काँग्रेसची कोंडी

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात नॅशनल हेराल्डशी संबंधित हवालाप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्याने सध्या देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. याविरोधात काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, देशव्यापी आंदोलनाच्या दृष्टीने पक्षाकडून हालचाली करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुढचे काही दिवस देशाचे राजकारण या प्रकरणाभोवती फिरण्याची चिन्हे दिसतात. नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राची स्थापना 1938 साली देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती. त्यामुळे नॅशनल हेरॉल्ड हे वृत्तपत्र काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र मानले जायचे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नावाची कंपनी हे वृत्तपत्र प्रकाशित करीत असे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1956 साली असोसिएटेड जर्नलची अ-व्यावसायिक कंपनी म्हणून नोंद करण्यात आली. कालांतराने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने भारतभर विविध किमती मालमत्ता प्राप्त केल्या. परंतु, 2008 मध्ये वृत्तपत्र आर्थिक घाट्यात गेल्याचे कारण देत बंद करण्यात आले. 2010 मध्ये काँग्रेसने एजेएलला त्यांच्या देणग्या फेडण्यास आणि प्रकाशन पुन्हा सुरू करण्यास साह्या करण्यासाठी 90.25 कोटी ऊपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देऊ केले. त्याच वेळी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (वायआयएल) नावाची एक खासगी कंपनी स्थापन केली गेली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये 76 टक्के वाटा होता; तर उर्वरित वाटा काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता, असे सांगितले जाते. कंपनीचे कामकाज बंद पडल्यानंतर अनेक व्यवहारांमुळे एजेएलचे हस्तांतर नव्याने स्थापन झालेल्या यंग इंडियन लिमिटेड (वायआयएल) कडे करण्यात आले. हे हस्तांतर आता ईडीच्या तपासाचा प्रमुख केंद्रबिंदू असल्याचे पहायला मिळते. एजेएलने 2008 मध्ये त्यांचे प्रकाशन बंद केले आणि व्यावसायिक कारणांसाठी त्यांच्या मालमत्तांचा वापर सुरू केला. एजेएलला काँग्रेसकडून घेतलेले 90.21 कोटी ऊपयांचे कर्ज फेडायचे होते, परंतु, एजेएल 90.21 कोटी ऊपयांच्या कर्जाची परतफेड करू शकणार नाही. त्यामुळे एजेएल कंपनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या नव्याने स्थापन झालेल्या यंग इंडियन कंपनीला 50 लाख ऊपयांना विकण्यात आली. यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने 50 लाख ऊपयांमध्ये 90.21 कोटी ऊपये वसूल करण्याचा उपाय काढला आणि हे नियमांच्या विरोधात असल्याचे ईडीच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. 50 लाख ऊपयांमध्ये नवी कंपनी स्थापन करून ‘एजेएल’ची 2000 कोटी ऊपयांची संपत्ती आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही यामध्ये करण्यात आला आहे. या आरोपपत्रात सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्याही नावाचा समावेश आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात पैशाचा कोणताही व्यवहार झालेला नाही. संपत्तीचे हस्तांतरण झालेले नाही. तरीही केवळ सूडापोटी कारवाई केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी केला आहे. याविरोधी पक्षाने देशव्यापी आंदोलनाचीही भूमिका घेतली असून, पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी शनिवारी दिल्लीत पक्षाची बैठक घेणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यात पक्ष काय भूमिका घेणार, हे महत्त्वाचे असेल. दुसरीकडे हरियाणातील जमीन व्यवहार भ्रष्टाचारासंबंधी ईडीकडून काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वद्रा यांचे पती रॉबर्ट वद्रा यांची सलग तिसऱ्या दिवशी चौकशी करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे गांधी कुटुंबाला सत्ताधाऱ्यांनी पूर्णपणे घेरल्याचे दिसत आहे. 2014 पासून काँग्रेसचा आलेख सातत्याने ढासळत आहे. लोकसभा निवडणुकीत तशी काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली. पण, सत्ता खेचण्यात काँग्रेसला अपयश आले. त्यातून सावध झालेल्या भाजपाने सगळ्याच पातळ्यांवर काँग्रेसची कोंडी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. नॅशनल हेराल्ड हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. गांधी कुटुंब म्हणजे काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हणजे गांधी कुटुंब अशी आजही बऱ्याचशा काँग्रेसवाल्यांची धारणा आहे. या प्रकरणात गांधी कुटुंबालाच टार्गेट करणे, हा वर्मी घातलेला घावच म्हटला पाहिजे. अर्थात या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देणार, हे महत्त्वाचे असेल. यानिमित्ताने तपास संस्थांच्या दुऊपयोगाचीही चर्चा होताना दिसते. एकेकाळी काँग्रेसनेही सीबीआयसारख्या संस्थांचा कसा वापर केला, हे सर्व जण जाणतात. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्या पुढे एक पाऊल टाकल्याचे विश्लेषण केले जाते. ईडीची 90 टक्क्यांवर प्रकरणे विरोधी पक्षनेत्यांविरोधातील असल्याचा दावा केला जातो. तो खरा असेल, तर तेही काही चांगले लक्षण ठरत नाही. सीबीआय, ईडी यांसारख्या संस्था निर्माण करण्यामागे एक उद्देश आहे. या संस्थांनी एखाद्या प्रकरणाचा कसून तपास करणे अपेक्षितच आहे. परंतु, तपासामध्ये कोणताही पक्षपात असता कामा नये. इतकीच अपेक्षा असायला हवी. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला एक न्याय आणि सत्ताधाऱ्याला वेगळा न्याय, असे होता कामा नये. त्यातूनच या संस्थांची विश्वासार्हता वाढू शकते. खरे तर काँग्रेसनेही हे प्रकरण गंभीरपणे घ्यायला हवे. कारण याचा पारदर्शकतेबरोबरच पक्षप्रतिमेवरही परिणाम होऊ शकतो. काँग्रेसचा एकूणच कारभार, कथित घोटाळे यामुळेच 2014 ला पक्षाची सत्ता गेली. आता विरोधी पक्षात असताना भ्रष्टाचाराचा हा डाग पुसला जाण्याऐवजी अधिक गडद होणार असेल, तर त्यातून पक्षाचे भविष्य आणखी अंधारात जाऊ शकते. हे बघता न्यायालयात काँग्रेसचा निश्चितपणे कस लागेल. पुढचा काळ काँग्रेससाठी जितका खडतर तितकाच आव्हानात्मक आहे, हे नक्की.