ग्राहक हक्क दिन: ग्राहक चळवळीचे नवे पर्व

‘फसव्या व दिशाभूल जाहिराती प्रसारित करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा देणारे ग्राहक संरक्षण विधेयक, 2019 राज्यसभेत गेल्यावर्षी मंजूर करण्यात आले, तत्पूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले होते. त्यामुळे आता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या जागी हा नवा कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अन्वये ऑनलाईन खरेदीतून तसेच अन्य मार्गाने झालेल्या खरेदीतून फसवणूक झालेल्या पीडित ग्राहकवर्गास हे विधेयक म्हणजे एक वरदानच ठरणार आहे. आज 15 मार्च-ग्राहक हक्क दिनानिमित्त या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदीबद्दल.....

‘ऑनलाईन’ खरेदीचे प्रमाण सध्या वाढत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर यासारख्या शहरांमधून ऑनलाईन खरेदीचे प्रमाण 30 ते 40 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत चालली आहे. हे फसवणुकीचे प्रकार एकट्या महाराष्ट्रातच घडतात असे नाही तर इतर राज्यातही फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, ओएलएक्स अशा अनेक वेबसाईटवर ऑनलाईन खरेदीला पसंती दिली जाते. पुण्यात ऑनलाईन वस्तू खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली असून गेल्या काही काळात या पद्धतीने खरेदी करताना अनेक फसवणुकीचे प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. अनेकांना फोन, टॅब, लॅपटॉपऐवजी दगड, वीट, कापूस पाठवल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. चोरीच्या वस्तू ऑनलाईन विक्रीसाठी टाकून फसविल्याचे प्रकारही उजेडात आले असून, कंपन्यांनीही एजंटकडून फसवणूक झाल्याचे सांगून हात वर केल्याची उदाहरणे आहेत. अनेकवेळा कंपन्यांच्या परस्पर ‘थर्डपार्टी’ कडून फसवणूक होत असल्याचा ट्रेंड वाढू लागला आहे. ‘लकी ड्रॉ’ मध्ये एका व्यक्तीला सफारी कार आणि साडे बारा लाख रुपयांचे बक्षीस लागल्याच्या आमिषाने दीड लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार कोंढव्यामध्ये समोर आला आहे. या प्रकरणी कोंढवा पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अशा तऱ्हेने राजरोसपणे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळवून देणे तसेच भविष्यात अशा तऱ्हेने आर्थिक व मानसिक शोषण करणाऱ्याचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019 गतवर्षी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. यान्वये फसव्या व दिशाभूल जाहिरात करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986चा कायापालट करण्यात आला असून, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आता उदयास येत आहे. संसदेच्या मागील अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा मंजूर झाला आहे. एवढेच काय तर राजपत्रावर राष्ट्रपतींची सहीसुद्धा झाल्यामुळे आता शोषणमुक्त लढ्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील तरतुदींचे सूक्ष्म अवलोकन केले असता भविष्यात शोषण करणाऱ्यांचे समूळ उच्चाटन करणारे व एक प्रकारे पीडीत ग्राहकवर्गास पर्वणी ठरणारा हा कायदा आहे, असे म्हणावे लागेल. फसव्या व दिशाभूल जाहिरात करणाऱ्यांना या कायद्यातील तरतुदीमुळे चाप बसणार आहे. कलम 21 नुसार उत्पादक, व्यापारी, समर्थक अथवा ख्यातनाम व्यक्ती(सेलिब्रिटी) फसवी व दिशाभूल प्रकटन किंवा जाहिरात करण्यात सहभागी असल्यास जबाबदार धरले जाणार आहेत. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण अधिकारी सदरच्या ख्यातनाम व्यक्तीस दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकेल, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमाचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास सदर दंडाची रक्कम 50 लाखापर्यंत वाढविण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त संबंधित ख्यातनाम व्यक्तीस एक वर्षापर्यंत प्रकटन/जाहिरात करण्यापासून मज्जाव करण्याचे अधिकार देखील केंद्रीय ग्राहक संरक्षण अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारच्या कठोर तरतुदीद्वारे ‘सेलिब्रिटी’ना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

कायद्याच्या कलम 10 नुसार केंद्र सरकार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी) निर्माण करणार आहे. यातील पदसिद्ध अधिकाऱ्यांचा दर्जा हा मुख्य आयुक्तांसारखा असेल. त्याचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार ठरवेल त्याप्रमाणे देशभरात विभागीय कार्यालये स्थापन करण्यात येतील. मुख्य आयुक्तांनी दिलेले आदेश न पाळणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. कलम 19 नुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर व प्रथमदर्शनी ग्राहकांच्या हक्कावर बाधा येत आहे, असा निष्कर्ष निघत असेल, तर संबंधित राज्यातील संबंधित जिह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना केंद्रीय अधिकारी सखोल तपास करण्याचे आदेश देतील. कलम 28 नुसार ग्राहक मंचाची पुनर्रचना होणार असून, जिल्हास्तरावर आवश्यकतेनुसार एक किंवा अधिक जिल्हा आयोग(डिस्ट्रिक्ट कमिशन) स्थापन होणार आहेत.

कलम 47 अंतर्गत आर्थिक स्तरावर ग्राहकमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा आयोगाकडे एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी ग्राहकांना दाखल करता येतील. राज्य आयोगाकडे 10 कोटी रुपयांपर्यंत ग्राहकांना तक्रारी दाखल करता येतील, तर राष्ट्रीय आयोगाकडे 10 कोटी रुपयांच्यावरील तक्रारी दाखल करता येतील.

कलम 71 नुसार जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आयोगाने पारीत केलेले आदेश दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यासारखे समजण्यात येतील. आदेशाची पूर्तता न झाल्यास संबंधित सुनावणी चालविण्याचा अधिकार मात्र दिवाणी संहिता, 1908 मधील

ऑर्डर 21 नुसार दिवाणी न्यायालयाकडे राहिल. जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आयोगाचे आदेश न पाळणाऱ्या विरोधात कलम 72 नुसार 1 महिना ते 3 वर्षे कारावास, तसेच 25000 रुपये दंड अथवा दोन्ही ठोठावयाची तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या जोमाने पदार्पण करणाऱ्या ग्राहक संरक्षण कायद्याचे स्वागतच आहे. पूर्वाश्रमीच्या कायद्यात कलम 25 नुसार प्राप्त असलेले अंमलबजावणीचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र ग्राहकास प्रत्यक्ष न्याय मिळण्यास विलंब होईल या भीतीने ही तरतूद ग्राहकाभिमुख नाही असेच म्हणावे लागेल.

यातील काही महत्त्वाची कलमे :

कलम 83 : वस्तू दायित्व(प्रॉडक्ट लायबिलिटी) निश्चित करण्यात आली आहे वस्तू सदोष आढळून आल्यास उत्पादक, व्यापारी, सेवा पुरवठादार किंवा विक्रेत्याविरोधात ग्राहक तक्रार दाखल करू शकेल व नुकसानभरपाई मागू शकेल.

कलम 90 : भेसळयुक्त पदार्थांचे उत्पादन, विक्री, साठेबाजी व वितरण अथवा बनावट पदार्थ आयात करणाऱ्या विरोधात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गुह्याच्या तीव्रतेनुसार किमान 6 महिने कारावास व एक लाख रुपये दंड, कमाल 7 वर्षे व 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद.

कलम 94: ऑनलाईन पध्दतीने (ई-कॉमर्स) फसवा व अनुचित व्यापार करणाऱ्यांना जरब बसावा यासाठी केंद्र सरकारची नियमावली तयार आहे.

कलम 73: राज्य सरकार प्रत्येक जिह्यामध्ये ग्राहक समन्वय कक्ष स्थापन करणार आहे.

-डॉ. चंद्रकांत शं. कुलकर्णी