काँग्रेसचे निवडणूक ‘न्यायपत्र’ घोषित

युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय दिला जाणार

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्याची घोषणा केली आहे. या जाहीरनाम्याचे नाव ‘न्यायपत्र’ असे ठेवण्यात आले आहे. यात पाच ‘न्याय’ आणि अनेक गॅरंटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि अन्य महनीय नेते यांनी शुक्रवारी येथे केले.

या जाहीरनाम्यात पाच न्यायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय आणि हिस्सेदारी न्याय असे हे पाच न्याय आहेत. त्याचप्रमाणे पीएमएल कायदा रद्द करणे, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळवून देणे, गरीब कुटुंबांना वर्षाला एक लाख रुपये देणे, महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढविणे, 25 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा विनामूल्य देणे अशी अनेक आश्वासने आहेत.

सामाजिक न्याय

जातीनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मागासवर्गियांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देण्यासाठी याची आवश्यकता असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. तसेच वेषभूषा, आहार, भाषा आणि अल्पसंख्याकांसाठी व्यक्तिगत कायदा यांचे निवड स्वातंत्र्य देण्यात येणार आहे. व्यक्तिगत धार्मिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले असून सुधारणा त्या त्या समाजांना विश्वासात घेऊन करण्यात येतील, असेही जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले गेले आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेवर भर

स्त्री-पुरुष समानता साधण्यासाठी महिलांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला वर्षाला विनाअट एक लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. गरीब कुटुंबे ओळखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण केली जाईल, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.

तृतीयपंथीयांसाठी योजना

व्यापक चर्चा करून तृतीयपंथीयांसाठी, तसेच एलजीबीटीक्यू प्लस जोडप्यांच्या सामाजिक संघटनांना (सिव्हिल युनियन्स) मान्यता देण्याचा कायदा करण्यात येईल. यासाठी समाजाच्या विविध घटकांशी प्रथम व्यापक चर्चा केली जाईल. तृतीयपंथीयांना सन्मान देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

समावेशक रोजगार व्यवस्था

केंद्र सरकारमधील 30 लाख रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्यात येणार आहे. दुर्बल घटकांपर्यंत आर्थिक लाभ पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सर्वांना 25 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण विनामूल्य देण्यात येणार आहे, असे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

एमएसपीचा कायदा करणार

शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतींचा लाभ देण्यासाठी कायदेशीर सुनिश्चिती देणारा कायदा करण्यात येणार आहे. यासंबंधी स्वामीनाथन आयोगाने ज्या सूचना केल्या आहेत, त्या क्रियान्वित केल्या जातील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशी व्यवस्था केली जाईल, असेही काँग्रेसने जाहीरनाम्यात प्रतिपादन केले आहे.

विदेश व्यवहार धोरण

मालदीव या देशाशी पुन्हा सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच चीन सीमेवर पूर्वीसारखी स्थिती निर्माण करण्यासाठी योजनाबद्ध रितीने काम केले जाणार आहे. चीनशी चर्चा करून पूर्वीसारखी स्थिती आणि भारताच्या सेनेच्या गस्तीची स्थिती निर्माण केली जाणार आहे.

उदार आर्थिक धोरणे

देशाचा आर्थिक विकास झपाट्याने केला जाईल. देशात संपत्तीची निर्मिती व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जातील. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात 10 वर्षांमध्ये दुप्पट वाढ केली जाईल. जीएसटी कायद्यात परिवर्तन केले जाईल. सर्व वस्तू आणि सेवांवर एकाच दराने कर आकारण्याची व्यवस्था या योजनेत असेल. हा दर वाजवी असेल.

निवडणूक सुधारणा

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यांची परिणामकारकता वाढविली जाणार आहे. मतदारांची इच्छा असल्यास त्यांना व्हीव्हीपॅट पावती देऊन ती वेगळ्या मतपेटीत टाकण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. मतदार यंत्रातील मतांच्या बेरजेची व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या बेरजेशी पडताळणी करून पाहण्यात येणार आहे.

बॉक्स

आश्वासनांची खैरात

ड काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात विविध क्षेत्रांसाठी अनेक आश्वासनांची उधळण

ड युवक, महिला, कामगार, शेतकरी आणि मागासवर्गियांवर दिला आहे भर

ड इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना विरोध नाही, पावत्यांचीही गणना करणार

ड एमएसपीसाठी कायदा करण्याचे आश्वासन, आर्थिक विकास करणार