‘सनबर्न’ला दिलेल्या वादग्रस्त परवानगीला उच्च न्यायालयात आव्हान
पणजी : जगप्रसिद्ध ‘सनबर्न ईडीएम’ला (संगीत महोत्सव) स्थानिक धारगळ पंचायतीने दिलेली वादग्रस्त परवानगी आता उच्च न्यायालयात पोहचली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सदर सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. धारगळ पंचायतीच्या बैठकीत 5 विऊद्ध 4 अशा निसटत्या मतांनी सदर संगीत महोत्सवाला तत्वत: ‘ना हरकत’ दिल्याने भारत नारायण बागकर यांनी गोवा खंडपीठात या आदेशाला गुऊवारी आव्हान दिले आहे. याचिकेत राज्य सरकार, ग्रामपंचायत आणि आयोजक स्पेसबाऊन्ड वेब लॅब्स प्रा. लि. यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकादारातर्फे वकील अॅड. सलोनी प्रभुदेसाई यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेत सदर संगीत महोत्सवाला कशा पद्धतीने परवानगी देण्याचा आराखडा रचला जात आहे, याचे तारीखवार मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. त्यात, धारगळ पंचायतीने 29 नोव्हेंबरला ग्रामसभा घेतली, त्यात सदर महोत्सवाला एकमताने विरोध करण्यात आला होता. या ग्रामसभेला 92 स्थानिक गावकऱ्यांनी हजेरी लावून सनबर्न विऊद्ध अनेक मुद्दे मांडले होते. त्यानंतर 1 डिसेंबरला रविवारी सुमारे 3 हजार धारगळ पंचायत कार्यालयात एकत्रित आंदोलन करून विरोध दर्शविला होता.
पंचायतीच्या सरपंचांनी 2 डिसेंबर रोजी विशेष बैठक घेतल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन हंगामी ‘ना हरकत’ दिल्याचे जाहीर केल्याचे याचिकादाराने नमूद केले आहे. यावेळी आपल्यावर वरून दबाव आल्याचे त्यांनी मान्य करताना पंचायतीला कचरावाहू ट्रक देण्याचे आमिष देण्यात आल्याचे सांगितले होते. या बैठकीचा इतिवृत्तान्त याचिकेला जोडण्यात आला आहे. सदर ना हरकत दाखला बेकायदेशीर असून तो रद्दबातल करण्याची मागणी याचिकादाराने याचिकेत केली आहे. सामान्य गावकऱ्यांच्या मनाविऊद्ध राजकीय इच्छाशक्ती वरचढ ठरली असून त्यात आता केवळ न्यायालयाच हस्तक्षेप करू शकत असल्याची विनंती याचिकेत केली आहे.
याआधी याचिकादार भारत नारायण बागकर यांनी गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असता, याचिकेवर तातडीची सुनावणी 20 नोव्हेंबरला घेतली गेली होती. त्यावेळी सरकारी वकील अॅड. दीप शिरोडकर यांनी सदर संगीत महोत्सवाला सरकारकडून कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच धारगळ पंचायत, कोमुनिदाद आदीकडूनही अजूनपर्यंत परवानगी दिली नसल्याने त्यावर कोणताही आदेश देण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता.