मुडा प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवा!

लोकप्रतिनिधी न्यायालयाची लोकायुक्त पोलिसांना सूचना : ईडीलाही बी रिपोर्टविरुद्ध याचिका दाखल करण्याची मुभा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) कथित बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणी लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या बी रिपोर्टसंबंधी लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने मंगळवारी कोणताही अंतिम निकाल दिला नाही. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) देखील लोकायुक्त पोलिसांच्या बी रिपोर्टला आव्हान देऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मुडा प्रकरणासंबंधीच्या तपास पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे लोकायुक्त पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा, अशी सूचना देत सुनावणी 7 मेपर्यंत पुढे ढकलली.

मुडाकडून पत्नीसाठी बेकायदेशीरपणे भूखंड मिळविल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर आहे. या प्रकरणाचा तपास करून लोकायुक्त पोलिसांनी बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधी न्यायालयात बी रिपोर्ट (आरोपमुक्त) सादर केला होता. त्यावर ईडीने आणि सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्ण यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केल्या होत्या. सुनावणीवेळी लोकायुक्त पोलिसांच्या वकिलांनी ईडीला या प्रकरणात याचिका दाखल करता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. मंगळवारी न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट यांनी ईडीला या प्रकरणात पीडित व्यक्तीप्रमाणे अर्ज दाखल करता येतो, असे स्पष्ट केले. तपास पूर्ण झाल्यानंतर बी रिपोर्टवर निर्णय घेतला जाईल, असे  सांगून तपास सुरू ठेवावा, अशी सूचना लोकायुक्त पोलिसांना दिली.

मुडा प्रकरणातील बी रिपोर्टवर आक्षेप घेतलेल्या स्नेहमयी कृष्ण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेबाबत तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी लोकायुक्त पोलिसांनी न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानुसार न्यायालयाने तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. तपास अहवालाच्या आधारे पुढील आदेशाचा निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी ईडीच्यावतीने युक्तिवाद केलेल्या वकिलांनी तपासादरम्यान काही मुद्दे हाती लागले आहेत. ते लोकायुक्त पोलिसांना देण्यात आले होते. परंतु, लोकायुक्त पोलिसांनी याचा विचार न करता बी रिपोर्ट सादर केला होता, असे सांगितले होते. त्यावर न्यायाधीशांनी जर बी रिपोर्ट स्वीकारला तर तुमची भूमिका काय असेल, असा प्रश्न केला होता. तेव्हा ईडीच्या वकिलांनी बी रिपोर्ट स्वीकारल्यास त्यावर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या अधीनस्थ एजन्सी असलेल्या ईडीला बी रिपोर्टला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे, असे सांगितले होते.

यावर न्यायाधीशांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना तक्रार अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न लोकायुक्त पोलिसांच्या वकिलांना केला होता. तसेच बी रिपोर्टला ईडीचे अधिकारी आक्षेप घेऊ शकतात का, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.