जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यावर एकमत

जीवाश्म इंधनाचा वापर कमीत कमी करून इतर पर्यायांकडे वळण्यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कॉप-28 या वातावरण बदलाशी संबंधित दुबई येथे झालेल्या जागतिक परिषदेत मंगळवारी शेवटच्या दिवशी घेण्यात आला. 30 नोव्हेंबरपासून संयुक्त अरब अमिरातमध्ये कॉप-28 या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. दुबई एक्स्पो सिटी सेंटर येथे आयोजित या परिषदेमध्ये भारतासह जवळपास 200 देशांनी सहभाग दर्शवत विविध प्रस्तावांना सहमती देण्याचे काम केले आहे. या अंतर्गत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमीत कमी करण्याबाबत सर्व देशांचे एकमत झाले आहे.

कॉप-28 ही वातावरण बदलासंदर्भातील 28 वी वार्षिक बैठक दुबईमध्ये नुकतीच पार पडली. कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीस् या नावानेही परिषद दरवर्षी भरते. 1992 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या वातावरण बदलाच्या करारावर हस्ताक्षर केलेल्या देशाची ही बैठक आयोजिली जाते. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये कोळसा, तेल यांचा वापर कमीतकमी करण्यासाठी वळणे गरजेचे असून शाश्वत ऊर्जा निर्मितीचा ध्यास प्रत्येक देशांनी घ्यायला हवा. पवनऊर्जा व सौर उर्जासारखे पर्याय ऊर्जा निर्मितीच्या कार्यामध्ये वापरले जायला पाहिजेत, अशा प्रकारचे मत परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. जीवाश्म इंधनापासून दूर राहण्यासंदर्भातला करार परिषदेत करण्यात आला असून त्यावर सर्व देशांची सहमती दिसून आली. गेल्या दोन आठवड्यापासून दुबईमध्ये ही परिषद सुरु असून अनेक वादही या बैठकीसंदर्भात समोर आले होते. या बैठकीमध्ये भू राजकीय अस्थिर स्थिती आणि वातावरण बदलामध्ये होणारे वादळी बदल या संदर्भात गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. गेल्या काही वर्षामध्ये जागतिक तापमान वाढीमध्ये कमालीची भर दिसून आली आहे. या जागतिक तापमान बदलामुळे सर्वाधिक उष्णता आणि सर्वाधिक पाऊस अशा प्रकारच्या घटना विविध देशांमध्ये गेल्या दशकाच्या कालावधीमध्ये घडलेल्या आहेत. याने जीवीताचे तसेच नैसर्गिक आपत्तीचे मोठे नुकसान केले आहे. या साऱ्या घटनांमुळे जागतिक तापमानामध्ये बदल होत असल्याची खात्री अनेक देशांना झाली असून यावर उपाय शोधण्यासाठी सदरच्या परिषदेमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

लोकांनी आता अक्षय उर्जेचा मार्ग स्वीकारायला हवा. या अनुषंगाने कंपन्यांनीही याचे अनुकरण करायला हवे. विविध तेल कंपन्या आणि वायू कंपन्याही आता हरित इंधन निर्मितीसाठी उपाय करु लागले आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीदेखील यांच्याकडून प्रयत्न होताना दिसत आहेत. 2050 पर्यंत शून्य कार्बनच्या दिशेने जाण्यासाठी सर्व देशांनी पुढाकार घ्यायला हवा. कोळशावर आधारित उर्जाची निर्मिती कमीत कमी करायला हवी, असेही मत परिषदेमध्ये व्यक्त करण्यात आले.

जीवाश्म इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाणे, जगाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे ठरणारे असेल. जीवाश्म इंधनाचा वापर पूर्णत: थांबवायलाच हवा, अशी काही सक्ती नाही पण याबाबतीत जर वापरच कमी करून इतर पर्यायी मार्गाचा विचार केला गेल्यास ते जास्त करून त्या त्या देशासाठी हिताचे ठरणारे असेल. जागतिक तापमानात होणाऱ्या वाढीला रोखण्यासाठी असे उपाय निश्चितच जागतिक पटलावर महत्त्वाचे ठरणारे असतील. लिसीप्रिया कांगुजाम या 12 वर्षीय मुलीने परिषदेमध्ये ‘जीवाश्म इंधनाचा वापर थांबवा आणि पृथ्वीला वाचवा’, अशा प्रकारचा फलक घेऊन जोरदार आवाज उठविला आणि परिषदेत लक्ष वेधून घेतले. वातावरण बदलाच्या चळवळीतील ती एक युवा कार्यकर्ती आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर बंद करून आपल्या पृथ्वीचे संरक्षण करा व आपले भविष्य उज्ज्वल होण्यासाठी कटिबद्ध व्हा, असेच तिला या फलकाच्या माध्यमातून म्हणायचे होते.

जागतिक तापमानामध्ये जी वाढ होत आहे, त्यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरत आल्या आहेत. कोळसा, तेल आणि वायू (गॅस) यांचे जलन केल्याने वातावरणावर परिणाम होत असतो. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याबाबत सर्व देशांची सहमती झालेली असली तरी हायड्रो कार्बनच्या भविष्यासंदर्भात धोरणकर्त्यामध्ये एकमत झालेले पहायला मिळाले नाही. जीवाश्म इंधनाचा वापर टाळण्यासोबत पृथ्वीचे तापमान दीड टक्के डिग्री सेल्सियसने कमी करण्यासाठीही प्रयत्न केले जायला हवेत, अशा प्रकारचे मत अलोक शर्मा, अध्यक्ष कॉप-26 इंग्लंड यांनी व्यक्त केले. म्हटले जात होते त्याप्रमाणे 2023 हे सर्वाधिक उष्ण वर्ष म्हणून प्रत्यक्षात उतरले आहे. हे सगळे जागतिक हवामान बदलाचेच परिणाम आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये वातावरणात तातडीने होणाऱ्या बदलामुळे अनेक देशांना संघर्षाचा सामना प्रसंगी करावा लागतो आहे. यावरून तरी मनुष्याने शहाणे व्हावे, हा जणू संदेश जागतिक हवामान बदलाने दिला आहे, असेही शर्मा यांनी सूचित केले.

वातावरण बदलासंदर्भात आताच जर उपाययोजना केल्या नाहीत तर त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यातही कोणत्या ना कोणत्या देशाला कमी अधिक प्रमाणामध्ये सोसावे लागणार आहेत. ही बाब कोणत्याही देशांसाठी दुर्लक्षण्याजोगी नक्कीच म्हणता येणार नाही. पण याबाबतीत कोणता देश कितपत गंभीरपणे विचार करतो आणि त्याप्रमाणे शाश्वत ऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टीने पर्याय अवलंबतो यावर सारे काही अवलंबून असणार आहे. कॉप-28 चे अध्यक्ष सुलतान अल जबीर यांनी सदरच्या बैठकीमध्ये जीवाश्म इंधन न वापरण्याबाबत एका अर्थाने विरोधच दर्शविला होता. यामागे कोणतेही विज्ञान नाही, असाही त्यांनी सूर लावला होता. ज्याला अनेक देशांनी विरोध दर्शविला. मात्र नंतर सुलतान अल जबीर यांना आपली चूक लक्षात आली आणि त्यांनी आपल्या विधानामध्ये नव्याने सुधारणा केली. विज्ञानाचा आपल्याला आदर आहे आणि त्यावर विश्वासही असल्याचे मत नंतर सुलतान अल जबीर यांनी मांडले. त्यामुळे या वादावर इथेच पडदा पडला. सदरच्या परिषदेमध्ये 120 हून अधिक देशांनी अक्षय उर्जा निर्मितीचे प्रमाण 2030 पर्यंत तिप्पट करण्यासंबंधीचे आश्वासन दिले. मिथेन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासोबतच अणू उर्जा प्रकल्पामध्ये वाढ करण्यासंदर्भातही विचार मांडण्यात आला.

संयुक्त अरब अमिरात हा 10 प्रमुख तेल उत्पादकांपैकी एक तेल उत्पादक देश आहे. आपल्याला आवश्यक असणारी ऊर्जा मिळविण्यासाठी तेल, गॅस, कोळसा यांचे ज्वलन केल्याने वातावरणामध्ये कार्बनचे प्रमाण वाढून तापमानामध्ये बदल होत असतो. या गोष्टींचे कमीत कमी ज्वलन करण्यासाठी पुढे येणे भविष्यात गरजेचे असणार आहे. म्हणूनच पवन व सौर ऊर्जासारख्या शाश्वत ऊर्जा निर्मितीच्या पर्यायावर आगामी काळामध्ये जास्तीत जास्त देशांनी भर देणे निसर्ग समतोलाच्या दृष्टीने गरजेचे असणार आहे. पृथ्वीचे तापमान दीड डिग्री सेल्सियसपर्यंतच कमी राखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जायला हव्यात. पॅरिसमध्ये 2015 मध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये 200 देशांनी यावर सहमती दर्शविली होती.

2100 पर्यंत जग 2.4 ते 2.7 डिग्री सेल्सियसपर्यंत तापण्याच्या दिशेने जात आहे. ही बाब निश्चितच चिंता वाढविणारी आहे. सदरच्या परिषदेमध्ये कार्बनचे प्रमाण कमी करत शाश्वत स्वच्छ उर्जा निर्मितीकडे वळण्याची गरज प्रामुख्याने व्यक्त करण्यात आली. त्याचप्रमाणे वातावरण बदलामध्ये सहाय्य करणाऱ्या गरीब देशाला श्रीमंत देशांनी आपल्या परीने मदत करण्यासाठी पुढे यायला हवे, अशा प्रकारचे मत मांडण्यात आले. या परिषदेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे गैरहजर राहिले होते. या परिषदेत विविध देशातील त्यांचे त्यांचे प्रतिनिधी, पर्यावरणासंबंधीत कार्य करणाऱ्या संस्था, मानवाधिकार समूह, व्यावसायिक यांनीही सहभाग घेतला होता. या बैठकीमध्ये संयुक्त राष्ट्राने कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने सर्व देशांनी कमी करत नेणे गरजेचे असल्याचे आवाहन विविध देशांना केले आहे. 2009 मध्ये विकसित देशांनी 2020 पर्यंत दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याची ग्वाही दिली होती. या अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आश्वासनही दिले गेले होते. पण 2020 मध्ये असे होऊ शकले नाही, हे खेदाने म्हणावे लागेल. याचदरम्यान भारताने जागातिक वातावरण बदल कामगिरी निर्देशांकात एका स्थानात सुधारणा केली आहे. ताज्या निर्देशांकात भारत आता सातव्या स्थानावर स्थिरावला आहे. याचाच अर्थ वातावरण बदलासंदर्भात उचलण्यात येणाऱ्या पावलाबाबतीत भारताने सुधारणा केली आहे, असे म्हणता येईल. भारताने हे केले पण भविष्यात अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, हेही खरे.

अतुल देशमुख