समाजमाध्यमे आणि निवडणुका

निवडणूक प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा वाढता वापर पाहता ही माध्यमे योग्य प्रकारे हाताळली जाण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नियम व यंत्रणा केल्या आहेत, त्याविषयी... निवडणुकीच्या कालावधीत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना आपले विचार मतदारापर्यंत पोहोचविणे महत्त्वाचे असते. या प्रक्रियेत पूर्वी वृत्तपत्रे,

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असे. तथापि, ही माध्यमे तशी एकतर्फी (दहा waब्) माहिती प्रसाराची आहेत. आता मात्र समाज माध्यमांची अर्थात सोशल मीडियाची यात भर पडली आहे. याआधीच्या, म्हणजे 2014 आणि 2019 मधील निवडणुकांपासून तर समाज माध्यम हे एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम ठरले आहे. हे माध्यम अन्य माध्यमासारखे एकतर्फी नाही, तर दुतर्फी तसेच परस्परसंवादी (इंटर अॅक्टिव्ह) स्वरूपाचे आहे. माहिती व तंत्रज्ञानात झालेल्या क्रांतीनंतर चालू 21 व्या शतकाच्या प्रारंभी समाज माध्यमे उदयास आली. आता फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदी माध्यमांबरोबरच, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मेसेंजर, टेलीग्राम आदी जलद संदेश प्रसार (मेसेजिंग) अॅपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या जलद संदेश वहनाचे वैशिष्ट्या म्हणजे इ मेसेजेस, ऑडियो, व्हिडिओ तसेच लिखित मजकूर अशा सर्वच स्वरूपात संदेश तात्काळ मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवता येतो, तसेच त्यासाठी लागणारा खर्चही अत्यल्प असतो.

समाज माध्यमांमध्ये प्रत्येक नागरिक पत्रकाराच्या भूमिकेत येऊ शकतो. सिटीझन रिपोर्टर ही संकल्पना आता रुळली आहेच. सध्या निवडणुकांचा कालावधी असल्याने एकाच वेळी असंख्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार आणि राजकीय पक्ष समाज माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याचे दिसून येते. समाज माध्यमांचा वापर ज्याप्रमाणे वस्तुनिष्ठ माहितीच्या प्रसारासाठी केला जातो. त्याप्रमाणे चुकीची, खोटी माहिती पसरविण्यासाठीही केला जात असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.

राजकीय जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2004 रोजी (माहिती व प्रसारण विभाग विरुद्ध मे. जेमिनी टी. व्ही. प्रा. लि. आणि इतर यांच्या याचिकेवर) दिलेल्या आदेशानुसार भारत निवडणूक आयोगाने 15 एप्रिल 2004 रोजी सविस्तर दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पक्ष किंवा निवडणुकीस उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराने दूरचित्रवाणी अथवा केबल वरून जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी त्या जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्याचेही निर्देश दिले होते. राज्य व जिल्हा स्तरावर ज्या माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (श्ण्श्ण्) गठीत आहेत, त्यांची स्थापना या निर्देशानुसार करण्यात आली आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील समित्यांमध्ये समाज माध्यम तज्ञांचा समावेश करण्यात आला असून राज्य स्तरावर समाज माध्यमे नोडल अधिकाऱ्याचीदेखील नियुक्ती करण्यात आली आहे.

निवडणुकीमध्ये अपप्रचार करणे, मतांच्या ध्रुवीकरणास कारणीभूत होईल अशा प्रकारचा दिशाभूल करणारा चुकीचा मजकूर टाकणे, लोकांच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेविषयी शंका निर्माण होईल अशा नकारात्मक बाबीसाठीही समाज माध्यमांचा वापर होऊ शकतो. हे ओळखून भारत निवडणूक आयोगाने 2014च्या निवडणुकांपासूनच समाज माध्यमांवर लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. समाज माध्यमांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि सकारात्मक वापर व्हावा या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाच्या सल्याने ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ ने 2019 मधील मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान स्वयंप्रेरीत आचारसंहिता निर्माण केली आहे. निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक स्वरूपात पार पाडण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असण्याची गरज आहे. भारत निवडणूक आयोग तसेच राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून समाज माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करून मतदान प्रक्रियेचे महत्त्व आणि हक्क व कर्तव्याची जाणीव मतदारांमध्ये निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

- डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी