‘प्राप्तिकर’कडून काँग्रेसवर नोटिसांचा भडिमार

1,745 कोटी करवसुलीची नवी नोटीस प्राप्त : आतापर्यंत एकूण 3,567 कोटींच्या वसुलीचा तगादा

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला करवसुलीच्या नोटिसांचा सपाटाच सुरू केलेला दिसत आहे. आता नव्याने जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीमध्ये 2014 ते 2017 दरम्यानच्या 1,745 कोटी रुपयांची कर मागणी करण्यात आली आहे. या नव्या नोटिसांमुळे काँग्रेसची कर मागणी 3,567 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. नवीन कर नोटीस 2014-15 (663 कोटी रुपये), 2015-16 (सुमारे 664 कोटी रुपये) आणि 2016-17 (सुमारे 417 कोटी ऊपये) शी संबंधित आहेत.

प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसची डोकेदुखी थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. प्राप्तिकर विभागाने 2014-15 ते 2016-17 या मूल्यांकन वर्षासाठी काँग्रेसला 1,745 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. शुक्रवारी प्राप्तिकर विभागाकडून मिळालेल्या नोटीसमध्ये 1,823 कोटी ऊपये भरण्यास सांगितल्याचे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले. तपास यंत्रणांनी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये काँग्रेसच्या काही नेत्यांकडून जप्त केलेल्या डायरीमध्ये केलेल्या थर्ड पार्टी एन्ट्रीवरही काँग्रेसला कर लावण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले. इतर डायरीमध्ये भाजप नेत्यांची नावे असलेल्या थर्ड पार्टी नोंदींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद काँग्रेस नेत्यांनी केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर दहशतवादात गुंतल्याचा आणि मुख्य विरोधी पक्षाला आर्थिकदृष्ट्या अपंग बनवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान, काँग्रेसने यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली असून समतोल राखण्याची विनंती केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी?

प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या 135 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटीसविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी सोमवारी म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी सुनावणी होण्याची शक्मयता आहे. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पक्षकाराला दणका देताना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविऊद्ध कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू केल्याबद्दल काँग्रेसच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.

उच्च न्यायालयाचा धक्का

काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे होते. त्याआधारे कारवाई सुरू करण्यात आली. प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित करांच्या मागणीसाठी पक्षाच्या खात्यातून गेल्यावषी 135 कोटी ऊपये काढून घेतले होते.