उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेवरून वादंग

उत्तर कर्नाटक-दक्षिण कर्नाटकचे आमदार आमने-सामने : एकमेकांवर टिकांचा भडिमार

बेळगाव : कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी उत्तर कर्नाटकावरील चर्चा झाली. या चर्चेच्यावेळी उत्तर व दक्षिणेतील आमदार एकमेकांसमोर उभे ठाकले. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर उत्तरेतील आमदारांना जास्तीत जास्त बोलण्याची संधी द्या, अशी मागणी करीत आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धाव घेतली. या घडामोडींमुळे सभागृहात काही वेळ उत्तर आणि दक्षिण अशी स्थिती निर्माण झाली होती. विधानसभेत काँग्रेसचे के. एम. शिवलिंगेगौडा हे उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर आपले मुद्दे मांडत होते. केंद्र व राज्य सरकार एकत्र आले नाहीत तर राज्याला मोठा फटका बसणार आहे.

एसटीमुळे कर्नाटकाचा काय फायदा झाला? याविषयीही चर्चा झाली पाहिजे. महत्त्वाकांक्षी कळसा-भांडुरा योजनेला केंद्राने का परवानगी दिली नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. के. एम. शिवलिंगेगौडा यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करीत उत्तर कर्नाटकाचा विकास का रखडला, असे सांगतानाच आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेत उत्तरेतील आमदारांना संधी द्या, अशी मागणी केली. भाजपचे शरणू सलगार यांनीही याच मागणीचा पुनरुच्चार केला. उत्तरेतील आमदारांना का बोलू देत नाही? फक्त म्हैसूर प्रांतातील आमदारांनाच संधी का दिली जात आहे? असा प्रश्न विचारत बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी सभाध्यक्षांच्या आसनाकडे धाव घेतली.

काही जण पिकनिकला आले आहेत!

काही जण पिकनिकला आल्यासारखे आले आहेत. आम्हाला बोलू द्या, असे सांगत त्यांनी धरणे धरले. त्यावेळी उपसभाध्यक्ष रुद्राप्पा लमाणी यांनी त्यांची मनधरणी केली. काँग्रेसचे एन. एच. कोनरेड्डी यांनी, आर. अशोक व विजयेंद्र आदी बोलले आहेत. त्यामुळे आम्हाला संधी का मिळत नाही? असे बसनगौडांना वाटते, असे सांगत परिस्थितीवर फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला. कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी एखादा आमदार बोलताना हस्तक्षेप करीत त्याला अडथळे आणू नयेत, असे निवेदन केले. आक्षेप घेतलात तर चर्चेचे गांभीर्य हरवून जाते, असे सांगितले. यावर भाजपच्या आमदारांनी प्रियांक खर्गे यांच्या नावाचा उल्लेख करीत कोणीही बोलताना ते मध्येच उठतात. त्यांना का आवर घालत नाही? असा प्रश्न विचारला. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्यावरील चर्चेच्यावेळी उत्तर आणि दक्षिण असा भेदभाव प्रामुख्याने दिसून आला. या चर्चेच्यावेळी आमदारांची संख्याही कमी झाली होती.

सरकारवर विजयेंद्र यांचा घणाघात...

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावरील चर्चेत भाग घेत सरकारवर घणाघाती टीका केली. दक्षिणेला जे महत्त्व आहे ते उत्तरेला का नाही? कावेरीला न्याय मिळतो तर कृष्णेला का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करीत सरकारने उत्तर कर्नाटकाकडे खासकरून शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप केला. मुख्यमंत्रिपदासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे सरकारला वेळ कोठे आहे? गुर्लापूर क्रॉसवर ऊस उत्पादकांचे मोठे आंदोलन झाले. देशात ऊसउत्पादनात कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. कारखाने सुरू करण्याआधी कारखानदार व शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी होती. प्रत्येक टनामागे सरकारला 9 हजार रुपये मिळतात. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना विठ्ठल अरभावी या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती. याचा उल्लेख करीत ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या मार्गी लावावी. शेतकरी, बेरोजगार तरुणांच्या जीवाशी खेळ नको, गृहलक्ष्मी योजना निवडणूक लक्ष्मी योजना झाली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

विधानपरिषदेतही आरोप-प्रत्यारोप

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बुधवारचा दिवस उत्तर कर्नाटकाच्या ज्वलंत प्रश्नांसह  विकासाच्या चर्चेसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. बुधवारी दुपारी 3 वाजता उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चेला सुरुवात झाली. विरोधीपक्षाचे आमदार आपली मते मांडत असताना सत्ताधाऱ्यांनी काहीवेळा आक्षेप घेत प्रश्नांचा भडिमार केला. यामुळे सभागृहात काहीवेळ गोंधळ निर्माण होऊन आरोप-प्रत्यारोप झाले. विधानपरिषद सदस्य हणमंत निराणी यांनी, बेळगाव सुवर्णसौधमध्ये आतापर्यंत 13 अधिवेशने पार पडली. मात्र दरवेळी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर केवळ चर्चाच होते. मात्र विकास होत नाही.

उत्तर कर्नाटक भाग हा सतत विकासापासून वंचित राहिला आहे. आतातरी राज्य सरकारने उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी केली. भाजपचे सदस्य एच. विश्वनाथ आणि शिवकुमार यांनी देखील उत्तर कर्नाटकातील समस्यांकड राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. उत्तर कर्नाटकासाठी अक्षर, आरोग्य व अन्नसेवा मिळणे अत्यावश्यक आहे. राज्य सरकारने उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी गांभीर्य ठेवून विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री असताना आपण उत्तर कर्नाटकासाठी विविध योजना राबविल्या. मात्र यानंतर उत्तर कर्नाटकाच्या अनुदानात कपात करण्यात आली. यामुळे उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाला खीळ बसली. मात्र आतातरी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासवर भर द्यावा, अशी मागणी केली.