यांत्रिक बोट खरेदीचा गोंधळ सुरूच, तिसऱ्यांदा टेंडर

सांगली :

महापुराच्या तोंडावर पूरग्रस्त भागांना यांत्रिक बोटी देण्याचा कामाला आता आणखी वेळ लागणार असून सुमारे साडेतीन कोटी रूपयांची ही यांत्रिक बोट खरेदी आणखी पंधरा दिवस लांबली आहे. याबाबत तिसऱ्यांदा फेरटेंडर काढले आहे. टेंडर फायनल होण्यास दहा जुलै होईल, त्यानंतर वर्कऑर्डर व इतर सोपरकार पूर्ण करून गावांना प्रत्यक्ष बोटी मिळण्यास १५ ऑगष्ट उजाडेल अशी परिस्थिती आहे.

सहाजिकच या कालावधीपर्यंत महापुराचा धोका एक तर येऊन गेलेला असेल किंवा टळलेला असेल. यावर्षी बोटी कामी येतील याची शक्यता कमी आहे. पावसाळा जोर धरत आहे. कृष्णा वारणा नद्यांची पाणी पातळी वाढत आहे. महापुराचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाचा बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. महापुराचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याच्या घोषणा होत आहेत.

जिल्ह्यात २०१९ साली आलेल्या महापुरावेळी बोट उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांना जलसमाधी मिळाल्याची घटना अद्याप विसरली गेली नसताना या वर्षीचा महापुर तोंडावर आला तरी बोट खरेदीचा गोंधळ सुरुच आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत जिल्हा परिषदेकडे सुमारे ३ कोटी ३५ लाख १७ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध असताना टेंडर प्रक्रिया राबविण्याच्या नेहमीच्या विशेष पध्दतीमुळे हे टेंडर प्रलंबित राहिले होते. दोन दिवसांपूर्वी दुसऱ्यांदा प्रसिध्द केलेले टेंडर प्रशासनाने रद्द केले आहे. हे टेंडर रद्द करण्याचे नेमके कारण प्रशासनाकडुन समजू शकले नाही.

प्रशासनाने तिसऱ्यांदा टेंडर प्रसिध्द केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हे टेंडर ओपन करून फायनल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आठ ते दहा जुलै उजाडेल. त्यानंतर बोटींचा पुरवठा करण्यासाठी चाळीस-पंचेचाळीस दिवस तरी अवधी लागणार. म्हणजेच १५ ऑगष्टपूर्वी या बोटी मिळतील याची शक्यता वाटत नाही. आतापर्यंतचा अनुभव पाहिला तर साधारण १५ ऑगष्टपर्यंत एक तर महापुर येऊन गेलेला असतो किंवा महापुराचा धोका टळलेला असतो. त्यामुळे १५ ऑगष्टपर्यंत बोटी मिळाल्या नाहीत तर त्यांचा वापर, उपयोग यावर्षी तरी होणार नाही.

२०१९ साली जिल्ह्यामध्ये मोठा महापूर आला होता. यावेळी ब्रम्हनाळ या ठिकाणी महापुराच्या पाण्यातून बाहेर पडताना बोट पलटून काही ग्रामस्थांना जलसमाधी मिळाली होती. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी गरजेनुसार व मागणीनुसार पूरग्रस्त भागात, गावांना यांत्रिक बोटी देण्यात येतात. ब्रह्मनाळसारखी घटना पुन्हा घडू नये हा त्यामागील हेतू असणार. मात्र या वर्षीची प्रशासनाची कामाची पध्दत पाहीली तर बोटी वेळेत मिळतील असे चित्र नाही.

बोट खरेदी यांत्रिक विभागाऐवजी बांधकामकडे ही बोट खरेदी जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिक विभागाकडुन न करता बांधकाम विभागाकडुन करण्याचा हेतू स्पष्ट होत नाही. जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे आपल्या विभागाचे काम नव्हे यांत्रिक विभाग ते करू दे असे स्पष्ट केले असतानाही बांधकामकडूनच ही खरेदी करण्यात येत आहे अशी चर्चा आहे.

• 'त्या' लिपिकाचे पुढे काय?

यांत्रिक बोटी खरेदी करण्यास विलंब होत आहे. याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. त्यातच दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री जिल्हा परिषदेत येणार होते. त्या पार्श्वभूमीवर बोट खरेदीबाबतचे प्राथमिक काम पाहणाऱ्या एका लिपिकास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते. मात्र ही नोटीस दिल्याचे, अथवा त्याचे पुढे काय झाले याची काहीच माहीती मिळत नाही. जि. प. मधील एक लिपिक बोट खरेदीतील एका ठेकेदाराच्या संपर्कात असल्याचीही चर्चा आहे.

• बोटींची खरेदी नेमकी कोणाच्या सोईसाठी

यांत्रिक बोटी खरेदी ही नेमकी कोणाच्या सोईसाठी सुरू आहे अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. कारण बोटी वेळेत मिळाव्यात अशी कोणतीच हालचाल नाही. बोटी खरेदीतून लोकांची सोय व्हावी की निधी आहे म्हणून खर्च करायचा, त्यातून काही लोकांचे विशेष हेतू साध्य करण्याची सोय करायची असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

• विलंबा बाबत जयंत पाटील यांची नाराजी ?

जिल्ह्यात महापुराचा धोका निर्माण होऊ नये, महापूर आलाच तर यंत्रणा सक्षम असावी यासाठी माजीमंत्री जयंत पाटील हे त्यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या काळात जास्त दक्ष होते. त्यांच्या काळात बोटींची खरेदी वेळेत झाली होती. स्वतः जयंत पाटील यांनीही या वर्षी रखडलेल्या बोट खरेदीवरून जिल्हा प्रशासनाकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.