मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षणासाठी अंतिम मुदत
जिल्हा-तालुका पंचायत निवडणूक : महिनाभरात अधिसूचना जारी करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
बेंगळूर : अनेक महिन्यांपासून दुर्लक्षित झालेल्या राज्यातील जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अंतिम मुदत दिली आहे. महिनाभरात (चार आठवडे) मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षणासंबंधी अधिसूचना जारी करावी. मुदत देण्याची ही अखेरची वेळ आहे, अशी सक्त सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.
जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींसाठी नियोजित वेळेत निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षण ठरविण्याचे अधिकार काढून घेऊन ते कर्नाटक पंचायतराज परिसिमन आयोगाकडे सोपविण्याकरिता सरकारने ग्रामस्वराज आणि पंचायतराज कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला आव्हान देत राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. कृष्ण दीक्षित यांच्या विभागीय खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला असून सुनावणी 19 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढककली. शिवाय पुढील महिनाभरात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करून अधिसूचना जारी करण्यासाठी अखेरची मुदत देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणीवेळी सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे अॅडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी यांनी, मतदारसंघ पुनर्रचना झाली होती. मात्र, काही आक्षेप आल्याने ती पुन्हा निश्चित करावी लागणार आहे. त्यानंतर मतदारसंघनिहाय आरक्षण निश्चित करावे लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महिनाभराची वेळ द्यावी, अशी विनंती केली. तसेच आम्ही शक्य तितक्या लवकर निवडणुका घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना खंडपीठाने वैधानिक संस्थांच्या निवडणुका घेतल्याशिवाय सोडता येत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकारला दोन वेळा ताकिद दिली आहे. 10 आठवड्यांची मुदत दिली होती. केवळ प्रयत्न करतो, असे म्हणून चालणार नाही. निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश दिले. तसेच राज्य सरकारला एक महिन्याची मुदत देत असून ही शेवटची वेळ असल्याचे सांगत न्यायालयाने सुनावणी लांबणीवर टाकली. राज्यातील जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकीसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मागासवर्गांसह इतर समुदायांना योग्य कालमर्यादेत आरक्षण निश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 28 जानेवारी 2022 पूर्वी दंडाची रक्कम भरण्याचा आदेश दिला होता.
सुनावणीची पार्श्वभूमी....
यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे तत्कालिन अॅडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांना 1 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मागासवर्गांना राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वस्तूस्थितीचा अहवाल सादर केला होता. आम्ही मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. 30 जानेवारी 2023 रोजी परिसिमन आयोगाने मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना जारी केली असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी सांगितले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 29 जून रोजी राज्यातील जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याकरिता मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया 10 आठवड्यांत पूर्ण करून अधिसूचना जारी करावी. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश दिले होते. आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयापुढे सादर करावा, अशी सूचना देत सुनावणी तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आली होती. आता पुन्हा मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारला शेवटची मुदत देण्यात आली आहे.