मानियले बहुमता...

राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडवून आणणाऱ्या शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल अखेर शिंदे गटाच्या बाजूने लागला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरील हा निर्णय महायुतीकरिता उत्साहवर्धकच ठरावा. किंबहुना त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा गुंता भविष्यात अधिकच जटील होणार असून, सत्तासंघर्षाची लढाईही पराकोटीची टोकदार होण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेतील ऐतिहासिक बंड, उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा, मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे यांची झालेली नियुक्ती, आमदारांवरील अपात्रतेसंदर्भात ठाकरे व शिंदे गटाने परस्परांविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका, त्यानंतर विधानसभाध्यक्षांच्या कोर्टात ढकललेला चेंडू व तेथे शिंदे गटाला मिळालेला बूस्टर डोस यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. आता हा निर्णय, त्याचे विविध पैलू याची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. पक्षांतरबंदी कायदा हा यातील सर्वांत मध्यवर्ती घटक. त्यानुसार एखादा राजकीय पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी संबंधितांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षात होणारे विलीनीकरण मान्य न करता आमचा स्वतंत्र गट असल्याचे अशा सभासदांनी नमूद केल्यासदेखील ही तरतूद लागू होत नाही. सेना फुटीच्या प्रकरणात विलीनीकरण वा स्वतंत्र गट यापैकी काहीही झाले नाही. मात्र, त्याऐवजी आम्हीच खरी सेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा होता. या दाव्यास अध्यक्षांनी हिरवा कंदील दिल्याचे दिसून येते. त्याकरिता विधिमंडळ पक्षातील बहुमत व सेनेची मूळ घटना प्रमाण मानली गेली. अर्थात हा निर्णय अनपेक्षित ठरू नये. तशी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून आधीच मान्यता दिली होती. त्याचबरोबर धनुष्यबाण हे चिन्हही त्यांना बहाल करण्यात आले होते. नार्वेकर यांनी हाच निर्णय पुढे नेला. यासंदर्भातील निर्णय देताना त्यांनी सेनेच्या मूळ घटनेचा आधार घेतलेला पहायला मिळतो. 2018 मध्ये सेनेच्या मूळ घटनेत बदल झाले. मात्र, त्याचे सादरीकरण निवडणूक आयोगासमोर करण्यात न आल्याने ते मान्य करता येणार नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 1966 साली शिवसेनेची स्थापना झाली. पक्षात घटनादुऊस्ती झाल्यानंतरदेखील त्याची प्रत आयोगाकडे सादर न करण्याइतका हा पक्ष नवखा आहे का, असा प्रश्न कुणासही पडावा. याशिवाय पक्षाचे नेतेपद घटनेनुसार होते का, पक्षप्रमुखाची इच्छा हीच पक्षाची इच्छा मानायची का, असे प्रश्न उपस्थित करीत पक्षातून कुणालाही काढण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखास नसल्याचे अध्यक्ष सांगतात. आयोगापाठोपाठ अध्यक्षांच्या निकालाचा हा बूस्टर शिंदेंसाठी शक्तीवर्धकच म्हटला पाहिजे. या निर्णयामुळे शिवसेनेचे तांत्रिक नेतृत्व पूर्णपणे एकनाथ शिंदेंकडे आले आहे. यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा उर्वरित कालावधीही त्यांना निर्विघ्नपणे पूर्ण करता येईल. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा धक्काच. परंतु, या निकालाचा अंदाज त्यांनीही आधीच लावला असावा. शिंदेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आमदारही पात्र झाले असले, तरी या निर्णयाचे राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणावरही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. पक्षांतराला वेसण घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. 1985 मध्ये राजीव गांधी यांच्या काळात हा कायदा लागू करण्यात आला. सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हा कायदा झाला. मात्र, त्यातून फार काही साध्य झाले नाही. 2003 मध्ये यात सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु, हा कायदा किती पोकळ आहे, हे पुन्हा दिसून आले आहे. एका पक्षातील काही आमदार वेगळी भूमिका घेतात, पक्षावर दावा करतात नि त्यांचा तो दावा मान्यही होतो. हे सगळे अतर्क्य होय. हे आज सेनेच्या बाबतीत घडले. उद्या कोणत्याही पक्षाच्या बाबतीत घडू शकते. आज जे सत्तेवर आहेत, त्यांच्याही बाबतीत ते घडू शकते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यातील पळवाटा बंद करून हा कायदा आणखी कसा कठोर करता येईल, याकडे सर्वपक्षीयांनी पहावे. केवळ तात्कालिक फायद्यांचा विचार केला, तर त्यातून अंतिमत: सर्वांचेच नुकसान होईल. आता या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची भूमिका ठाकरे गटाने घेतली आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा आहे. त्यामुळे पुढची लढाई न्यायालयीन असेल. आगामी लोकसभा निवडणूक दोन ते तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. विधानसभा निवडणुकीस सात ते आठ महिने राहिले आहेत. त्यामुळे यातून कालहरणापलीकडे काही होईल  काय? मुळात या सगळ्या सत्तासंघर्षाची बीजे शिवसेना व भाजपा या दोन पक्षांच्या राजकीय शर्यतीत आहेत. कालपरवापर्यंत हे पक्ष एकत्र असले, तरी त्यांच्यात शीतयुद्ध सुरू होतेच. आता हे सगळे महाभारत घडल्यानंतर ठाकरे सेना व भाजपात समोरासमोर युद्ध होईल. शिवसेना कुणाची, यावर अध्यक्षीय मोहोर उमटली असली, तरी त्यालाही अधिक महत्त्व नाही. आता खरी लढाई ही जनतेच्या मैदानातच असेल. शिंदे यांना महाशक्तीची साथ असली, तरी ती किती दिवस पुरणार, याचा त्यांनीही विचार करावा. ठाकरेंबद्दलची सुप्त सहानुभूती व ठाकरे नावाची जादू, याचे शिवधनुष्य पेलणे सोपे नसेल. शिंदे गटाच्या आमदारांबरोबरच सेना आमदारांनाही अभय देणे, हेही अनाकलनीयच. ठाकरे निकालाचे वर्णन ‘पक्षांतरबंदीचा राजमार्ग’, असे करतात. तर शिंदे ‘मेरिट’वर निर्णय, असे म्हणतात. ‘सत्य काय, असत्य काय’, देव जाणे. ‘मानियले बहुमता’ हाच निकालाचा अर्थ.