कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार ; संघर्षाला धार

वक्फ बोर्डाकडून शेतकऱ्यांना आलेल्या नोटीसांवरुन सत्ताधारी काँग्रेसवर विरोधकांनी चांगलाच हल्लाबोल केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत संबंधीतांना याबाबत सूचना केल्या आहेत. मंत्री जमीर अहमद यांचे एच. डी. कुमारस्वामींबाबतचे वर्णद्वेषी वक्तव्य चर्चेत राहिले आहे. पोटनिवडणुकांदरम्यान काँग्रेसने दारुविक्रेत्यांकडून 700 कोटी घेतले असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी सभेत केला असून त्याचे पडसाद उमटले आहेत. दुसरीकडे कोरोना काळात पीपीई कीट प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप करत काँग्रेसने भाजपवर निशाणा साधला आहे.

वक्फ बोर्ड विरुद्ध कर्नाटकात असंतोष वाढतो आहे. सर्व जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात मठाधीशांनीही भाग घेतला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वक्फ बोर्डकडून शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या नोटीसा मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे. या नोटीसांवरून पुढील कारवाई करू नये, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. चन्नपट्टण, शिग्गाव व संडूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत उद्भवलेल्या या वादामुळे सत्ताधारी काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ऐन पोटनिवडणुकीत वादाला तोंड फोडणारे मंत्री जमीर अहमद यांनी केलेले आणखी एक वक्तव्य वादग्रस्त ठरले आहे. चन्नपट्टणमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याबाबतीत जमीर अहमद यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. ‘हा काळा भाजपपेक्षा डेंजरस आहे’ असे त्यांनी वक्तव्य केले आहे. कुमारस्वामी यांच्या रंगावर टीका केल्यामुळे भाजप व निजदने काँग्रेसच्या मंत्र्यांवर वर्णद्वेषाचा आरोप केला आहे. ज्या वर्णद्वेषाच्या विरोधात महात्मा गांधीजींनी लढा दिला त्याच वर्णद्वेषाचा आधार घेत काँग्रेस सरकारमधील मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांविरुद्ध टीका केल्याचा आरोप केला जात आहे.

वाद वाढताच जमीर अहमद खान यांनी माफी मागितली आहे. खरेतर कुमारस्वामी आणि जमीर अहमद हे दोघे एकेकाळचे चांगले मित्र. त्यांची मैत्री राजकीय क्षेत्रातील सर्वपक्षीयांनाच परिचित आहे. कुमारस्वामी यांच्याबरोबरच्या मन:स्तापामुळे जमीर अहमद काँग्रेसवासी झाले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या मित्राविरुद्ध टीकेची झोड उठवण्याचे सत्रच सुरू केले. वर्णद्वेषाच्या आरोपानंतर जमीर अहमद यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. कुमारस्वामी यांना आपण करिअण्णा (काळा भाऊ) म्हणत होतो. ते आपल्याला प्रेमाने कुळ्ळा (गि•ा) म्हणत होते. सध्या आपण दुसऱ्या राजकीय पक्षात असलो तरी एकेकाळी आपली चांगली मैत्री होती, ही गोष्ट खोटी नाही. त्या जुन्या अनुभवावरूनच आपण त्यांना काळा म्हटले आहे. यात नवल काय आहे? असा प्रश्न जमीर अहमद यांनी उपस्थित केला आहे. मैत्रीत कदाचित काळ्या हा शब्द वर्णद्वेषी वाटणार नाही. सध्या हे मित्र एकमेकांपासून खूप दूर गेले आहेत. त्यामुळे थोडीशी जरी टीका केली तर त्यावर वाद हे होणारच. कर्नाटकातील वक्कलिग महासभेने या वर्णद्वेषी टीकेबद्दल जमीर अहमद यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी केली आहे.

पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात असणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक मोठा धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान अकोला येथे कर्नाटक सरकारवर नमोंनी केलेली टीका आता देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीसाठी कर्नाटकातील दारुविक्रेत्यांकडून 700 कोटी रुपये जमवण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप पंतप्रधानांनी केला आहे. या आरोपामुळे साहजिकच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पंतप्रधानांवर संतापले आहेत. 700 कोटींचा आरोप सिद्ध करा, हे आरोप सिद्ध झाले तर आपण राजकारणातून निवृत्त होतो, सिद्ध नाही केलात तर तुम्ही निवृत्त व्हा, असे उघड आव्हानच त्यांनी पंतप्रधानांना दिले आहे. गेल्या आठवड्यात कर्नाटकातील मद्यविक्रेत्यांनी अबकारी मंत्र्यांवर गंभीर आरोप केला होता. अबकारी खात्याकडून दुकानदारांकडून मोठ्या प्रमाणात वसुली केली जात आहे. ही वसुली थांबवली नाही तर आपण राज्यव्यापी संप पुकारू, असा इशारा त्यांनी दिला होता. या आरोपानंतर पंतप्रधानांनी कर्नाटक सरकारवर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीसाठी 700 कोटी रुपये जमवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. कर्नाटकातील अनेक राजकीय मुद्दे महाराष्ट्रासह वेगवेगळ्या राज्यात सुरू असलेल्या निवडणूक प्रचारातही ठळक चर्चेत आले आहेत.

काँग्रेस सरकारवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या भाजपविरुद्ध कर्नाटक सरकारने आघाडी उघडली आहे. कोरोनाच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा व त्यावेळचे आरोग्यमंत्री बी. श्रीरामलू यांच्या कारकीर्दीत 14 कोटी 21 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. पीपीई किट खरेदीत सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या काळातील घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती डी. कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने चौदा पानी अंतरिम अहवाल दिला आहे. 330 ते 750 रुपये दराने पीपीई किट पुरवण्यासाठी स्थानिक कंपन्या तयार असताना चीनकडून 2,049 ते 2,117 रुपये प्रतिकिट या दराने 3 लाख किट खरेदी करण्यात आले आहेत. खरेदीच्या वेळी सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. त्यामुळे साहजिकच माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा व माजी आरोग्यमंत्री बी. श्रीरामलु यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यासंबंधी संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. आपल्यावरील आरोप आपली बदनामी करण्यासाठी केलेले आहेत. त्यामुळे अशा आरोपांना आपण घाबरणार नाही, असे येडियुराप्पा यांनी सांगितले आहे.

कोरोना काळातील भ्रष्टाचारानंतर आणखी एका प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे. कल्याण कर्नाटक विकास मंडळासाठी मंजूर झालेल्या 300 कोटी अनुदानाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करीत सरकारने याची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. याप्रकरणातही माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. मुडा भूखंड घोटाळ्याची जोरदार चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात कदाचित मुख्यमंत्र्यांना कारागृहात जावे लागेल, असे भाजप नेते वारंवार सांगत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना केंद्रीय यंत्रणांनी हात लावला तर तुम्हीही कारागृहात जाण्याची तयारी ठेवा, असा संदेश देण्यासाठीच काँग्रेस सरकारने भाजपच्या काळातील भ्रष्टाचारांच्या चौकशीला सुरुवात केली आहे. बुधवारी चन्नपट्टण, शिग्गाव, संडूर या तीनही विधानसभांसाठी पोटनिवडणूक झाली. निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकातील राजकीय संघर्ष आणखी वाढणार आहे. डिसेंबरमध्ये 6 ते 7 निष्क्रिय मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी तयारी सुरू आहे. महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक होण्यापूर्वी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेल्या बी. नागेंद्र यांना पुन्हा मंत्रिपद देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची धडपड सुरू झाली आहे. बेळगाव अधिवेशनापर्यंत कर्नाटकातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे. कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारने केलेल्या 340 कोटी रुपयांच्या खर्चाला आवश्यक दाखले नाहीत, हे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. मुडामधील भूखंड घोटाळ्यावर भरभरून आरोप करणाऱ्या भाजप नेत्यांविरुद्ध काँग्रेसने मोठे अस्त्र तयार ठेवले आहे.

रमेश हिरेमठ