न्यायालयीन सुनावणी; अधिकाऱ्यांची दांडी

 मिरज : 

शहरातील सातवेकर मळा येथे आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण कारवाई प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला महापालिका अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. संबंधित आरक्षित जागेवर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र अधिकारीच न्यायालयीन सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने सुनावणी एक महिना लांबणीवर पडली आहे. आता २७ मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत सदर जागेवर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

शहरातील म्हाडा कॉलनी, सातवेकर मळा येथे मनपा मालकीची आरक्षित जमीन आहे. या जमिनीवर क्रीडांगण, शाळा आणि उद्यानाचे आरक्षण आहे. याच जमिनीवर संजय सातवेकर यांच्यासह काही कुटुंबियांची पक्की घरे होती. या जागेचा वाद न्यायप्रविष्ठ होता.

जिल्हा न्यायालयाने जागेच्या मालकी हक्काबाबत महापालिका प्रशासनाच्या बाजूने निकाल दिल्याने सोमवारी १७फेब्रुवारी रोजी मनपाने मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात येथील अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली होती. यामध्ये काही मोठ्या इमारतींचा समावेश होता. याविरुद्ध सातवेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सातवेकर यांची याचिका दाखल करून घेऊन यावर मंगळवारी २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली होती.

मनपाच्या कारवाईमुळे सुमारे २५ ते ३० कुटुंबे उघड्यावर पडली असून, त्यांना आपले संसारीक साहित्य हलवण्याचा कालावधीही मनपाने दिला नाही, असा आरोप सातवेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून करण्यात आहे.

या प्रकरणात महापालिकेने आपले म्हणणे मांडणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिकेने कायदेशीर प्रतिनिधीही नेमणूक केला आहे. मात्र न्यायालयाच्या पहिल्याच सुनावणीला महापालिका अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. त्यामुळे पुन्हा सुनावणी एक महिना लांबणीवर पडली. २७ मार्च रोजी न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार असून महापालिका काय बाजू मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.