मतदारयादी उजळणीला सहकार्य करा : गोएल

बीएलओ 4 नोव्हेंबरपासून जाणार मतदारांच्या घरोघरी 

पणजी : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोएल यांनी मतदारयादी फेर उजळणीच्या विषयावरून गोव्यातील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक काल मंगळवारी आल्तिनो येथे घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना जे निर्देश लागू केले आहेत. त्याबाबत माहिती देत मुख्य निवडणूक अधिकारी गोएल यांनी  मतदारयादी फेर निरीक्षणाबाबत या बैठकीत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सहकार्य करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.

मुख्य निवडणूक अधिकारी गोएल यांनी सांगितले की, गोव्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले होते. या दरम्यान त्यांच्या सूचना किंवा त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे जाणून घेण्यात आलेले आहे. त्यांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी त्यांना आमंत्रित केले होते. कारण निवडणूक प्रक्रियामध्ये आयोगाला तसेच नेमण्यात आलेल्या बिएलओ यांना सहकार्य मिळेल, असेही मुख्य निवडणूक अधिकारी गोएल म्हणाले.

4 नोव्हेंबरपासून राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघातील घराघरात बीएलओ  मतदारयाद्यांची तपासणी करतील. प्रत्येक घरी जाऊन मतदारांना ते आपले नाव तपासण्याबाबत तसेच अर्ज भरण्याबाबत मदत करतील. 2002 मधील मतदारयादीत ज्यांचे नाव आहे किंवा त्यांच्या नातेवाईकांचे नाव आहे, हे तपासण्यात येईल. अॅपद्वारे बीएलओने माहिती जाणून घेतल्यानंतर जर नाव एकसारखे असेल तर अशा मतदारांना कोणताही कागदपत्रे किंवा इतर पुरावा देण्याची गरज राहणार नाही.

निवडणूक आयोगामार्फत 2002 मधील मतदारांच्या नावाचे मॅपिंग करण्यात येत आहे. 2002 सालामधील नाव जर असेल तर त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. ज्यांची नावे 2002 मधील मतदारयाद्यांत नसतील तर त्यांना इंडिकेटींग लिस्ट आहे, या लिस्टनुसार भारतीय नागरिकत्व असलेला कोणताही एखादा पुरावा सादर केल्यास अशा व्यक्तींचीही मतदारयाद्यांमध्ये नावे येण्यास कोणतीच अडचण भासणार नाही, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोएल यांनी सांगितले.

1 जुलै 1987 सालानंतर ते 2 डिसेंबर 2004 या सालामध्ये ज्या व्यक्तीचा भारतात कुठेही जन्म झाला असेल आणि त्यांच्याकडे पालकांचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा आहे, असे लोक भारतीय नागरिक म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहेत. अशा लोकांसाठी पुरावा असेल तर मतदारयाद्यांच्या उजळणीबाबत कोणतीच अडचण येणार नाही, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी गोएल यांनी सांगितले.

लोकशाहीचा पाया घट्ट करणारा निर्णय : मुख्यमंत्री

भारतीय निवडणूक आयोगाने गोव्यासह बारा राज्यांच्या मतदारयाद्या फेरनिरीक्षण मोहिमेचा घेतलेला निर्णय हा लोकशाही पाया घट्ट करणारा आहे. त्यामुळे या मोहिमेचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वागत केले आहे. मतदारयाद्यांचे फेरनिरीक्षण हा पारदर्शक आणि स्वच्छ लोकशाहीच्या भक्कम पायाभरणीचा भाग आहे. गोवा राज्य हे नेहमीच अचूक आणि अद्ययावत मतदारयांद्यासाठी कटिबद्ध राहिले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगामार्फत राबविण्यात येणारी ही मोहीम राज्याच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रामाणिकतेला आणि विश्वासार्हतेला बळकटी देणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.