संदेशखाली प्रकरणी न्यायालयाचे ताशेरे

पश्चिम बंगाल सरकार 100 टक्के उत्तरदायी असल्याची केली टिप्पणी

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

संदेशखाली येथे महिलांवर झालेले बलात्कार आणि अत्याचार, तसेच गोरगरीब जनतेची भूमी बळकाविण्याचे प्रकार यांचे 100 टक्के उत्तरादायित्व पश्चिम बंगाल राज्य सरकारचे आहे. जनतेची सुरक्षा हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असून ते त्याला कोणत्याही निमित्ताने टाळता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती कोलकाता उच्च न्यायालयाने केली आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य सरकार विरोधात कठोर ताशेरे ओढले. संदेशखालीत जे घडले ते लाजिरवाणे आहे. याला संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रशासन आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष कारणीभूत आहे. लोकांची सुरक्षा करण्यात या प्रशासनाला अपयश आल्याचे स्पष्ट दिसते. हे नैतिक उत्तरदायीत्व प्रशासनाचे आहे, अशी स्पष्टोक्ती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. शण्गानन यांनी केली.

पिडीत महिलांची व्यथा

कोलकाता उच्च न्यायालयाने संदेशखाली प्रकरणाची स्वत:हून नोंद घेतली आहे. या प्रकरणी ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रियांका तिब्रेवाल यांनी पिडीत महिलांचा पक्ष न्यायालयासमोर मांडला. या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार आणि तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नेता शेख शहाजहान आणि त्याच्या गुंडांनी अनेक महिलांवर बलात्कार केल्याचे उघड झाले आहे. तसेच गोरगरिबांचे भूखंड त्यांनी बळकाविले आहेत. या पिडीतांची ससेहोलपट होत असून प्रशासनाने त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. प्रशासनाकडूनही या महिलांना क्रूर वागणूक देण्यात येत असून त्यांच्या तक्रारी योग्य प्रकारे नेंद केल्या जात नाहीत. अनेक महिलांचे अपहरण करुन त्यांच्यावर शहाजहान आणि त्याच्या गुंडांनी बलात्कार केले अशी त्यांची तक्रार आहे, असे प्रतिपादन करताना तिब्रेवाल यांनी अनेक उदाहरणे न्यायालयासमोर मांडली.

वडिलांची चौकशी, अपहरण

एका व्यक्तीची भूमी शहाजहान याच्या गुंडांनी बळकाविली होती. त्या व्यक्तीची तरुण मुलगी यासंबंधात वडिलांना भेटण्यासाठी आली असताना तिला ओढून नेण्यात येऊन शहाजहान आणि त्याच्या गुंडांनी तिच्यावर निर्घृण बलात्कार केला व तिला धमकी दिली, अशी या महिलेची तक्रार असल्याचे तिब्रेवाल यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

थोडे सत्य असले तरी...

असंख्य महिलांनी तक्रारी केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार सर्व प्रकरण अतिरंजित स्वरुपात मांडण्यात येत आहे. मात्र, तिब्रेवाल यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कथन केलेल्या घटनांपैकी 1 टक्का जरी सत्य असतील तरी ती प्रशासनासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

साहाय्यक वकिलाचा दुजोरा

या प्रकरणात न्यायालयाला साहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या वकीलांनीही तिब्रेवाल यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. बलात्कार आणि भूमी बळकाविण्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यांचा एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. काही जणांना राज्य सरकारने भूमी परत दिली आहे. हे कसे शक्य आहे ? भूमी जर गुंडांनी बळकाविली असेल तर राज्य सरकारकडे ती कशी आली ? गुंडांकडून कोणत्या मार्गाने ती राज्य सरकारकडे आली याची काहीही नोंद नाही. एकंदरीत हा प्रकार अत्यंत संशयास्पद असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

शहाजहान बशीरहाट कारागृहात

या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार शेख शहाजहान याच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली असून त्याला बशीरहाट कारागृहातील ईडी कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याचा जामीनाचा अर्ज फेटाळला. शहाजहान याच्यावर मनी लाँडरींगचाही गुन्हा सादर करण्यात आला असून त्या प्रकरणी ईडीकडून असून चौकशी होत आहे. याच शहाजहान याने त्याची चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या ईडीच्या पथकावर हल्ला केला होता. त्याप्रकरणीही त्याची वेगळी चौकशी पोलिसांकडून केली जात आहे, अशी माहिती ईडीकडून दिली गेली.