तातडीची बैठक बोलवा - सर्वोच्च न्यायालय

दिल्लीतील जलसंकटावर सर्वोच्च न्यायालय कठोर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीत सध्या उष्मालाटेची स्थिती असताना जलसंकट उद्भवले आहे. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अप्पर यमुना रिव्हर बोर्डाची तातडीची बैठक बुधवारी बोलाविण्यात यावी असा निर्देश दिला आहे. दिल्लीतील जलसंकट तातडीने दूर करण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत केंद्र, हिमाचल, हरियाणा आणि दिल्लीचे प्रतिनिधी सामील व्हावेत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारकडून अतिरिक्त पाण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय राजधानीत टँकर माफिया आहेत तसेच पाण्याची गळती देखील होते. अशा स्थितीत या गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्यावर राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे.

अप्पर यमुना रिव्हर बोर्ड मागील एक वर्षापासून कुठलाही तोडगा काढू शकला नसल्याचा युक्तिवाद दिल्ली सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.

यमुना रिव्हर बोर्ड यासंबंधी निर्णय घेतो. हा बोर्ड सर्व संबंधित राज्यांच्या संपकांत असल्याचा दावा सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केला. तर उष्मालाटेची स्थिती असल्याने जलसंकट लवकरात लवकर दूर करण्याची गरज असल्याचे सिंघवी यांनी नमूद केले. न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 6 जून रोजी निश्चित केली आहे.

हरियाणा, हिमाचल प्रदेशसाठी उपलब्ध करण्यात आलेले अतिरिक्त पाणी दिल्लीसाठी सोडण्यात यावे अशी मागणी केजरीवाल सरकारने याचिकेद्वारे केली आहे. पाण्याची उपलब्धता कुठल्याही व्यक्तीच्या मूलभूत मानवाधिकारांपैकी एक आहे. पाणी हे घटनेचे अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रतिष्ठापूर्ण तसेच गुणवत्तापूर्ण जीवनाच्या हमीचा एक अनिवार्य घटक असल्याचा युक्तिवाद दिल्ली सरकारकडून याचिकेत करण्यात आला आहे.

हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र

दिल्लीच्या जलमंत्री आणि आप नेत्या आतिशी यांनी अलिकडेच उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांना पत्र लिहून एक महिन्यासाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्याची विनंती केली आहे. हरियाणा सरकार दिल्लीच्या वाट्याचे पाणी सोडत नसल्याचा आरोपही आतिशी केला. यावर भाजपने केजरीवाल सरकारला प्रत्युत्तर दिले आहे.