कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

धर्मांतरित आदिवासींना अनुसूचित जाती-जमातीतून वगळावे

10:16 AM Nov 21, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

मागणीसाठी 26 नोव्हेंबर रोजी म्हैसुरात आदिवासी मेळावा : मेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन

Advertisement

खानापूर : देशभरातील धर्मांतरित आदिवासी व इतर जमातीच्या लोकांनी धर्मांतर केलेले आहे. अशा लोकांना अनुसूचित जाती जमातीतून वगळण्यात यावे, या मागणीसाठी रविवार दि. 26 नोव्हेंबर रोजी म्हैसूर येथे राज्यभरातील आदिवासी समाजाचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यास खानापूर तालुक्यातील जनतेने मोठ्याप्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विधानपरिषद सदस्य शांताराम सिद्धी यांनी येथील विश्रामधामात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत केले. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, वनवासी कल्याण आश्रमचे धोंडू पाटील, जि. पं. माजी सदस्य जोतिबा रेमाणी, लैला शुगर्सचे कार्यकारी संचालक सदानंद पाटील, गुंडू तोपिनकट्टी, चेतन मणेरीकर, मल्लाप्पा मारीहाळ यासह वनवासी कल्याण आश्रमचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

Advertisement

शांताराम सिद्धी पुढे बोलताना म्हणाले, देशभरात आदिवासांसह इतर मागास जाती जमातीच्या लोकांनी धर्मांतर केलेले आहे. ते लोक सरकारच्या योजनांचा दुहेरी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थींवर अन्याय होत आहे. ज्यांनी धर्मांतर केले आहे. त्या धर्माचा ज्या सूचित समावेश केलेला आहे. तो त्यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी संपूर्ण देशभरातून धर्मांतर केलेल्या नागरिकांचा सर्वेक्षण करून त्या त्या धर्मात समाविष्ठ करण्यासाठी चळवळ सुरू आहे. यासाठी गेल्या 50 वर्षापासून देशपातळीवर चळवळ सुरू आहे. वेळोवेळी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह इतर शासकीय कमिट्यांकडे याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. इंदिरा गांधी यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन संसदीय समितीची कमिटी केली होती. त्यानुसार आजपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून याबाबत काम सुरू आहे. आदिवासी वनहक्क कायदा 1996 च्या आधारे आदिवासी जनतेची यादी जाहीर करणे आवश्यक आहे.

अहवालातील 32 मुद्द्यांची अंमलबजावणी

धर्मांतर केलेल्या आदिवासी नागरिकांना एससीएसटी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, यासाठी ही चळवळ करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून म्हैसूर येथे 26 नोव्हेंबर रोजी आदिवासी मेळावा घेण्यात येणार आहे. या मेळाव्यात सर्वोच्च न्यायालय समितीचे अध्यक्ष मुझफ्फर असादी यांच्या अहवालातील 32 मुद्द्यांची अंमलबजावणी आदिवासी वनहक्क कायदा 2006 लागू करणे. यासह इतर मागण्या यावेळी करण्यात येणार आहेत. या मेळाव्याला राज्यासह देशभरातील आदिवासी संघटनेचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. तरी तालुक्यातील धनगर, गवळी, वाल्मिकी समाजासह इतर समाजातील नागरिकांनी पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article