पुणे लोकसभेचा गोंधळ

पुणे लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक तत्काळ घेण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेला आदेश ही सणसणीत चपराकच म्हटली पाहिजे. किंबहुना, लोकसभेची मुदत संपण्यास अवघे साडेपाच महिने शिल्लक राहिल्याने पोटनिवडणुकीवरून गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येते. आयोगाने वेळीच निवडणूक घेण्याचा शहाणपणा दाखविला असता, तर अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचे कारण नव्हते. पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांचे  29 मार्च 2023 रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे पुण्याची जागा रिक्त झाली होती. कायद्यानुसार या जागेवर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात ती घेण्यास आयोग उत्सुक दिसले नाही. याबाबत आयोगाने काही कारणे दिली असली, तरी ती लंगडी ठरतात. अन्य राज्यातील निवडणूका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यग्र असल्याने पुणे लोकसभेची निवडणूक घेणे कठीण झाले, असे आयोग म्हणते. पोटनिवडणूक घेतली असती, तरी विजयी उमेदवाराला वर्षभराचाच कालावधी मिळाला असता, याकडेही आयोग लक्ष वेधतो. तथापि, पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतरही आयोगाने अन्य ठिकाणच्या पोटनिवडणूका घेतल्याची उदाहरणे सापडतात. त्यामुळे पुणे लोकसभा निवडणुकीला वेगळा न्याय लावण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसे पाहिल्यास पुण्यामध्ये काही मणिपूरसारखी अशांत स्थिती नव्हती. तसे असते, तर आयोगाचे म्हणणे मान्य करता आले असते. मात्र, अशी कोणतीही अवस्था नसतानाही निवडणूक घेण्याबाबत आयोगाने चालढकल केल्याने यासंदर्भात न्यायालयाने त्यांना खडे बोल सुनावलेले दिसतात. वास्तविक निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. मतदारसंघाची आखणी करणे, मतदारयादी तयार करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, पक्षांचे निवडणूक चिन्ह ठरविणे, अपक्ष उमेदवारास चिन्ह देणे, उमेदवारपत्रिका तपासणे, निवडणूका पार पाडणे, उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा ताळमेळ साधणे, ही आयोगाची कर्तव्ये आहेत. ती पार पाडताना नि:पक्षपातीपणे काम करणे आवश्यक असते. पण, असे असतानाही सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर पडतो का, असा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होत असतो. तशी शंका निर्माण होऊ न देता अधिक पारदर्शक पद्धतीने काम कसे करता येईल, हे खरे तर आयोगाने पहायला हवे. मात्र, निवडणूक वा तत्सम वेळी सत्ताधाऱ्यांची सोय पाहिली जात असेल, तर ते अयोग्य ठरते. मागची दीड वर्षे राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रातील वातावरण अत्यंत नाट्यामय राहिले आहे. एकनाथ शिंदे यांचे बंड, उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा, भाजपा व शिंदे गटाने स्थापन केलेले सरकार व शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड, अशा एकापेक्षा एक धक्कातंत्रांनी महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले. त्यानंतरही महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगवेगळे धक्के बसत राहिले. बंडानंतरची पहिली पोटनिवडणूक मुंबईतील अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात झाली. या पोटनिवडणुकीत भाजपा व शिंदे गटास नामोहरम करीत सेनेच्या ठाकरे गटाने विजय मिळविला. परंतु, खऱ्या अर्थाने चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठरली, ती पुण्यातील कसबा विधानसभेची निवडणूक. कसबा हा भाजपाचा पारंपरिक गड मानला जातो. मुक्ता टिळक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या या जागेवर भाजपाकडून हेमंत रासने यांना उमेदवारी दिली गेली. तर महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या रवींद्र धंगेकर यांना मैदानात उतरविण्यात आले. या निवडणुकीत पारडे आघाडीच्या बाजूने झुकत असल्याचे दिसल्यावर भाजपाकडून आजारी गिरीश बापट यांना प्रचारासाठी मैदानात उतरविण्यात आले. बापट यांनी 25 वर्षे या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केले असल्याने त्यांना उतरवून ही लढत जिंकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. मात्र, बापट यांना अशा अवस्थेत उतरविणे, मतदारांना ऊचले नाही. परिणामी काँग्रेसने भाजपावर कसब्यात सहज मात केली. दरम्यानच्या काळात बापट यांचे निधन झाले. त्यामुळे पुण्याची पोटनिवडणूक कधी होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. भाजपामध्येही येथून लढण्यासाठी इच्छुकांची भली मोठी रांग होती. परंतु, वर्षभरासाठी निवडणूक कशाला, असाही एक मतप्रवाह होता म्हणे. आयोगाने तोच फॉलो केलेला दिसतो. वास्तविक, निवडणुकीस वर्षभराचा कालावधी असल्याने ही निवडणूक घेणे तेव्हा सहजशक्य होते. ती न घेता आयोगाने पुणेकरांना लोकप्रतिनिधीशिवाय ठेवले, असे म्हणता येईल. संसदीय लोकशाहीत मतदारसंघात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीद्वारे शासन केले जाते. त्यामुळे त्याची नियुक्ती आवश्यक असते. त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधी नियुक्त न करणे, हे असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत रास्तच होय. लोकसभेची मुदत 19 मे 2024 ला संपत असून, आचारसंहितेचा कालावधी कमीत कमी 45 दिवस असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारीत लागू होऊ शकते. त्यास अवघा अडीच महिन्यांचाच कालावधी आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा, आचारसंहितेसाठीचा कालावधी या गोष्टी विचारात घेतल्या, तर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. पुण्याबरोबरच आणखी चार लोकसभेच्या पोटनिवडणुकींचाही विचार आयोगास करावा लागेल. न्यायालयाने आदेश दिला असला, तरी सार्वत्रिक निवडणुकांआधीचा कालावधी लक्षात घेता ही निवडणूक होण्याची चिन्हे कमी असल्याचे काही प्रशासकीय स्तरावरील मंडळींचे म्हणणे आहे. स्वाभाविकच पुणे लोकसभेवरून निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती, त्यातून राजकीय पक्षांमध्ये उडालेली धांदल, यातून कसा आणि काय मार्ग निघणार, हे पहावे लागेल. अर्थात अशी स्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, याकरिता आगामी काळात अधिकची काळजी घेणे क्रमप्राप्त ठरते. निवडणूक आयोगाने हे जाणूनबुजून केले नसेलही. किंबहुना, यापुढे अशी संभ्रमाची स्थिती तयार होऊ नये, याकरिता निवडणूक आयोगानेही वेगळ्या आचारसंहितेचे पालन करणे, ही काळाची गरज ठरते.