महाराष्ट्रातील मतगणना 21 डिसेंबरलाच
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ‘सर्वोच्च’ची मान्यता
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत, त्यांची मतगणना 21 डिसेंबरलाच करण्यात यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठानेही असाच निर्णय काही दिवसांपूर्वी दिलेला होता. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. तथापि, त्या फेटाळण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. 2 डिसेंबरला अनेक नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदान पार पडले होते. 3 डिसेंबरला मतगणना होणार होती. तथापि 24 नगरपालिका आणि 154 प्रभागांमधील मतदान पुढे ढकलण्यात आले होते. ते 20 डिसेंबरला होईल, अशी घोषणा महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे 20 डिसेंबरला हे मतदान झाल्यानंतरच संपूर्ण मतगणना करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करुन पीठाने 20 डिसेंबरला निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतच 21 डिसेंबरला मतगणना करण्यात यावी, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय दिला.
तातडीची सुनावणी
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या आव्हान याचिकेवर शुक्रवारी तातडीने सुनावणी करण्यात आली. ही आव्हान याचिका राजकिरण बर्वे आणि एमआयएमचे मोहम्मद युनूस यांनी सादर केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. जेथे मतदान झाले आहे, तेथील मतगणना आधी केल्यास त्या मतगणतेच्या परिणामाचा प्रभाव जेथे नंतर मतदान होणार आहे. त्या मतदानावर होऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंत 21 डिसेंबरलाच मतगणना करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मतगणनेसाठी राजकीय पक्ष आणि मतदार यांना 21 डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावीच लागणार आहे, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत 31 जानेवारी 2025 पर्यंत पूर्ण झाल्यात पाहिजेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आहे.