जनार्दन रेड्डींना न्यायालयाचा दिलासा
बेकायदा खाण उद्योग प्रकरणात जामीन
बेंगळूर : ओबळापूरम मायनिंग कंपनीच्या (ओएमसी) बेकायदा खाण उद्योग प्रकरणात आमदार गाली जनार्दन रेड्डी यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. रेड्डींना या प्रकरणात 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावलेल्या सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या शिक्षेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जनार्दन रेड्डींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबळापूरम मायनिंग कंपनीच्या बेकायदा खाण उद्योग प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाने माजी मंत्री व आमदार जनार्दन रेड्डी यांना दोषी ठरविले होते. त्यांच्यासह इतर दोषींना 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यामुळे रेड्डींनी सीबीआय न्यायालयाच्या निकालाला तेलंगणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंगळवारी त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. बुधवारी उच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली तसेच रेड्डींना 10 लाखांचे दोन जामीनदार आणि पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याच्या अटीवर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
काय आहे प्रकरण?
आंध्रप्रदेशात यापूर्वी मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले दिवंगत वाय. एस. राजशेखर रेड्डी आणि कर्नाटकातील तत्कालिन भाजप सरकारच्या कार्यकाळात ओबळापूरम मायनिंग कंपनीचे बेकायदा खनिज उत्खनन प्रकरण उघडकीस आले होते. तत्कालिन अविभाजित आंध्रप्रदेश व कर्नाटक राज्यांच्या सीमेवरील राखवी वनप्रदेशातील ओबळापूरम टेकडीवर अवैधपणे खनिज उत्खनन झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. येथील खाणी मंजुरीवेळी वन, खाण खात्यांकडून भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. 8 डिसेंबर 2009 रोजी रेड्डींसह इतर आरोपींविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा नोंदविला होता.
सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केल्यानंतर 3 डिसेंबर 2011 रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. ओबळापूरम मायनिंग प्रकरणात 884 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. एकूण 29 लाख मेट्रीक टन खनिजाची बेकायदा वाहतूक करण्यात आली होती. सुनावणी केल्यानंतर सीबीआय विशेष न्यायालयाने जनार्दन रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, अलिखान, सबिता इंद्रारेड्डी, कृपानंद यांना दोषी ठरविले होते. पाच दोषींना प्रत्येकी 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सीबीआय न्यायालयाने 219 जणांची साक्ष नोंदविली होती तसेच 3,336 पानी पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले होते.