संवर्धन स्वच्छतादुताचे

निसर्गातील स्वच्छतादूत म्हणून ओळख असणाऱ्या गिधाडांची कमी होणारी संख्या हा जागतिक पातळीवर चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने गिधाड संवर्धन आणि प्रजनन केंद्रांच्या माध्यमातून गिधाडांच्या प्रजाती जिवंत ठेवण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. गिधाड वृत्ती हा शब्द वाईट हेतूने वापरला जातो. पण प्रत्यक्षात गिधाडांचे निसर्गातील स्वच्छतेचे काम पाहता त्यांचे महत्व पटू लागले आहे.

  कोठे होतोय प्रकल्प?

गिधाडांच्या संवर्धन आणि प्रजननासाठी महाराष्ट्रातील पहिला संवर्धन, प्रजनन प्रकल्प पुणे जिह्यात सुरू होत आहे. वनविभाग आणि इला फाऊंडेशन यांच्यात या प्रकल्पासाठी दहा वर्षांचा करार झाला. पुण्यापासून 60 किलोमीटर अंतरावर जेजुरीजवळ पिंगोरी गावात या केंद्राची उभारणी सुरू झाली आहे. सदर केंद्र वर्षभरात कार्यान्वित होणार आहे. महाराष्ट्रातील गिप्स बेंगालेन्सिस आणि गिप्स इंडिकस या दोन प्रजातींचं संवर्धन या केंद्रात करण्यात येणार आहे. वनविभागातर्फे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) माहिप गुप्ता, मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण एन. आर. आणि डॉ. सतीश पांडे व डॉ. सतीश करमळकर केंद्राच्या मुख्य जबाबदाऱ्या सांभाळणार आहेत.

भारतासह अनेक देशांत गिधाडाला सांस्कृतिक महत्व आहे. सीतेला रावणापासून वाचविण्याचा प्रयत्न करणारा ‘जटायू’ हे गिधाड होतं. प्राचीन इजिप्शियन धर्मात नेख्बेत ही गिधाडाच्या रुपातील देवता होती. दक्षिण आफिक्रेतील ‘बर्डस् ऑफ प्रे प्रोग्राम’ आणि ब्रिटनमधील ‘हॉक कंझटरी ट्रस्ट’ने 2009 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गिधाड संवर्धन दिवस साजरा करण्यास सुऊवात केली. आता अमेरिका, कॅनडासह भारत, युगांडा, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया, ट्युनिशिया अशा वेगवेगळ्या देशात वन्यजीव संस्था गिधाडांबद्दल जनजागृतीपर उपक्रम राबवित आहेत.

भारतातील प्रजाती

भारतात पाढंरपाठी गिधाड, राज (लाल डोक्याचे गिधाड), हिमालयीन ग्रिफॉन, युरेशियन ग्रिफॉन, पांढरं गिधाड, काळं आणि लाल चोचीचं गिधाड या जातीची गिधाडं वास्तव्यास आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात युरेशियन ग्रिफॉन, हिमालयन ग्रिफॉन गिधाडं आढळत नाहीत. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी आणि रॉयल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बर्डस् यांच्या सहभागातून हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांनी अनुक्रमे पिंजोर, बक्सार आणि गुवाहाटी या ठिकाणी गिधाड संवर्धन प्रजनन केंद्र सुरू केली आहेत. या केंद्रात गिधाडांच्या प्रजातींच्या पिल्लांचे संगोपन केले जाते. डायक्लोफिनॅकचा अंशही नसलेलं बकऱ्यांचं मांस या पिल्लांना खायला दिलं जातं. या केंद्रातील गिधाडांची संख्या अडीचशेच्या वर गेली आहे.

मृत प्राणी खाल्ल्याने मृत्यू

गिधाडांची कोणी शिकार करत नाही. ते समूहाने राहतात. उंचावर तरंगत खाद्य शोधतात. त्यांच्या संख्येला मुख्य फटका बसला तो डायक्लोफिनॅक या औषधामुळे. पाळीव प्राण्यांना आजारपणात वेदनाशामक म्हणून डायक्लोफिनॅक औषध दिलं जातं. प्राण्यांचा मृत्यू झाला तरी त्यांच्या शरीरात या औषधाचा अंश कायम असतो. मृत प्राणी खाल्याने औषध गिधाडांच्या शरीरात जातं आणि त्यांना अनेक व्याधी होतात. ती मरतात किंवा त्यांच्या प्रजनन संस्थेवर दुष्परिणाम जाणवतात. केंद्र सरकारनं पाळीव प्राण्यांसाठी डायक्लोफिनॅक औषधावर बंदी आणली.

  घटत्या संख्येचे निरीक्षण

बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. विभू प्रकाश यांनी भारतातील गिधाडांच्या घटत्या प्रमाणाचे निरीक्षण प्रथम राजस्थानच्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यानात केले. 1985-1986 आणि 1996-1997 दरम्यान केवलादेव येथे ओरिएंटल पांढऱ्या पाठीच्या गिधाडांची संख्या अंदाजे 97 टक्के कमी झाली आणि 2003 मध्ये ही वसाहत नामशेष झाली. ही घट सर्व वयोगटातील उच्च मृत्युदरासह नोंदविण्यात आली. सुऊवातीच्या सर्वेक्षणानंतर 2000 मध्ये 11 हजार किमीपेक्षा अधिक रस्ता-आधारित सर्वेक्षण केले. त्यात उत्तरेकडील सर्व प्रदेशात 92 टक्के घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

2007 मधील सर्वेक्षणानुसार ओरिएंटल पांढऱ्या पाठीच्या गिधाडांची संख्या मागील 15 वर्षांच्या तुलनेत तब्बल 99.9 टक्क्यांनी घटल्याचे समोर आले. याच कालावधीत लाँग बिल आणि स्लेंडर गिधाडांची संख्या 97 टक्क्यांनी कमी झाली. नेपाळ आणि पाकिस्तानमधील सर्वेक्षणातही संपूर्ण दक्षिण आशियात गिधाडांची संख्या समान दराने कमी झाल्याचे अभ्यासाअंती पुढे आले. पाकिस्तानमध्ये दोन्ही निवासी प्रजाती (व्हाईट बॅकड् आणि लाँग बिल) नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या एका अहवालानुसार 2001 ते 2007 या कालावधीत भारतातील पांढऱ्या पाठीच्या गिधाडांची दरवर्षी सरासरी 48 टक्के दराने घट झाल्याने हा चिंतेचा विषय बनला. लाँग बिल (45,000) आणि स्लेंडर बिल (1,000) गिधाडांची संख्या वर्षाला सुमारे 22 टक्के कमी होत असल्याचा अंदाज आहे. लाल डोके असलेली गिधाडे आणि इजिप्शियन गिधाडांची लोकसंख्याही भारतात दरवर्षी 41 टक्के आणि 35 टक्के कमी होत आहे.

  जटायू संवर्धन केंद्र

बीर शिकारगाह वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीतील पिंजोर येथील गिधाड संवर्धन केंद्र (न्ण्ँण्) हा हरियाणा वनविभाग आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. पांढऱ्या पाठीच्या, लाँग बिल आणि स्लेंडर गिधाडांच्या तीन प्रजाती नामशेष होण्यापासून वाचविण्यासाठी हा एक सहयोगी उपक्रम आहे. हा प्रकल्प जोधपूर गावात हरियाणा वनविभागाच्या पाच एकर क्षेत्रात आहे. या जटायू संवर्धन केंद्रामध्ये एकूण 160 गिधाडे आहेत. ज्यात 63 पांढऱ्या पाठीची, 74 लाँग बिल आणि 21 स्लेंडर गिधाडे तर दोन हिमालयीन ग्रिफन्स यांचा समावेश आहे. एकाच ठिकाणी गिधाडांच्या तीन गंभीरपणे धोक्यात आलेल्या जिप्स प्रजातींचा हा सर्वात मोठा संग्रह आहे.

   मृत्यूचे निदान करण्यात केंद्राची महत्वपूर्ण भूमिका

गुरांना वेदना आणि जळजळ यांवर उपचार करण्यासाठी दिले जाणारे डायक्लोफिनॅक हे नॉन-स्टिरॉईडल अँटी-इंफ्लेमेटरी औषध हे गिधाडांच्या मृत्यूचे आणि गिधाडांमधील लोकसंख्या कमी होण्याचे मुख्य कारण होते याची पुष्टी करण्यात पिंजोर येथील केंद्राने महत्वाची भूमिका बजावली. डिक्लोफिनॅक हे गिधाडांच्या शवांच्या ऊतींच्या नमुन्यांमधून काढले गेले होते. व्हिसेरल गाऊटमुळे मरण पावलेल्या सर्व गिधाडांच्या ऊतींमध्ये डायक्लोफिनॅकचे अवशेष होते हे सिद्ध झाले.

  2006 मध्ये डायक्लोफिनॅक वापरावर बंदी

देशात डायक्लोफिनॅकच्या पशुवैद्यकीय वापरावर बंदी घालण्यात केंद्राने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. हरियाणाच्या तत्कालीन वनमंत्री किरण चौधरी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान आणि सत्ताधारी युपीआय अध्यक्षांची भेट घेत डायक्लोफिनॅकच्या पशुवैद्यकीय वापरावर बंदी घालण्याचा आग्रह धरला. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने 11 मे 2006 रोजीच्या आपल्या पत्राद्वारे सर्व राज्य औषध नियंत्रकांना पशुवैद्यकीय वापरासाठी डायक्लोफिनॅक फॉर्म्युलेशन तयार करण्यासाठी दिलेले परवाने मागे घेण्याचे निर्देश दिले. अंतिम राजपत्र अधिसूचना ऑगस्ट 2008 मध्ये जारी करण्यात आली.

देशभरात संवर्धन केंद्र

देशभरातील गिधाडांच्या प्रजाती संवर्धनासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अॅक्शन प्लान 2020-25 आखला आहे. त्यानुसार व्हल्चर ब्रीडिंग सेंटर पिंजोर-हरियाणा, राणी-आसाम, राजभक्तवा-पश्चिम बंगाल, हैद्राबाद-तेलंगणा, केरवा-भोपाळ, जुनागढ-गुजरात, मुटा-रांची झारखंड, भुवनेश्वर-ओडिशा येथे उभारण्यात आली आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हरियाणातील केंद्रासाठी 3 कोटी 96 लाख तर पश्चिम बंगाल येथील केंद्रासाठी 79 लाख रुपये मंजूर केले होते.

  नाशिकमध्येही गिधाड उपाहारगृह

महाराष्ट्रात नाशिक वनविभागाने 2011 मध्ये त्र्यंबकेश्वरमधील खोरीपाडा वनक्षेत्रात पहिला ‘गिधाड उपाहारगृहा’चा उपक्रम राबविला. प्रकल्प यशस्वी केल्याबद्दल तेथील संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीला 2014 मध्ये विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले. पुणे वन विभागाने मावळ तालुक्यातही गिधाड उपाहारगृह उभारले आहे.

निसर्गातील मृतदेह आणि इतर सेंद्रिय कचरा साफ करून गिधाडं परिसंस्था स्वच्छ ठेवण्याचे काम करतात. गिधाडं नसलेल्या भागात नैसर्गिकदृष्ट्या मृतदेह कुजण्यास तीन ते चारपट जास्त वेळ लागतो. गेल्या काही वर्षात गिधाडांच्या प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संरक्षित जागेत नैसर्गिक निवासस्थानांसारखी परिस्थिती निर्माण करून त्यांची संख्या वाढविण्यावर यापुढे भर द्यावा लागणार आहे. पिंगोरीत साकारत असलेल्या प्रजनन केंद्रात गिधाडांसाठी स्वतंत्र पिंजरे, इन्क्युबेटर, क्वारंटाईन झोन, वैद्यकीय उपचार विभाग, सॉफ्ट प्री-रिलीज एरिया, प्रयोगशाळा, गिधाड आहार सुविधा (स्वयंपाकघर आणि कोल्ड स्टोरेज) या पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. केंद्रात पूर्णवेळ तज्ञ व्यक्ती कार्यरत असतील.

                                                  -डॉ. सतीश पांडे, संचालक, इला फाऊंडेशन

  विशेष कृती आराखडा

दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यातील पहिला शनिवार आंतरराष्ट्रीय गिधाड संवर्धन दिन म्हणून साजरा केला जातो. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने देशातील गिधाडांच्या संवर्धनासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत देशाच्या वेगवेगळ्या भागात गिधाड संवर्धन व प्रजनन केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. या धर्तीवरच इला फाऊंडेशनच्या पिंगोरीतील विलू सी पूनावाला वन्यप्राणी उपचार केंद्राच्या (ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर) आवारात नवीन गिधाड संवर्धन केंद्र साकारणार आहे.

बॉम्बे नॅचरल सोसायटीने 2017 मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार पांढऱ्या पाठीची गिधाडे 6000, लाँग बिल गिधाडे 12000 आणि स्लेंडर बिल गिधाडांची संख्या 1000 असल्याचे नमूद होते. सर्वसाधारणपणे या तीन प्रजातींचा प्रामुख्याने ऐंशीच्या दशकात भारतात आढळ होता. मात्र, नव्वदच्या मध्यावर त्यात मोठ्या संख्येने घट झाली.

                                                       संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी