जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवर काँग्रेसच्या 6 आमदारांचा बहिष्कार; आमदार सतेज पाटील यांची माहिती

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये विरोधी आमदारांना फक्त 10 टक्के निधी दिला जात असून विरोधकांच्या मतदारसंघामध्ये निधी मागायला सत्ताधारी येणार नाहीत का असा सवाल काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे. तसेच निधी वाटपामध्ये केल्या जाणाऱ्या भेदभावाचा निषेध म्हणून आजच्या जिल्हा नियोजनाच्या बैठकिवर काँग्रेसच्या सहा आमदारांकडून बहिष्कार टाकण्यात आल्याची माहीतीही त्यांनी दिली.

गेल्या काही दिवसापासून सुरु असलेल्या निधी वाटपाच्या असमानतेवरून जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या आमदारांनी आपली नाराजी जाहीररीत्या बोलून दाखवली होती. आज त्यावर भाष्य करताना जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी आज या सत्ताधारी पक्षाकडून केल्या जाणाऱ्या भेदभावाविरूद्ध राग व्यक्त करून त्याचा निषेध केला. ते म्हणाले, "मी पालकमंत्री असताना जिल्हा नियोजन समितीच्या मेंबरला सुद्धा निधी दिला आहे. येत्या दोन दिवसात मी ती आकडेवारी जाहीर करेन." असे ते म्हणाले.

पुढे बोलताना त्यांनी, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि शिवसेना या विरोधी पक्षातील आमदारांना महायुती सरकारने फक्त दहा टक्के निधी द्यायचा असा फॉर्म्युला ठरवला आहे. आम्ही विरोधी पक्षातील असलो तरी त्यांच्या या पक्षातील आमदारांचा मतदारसंघ नाही का? तेथे जनता नाही का? तेथे मत मागायला युती मधील उमेदवार येणार नाहीत का? हे अन्यायकारक आहे म्हणून कोल्हापूरच्या डीपीडीसीच्या या बैठकीला आम्ही सहा आमदार बहिष्कार टाकत आहोत."असे त्यांनी म्हटले आहे.

पुढे बोलताना त्यांनी, "राज्य शासनाला विनंती आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री असा उल्लेख जेव्हा होतो तेव्हा ते राज्याचे मंत्री म्हणून होतो. त्यामुळे ते केवळ 200 मतदार संघाचे हे राज्य आहे का ? विरोधी पक्षाला कमी निधी दिला हे समजू शकतो मात्र अगदी दहा टक्के निधी म्हणजे विरोधी आमदारांचे कामचं होऊ नये असा विचार. त्यामुळे मी सत्ताधाऱ्यांच्या या निषेध करतो."
"डीपीडीसीच्या बैठकीत भांडण काढून निर्णय होऊ शकत नाही. निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होणार आहे. आम्ही आमदार म्हणून काय काम करायचं आहेत त्याची पत्र दिलेली आहेत. ज्या पद्धतीने स्वतःच्या पक्षाचे आमदार सांभाळायचे राज्य सांभाळायचे नाही या हेतूने हा कारभार सुरू आहे." असेही ते म्हणाले.