काँग्रेसची आशा अन् एसीबीची निराशा

माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा 3 ऑगस्ट रोजी अमृतमहोत्सवी 75 वा वाढदिवस आहे. यासाठी दावणगेरी येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी राहुल गांधी यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. सामूहिक नेतृत्वाचा सल्ला सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना हायकमांडने दिल्यानंतर या कार्यक्रमासाठी जय्यत तयारी सुरू आहे. जणू शक्तीप्रदर्शनासाठी सिद्धरामय्या समर्थकांनी आपली शक्ती पणाला लावली आहे. या मुद्दय़ावरून काँग्रेसमध्ये कलगीतुरा सुरू झाला आहे. पुन्हा कर्नाटकात सत्तेवर यायचे असेल तर प्रत्येक नेता, प्रत्येक घटक हा महत्त्वाचा मानून निवडणुकीला सामोरे जा, असा सल्ला हायकमांडने दिल्यानंतरही काँग्रेसमध्ये हा घोळ सुरू आहे.

काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भाजपचे नेते कामाला लागले आहेत. किमान कर्नाटकात तरी काँग्रेसला गतवैभव मिळविण्यासाठी हायकमांडची धडपड सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय तंत्रज्ञ सुनील कन्नगोलू यांच्या टिमने कर्नाटकात सर्वेक्षण करून एक अहवाल तयार केला आहे. सध्याच्या घडीला कर्नाटकात निवडणुका झाल्या तर काँग्रेसला 120 हून अधिक जागा मिळतील, असा तो अहवाल आहे. जर काँग्रेस सत्तेवर आला तर मुख्यमंत्रिपदावर लोकांना कोण हवा आहे? या प्रश्नाला विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावाला अधिकाधिक पसंती मिळाली आहे. हा अहवाल राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. हा अहवाल पोहोचल्यानंतरच कर्नाटकातील नेत्यांना हायकमांडने सामूहिक नेतृत्वाचा सल्ला दिला आहे.

डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्या समर्थकांत धुसफूस सुरूच आहे. एकमेकांवर कुरघोडय़ा करणे, प्रसंगी आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकाला संपविण्यासाठी सत्ताधाऱयांशी हातमिळवणी करणे असे प्रकार सुरू आहेत. हे प्रकार लक्षात आल्यामुळेच गेल्या मंगळवारी सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांना नवी दिल्लीला बोलावून त्यांना सबुरीचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यानंतरच्या घडामोडीत आता सिद्धरामय्यांच्या अमृतमहोत्सव वाढदिवसानिमित्त शक्तीप्रदर्शनासाठी त्यांच्या समर्थकांनी तयारी केली आहे. याच मुद्दय़ावर शिवकुमार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे, ‘काँग्रेसमध्ये व्यक्तीपूजेला महत्त्व नाही. नेहमी पक्ष हाच महत्त्वाचा असतो’, असे सांगत पक्षाची थोरवी मांडली आहे. पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल, असे उघडपणे वक्तव्य करू नये. आजमितीस तरी कोणीही मुख्यमंत्रिपदासाठी उमेदवार नाही. आधी सत्तास्थापन करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवा, त्यानंतर पुढचे बघू, असे हायकमांडने सांगितले आहे.

जे यापूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी केले, तोच कित्ता आता भाजप नेत्यांनीही गिरविण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी भाजपमध्ये फूट पाडण्यात आली होती. येडियुराप्पा यांनी वेगळी चूल मांडून कर्नाटक जनता पक्षाची स्थापना केली होती. बी. श्रीरामुलू यांनीही बीएसआर काँग्रेसची स्थापना केली होती. त्यावेळी भाजपला 40 आकडा गाठणे मुश्कील झाले होते. सध्या अशीच कोंडी काँग्रेसची करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. माजी मंत्री जमीर अहमद यांच्या निवासस्थानावर एसीबीने छापा टाकला आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालातील 120 च्या आकडेवारीमुळे उत्साहात असलेल्या काँग्रेसजनांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्याचे काम भाजपने सुरू केले आहे. यासाठी ईडी व एसीबीसारख्या संस्थांचा वापर करण्यात येत असल्याचा उघड आरोप केला जात आहे. जमीर अहमद हे सिद्धरामय्या यांचे कट्टर समर्थक आहेत. यापूर्वी त्यांनी अनेकवेळा सिद्धरामय्या हेच पुढचे मुख्यमंत्री असतील, असे जाहीरपणे सांगितले आहे. काँग्रेसच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने पक्षांतर्गत रुसवेफुगवे बाजूला सारले नाहीत तर सर्वेक्षण अहवालातील आकडे चुकीचे ठरू शकतात.

कर्नाटकात आणखीही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एसीबीची कुंडलीच जाहीरपणे मांडली आहे. एसीबीची कार्यालयेच भ्रष्टाचाराचे प्रमुख अड्डे बनले आहेत. सरकार मुद्दामहून अशा कार्यालयात भ्रष्ट अधिकाऱयांची नियुक्ती करते. केवळ छोटे मासे यांच्या गळाला लागत आहेत. भ्रष्टाचार हा समाजाला लागलेला कर्करोग आहे. एसीबीसारख्या संस्थांमध्ये भ्रष्टांचा भरणा झाल्यामुळे आयएएस, आयपीएसमधील भ्रष्टांचाऱयांचा बचाव होत आहेत. एसीबीचे प्रमुखच कलंकित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून आणखी काय अपेक्षा करणार? अशा शब्दात न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांनी ताशेरे ओढले होते.

यानंतर लगेच एसीबी व सीआयडीसारख्या तपास यंत्रणा ऍक्शन मोडमध्ये आल्या आहेत. एका जमीनवादात पाच लाखांची लाच घेणारे बेंगळूर शहराचे माजी जिल्हाधिकारी मंजुनाथ या आयएएस अधिकाऱयाला एसीबीने अटक केली आहे. तर दुसरीकडे पोलीस उपनिरीक्षक भरतीसाठी झालेल्या परीक्षेतील घोटाळय़ाप्रकरणी कर्नाटकाच्या इतिहासात प्रथमच अतिरिक्त राज्य पोलीस महासंचालक अमृत पॉल यांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईनंतर पुन्हा काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून कलगीतुरा रंगला आहे. लोकायुक्त संस्थेला शक्तीहीन बनवून एसीबीची स्थापना करणे व भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय नेत्यांना वाचविण्यासाठी या संस्थेलाही कमकुवत बनविण्यात सर्वपक्षीय आघाडीवर होते. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर लगेच लोकायुक्तांना त्यांचे अधिकार परत करण्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी केली होती. सध्या कर्नाटकात भाजपची सत्ता आहे, त्यांचे अधिकार तर परत मिळालेच नाहीत, उलट एसीबीची अवस्थाही लंगडय़ा घोडय़ासारखी झाली आहे. या व्यवस्थेवर घाव घालणाऱया न्यायाधीशांचे अभिनंदन केले जात आहे.