गारठलेले विधानसभा अधिवेशन

घोषणांचा गजर, प्रश्नांचा गोंधळ आणि लोकशाहीची कसोटी पाहणारे महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपले असले, तरी या अधिवेशनाने समाधानाऐवजी अनेक प्रश्न मागे सोडले आहेत. अधिवेशनाचे सूप वाजले असे न म्हणता ते गारठले किंवा गोठले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सरकारकडून विकास, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या मोठ्या घोषणांचा पाऊस पडला तर विरोधकांनी शेतकरी, प्रशासन, लोकशाही शिस्त आणि उत्तरदायित्वावर बोट ठेवले. या दोन टोकांमधून जे चित्र समोर आले, ते म्हणजे सभागृह चालू होते, पण लोकशाहीचा उबदार संवाद न होता गारठलेलाच होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात दिवसांच्या अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात राज्याच्या विकासाचे प्रभावी चित्र सभागृहासमोर मांडले.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात 1 लाख 55 हजार कोटींची गुंतवणूक, सोलर मॉड्यूल निर्मितीत विदर्भाला क्रमांक एक स्थान, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी 15 हजार कोटींची गुंतवणूक, टेक्सटाईल क्षेत्रातील प्रकल्प, तसेच स्टील उद्योगासाठी 2 लाख 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूकीच्या आकडेवारीतून महाराष्ट्र उद्योगांसाठी देशातील पहिली पसंती असल्याचा दावा करण्यात आला. यासोबतच लाखो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देण्यात आले. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही शक्तीपीठ मार्गातील बदल, मुंबई-हैदराबाद सहापदरी महामार्ग, बदलापूर बोगद्यामुळे होणारा प्रवासाचा वेळ कमी होणे, लातूर-मुंबई थेट मार्ग यासारख्या घोषणा करण्यात आल्या. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे मांडला. आर्थिक शिस्तीबाबत बोलताना राज्याचे कर्ज स्थूल उत्पन्नाच्या 18.87 टक्क्यांपर्यंतच असल्याचे सांगून सरकारची आर्थिक स्थिती नियंत्रणात असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या सगळ्या घोषणांमुळे सरकारची बाजू ठाम आणि आत्मविश्वासपूर्ण दिसत होती. मात्र दुसरीकडे विरोधकांनी या चमकदार आकडेवारीच्या आड दडलेले वास्तव सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला. युवा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर थेट आरोप करत सांगितले की, सभागृहात प्रश्न विचारण्यासाठी विरोधक उपस्थित होते, पण उत्तर देण्यासाठी संबंधित मंत्री गैरहजर होते. नगरविकास खात्याचा कारभार ‘गोठल्यासारखा‘ असल्याची टीका करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. याशिवाय विरोधी पक्षनेते पदाचा प्रश्न अद्याप मार्गी न लागणे, लोकशाही संकेतांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे उदाहरण म्हणून मांडण्यात आले. सभागृहात सरकारकडे बहुमत असले, तरी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची तयारी कमी असल्याचा आरोप करण्यात आला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनातील वातावरण अधिकच तणावपूर्ण झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावेळी गदारोळ, आमदारांना उद्देशून केलेले कठोर शब्दोच्चार, अध्यक्षांचा वारंवार हस्तक्षेपाच्या चर्चेपेक्षा संघर्ष अधिक दिसून आला. प्रश्न असा निर्माण होतो की, विधानसभा ही संवादासाठी आहे की केवळ राजकीय ताकद

दाखवण्यासाठी? लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य असते की त्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने उत्तरे द्यावीत. तितकेच विरोधकांचेही दायित्व असते की त्यांनी गदारोळाऐवजी चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा. दुर्दैवाने, या अधिवेशनात दोन्ही बाजूंनी संयमाचा अभाव दिसून आला. परिणामी, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक प्रश्न सभागृहाच्या वेळेअभावी किंवा गोंधळामुळे अर्धवटच राहिले. अधिवेशनाच्या कालावधीबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. निवडणुकांचे कारण पुढे करून अधिवेशन लवकर गुंडाळले जात असेल, तर तो लोकशाहीवर अन्याय आहे. अधिवेशनाचा प्रत्येक दिवस हा जनतेच्या प्रश्नांसाठी असतो, प्रचारासाठी नव्हे. निवडणुका लोकशाहीचा भाग आहेत; पण त्या लोकशाही थांबवण्याचे कारण ठरू शकत नाहीत. मुख्यमंत्री ‘महाराष्ट्र थांबणार नाही‘ असे सांगतात, ‘अमृत महोत्सवी महाराष्ट्र‘ घडवण्याचे स्वप्न दाखवतात. हे स्वप्न साकारायचे असेल, तर घोषणांसोबतच सखोल चर्चा, उत्तरदायित्व आणि सभागृहाची शिस्त यांना तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल. विकासाचे आकडे महत्त्वाचे आहेतच, पण त्या विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. आज गरज आहे ती एका स्पष्ट संकल्पाची विधानसभा अधिवेशने पूर्ण कालावधीसाठी चालली पाहिजेत.

सभागृहाचा वेळ लोकांच्या प्रश्नांसाठी राखला गेला पाहिजे. सरकार यंदा राज्याला विरोधी पक्षनेता देईल असे वाटत होते. ज्या नियमावर बोट ठेवून सरकारने विरोधी पक्षनेते पद नाकारले त्याच नियमांवर बोट ठेवून उद्धव ठाकरे यांनी राज्याला दोन  उपमुख्यमंत्री कायदेशीर आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. अर्थातच सरकारकडेही त्याला काही उत्तर नाही. पण, विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण सरकारकडे आहे असे म्हणता येत नाही. त्यात विधान परिषदेचे पद अंबादास दानवे यांचा कार्यकाल संपल्याने रिक्त झाले आहे. अशा काळात यावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र अवघ्या आठ दिवसांच्या अधिवेशनात हा मुद्दा गौण ठरला. विरोधकांनाही त्याचे फारसे काही वाटले नसावे असे दिसते. अंबादास दानवे यांनी आमदार नोटांचे बंडल मोजत असतानाचा व्हिडिओ दाखवून सभागृहाच्या बाहेरून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. सुषमा अंधारे यांनी अशाच पद्धतीने सरकारी अधिकाऱ्यांचा चौदाशे कोटींचा घोटाळा नागपुरात येऊन पत्रकार परिषदेत उघड केला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावी सुरू असणाऱ्या ड्रग्ज फॅक्टरीवरील कारवाई कमी दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रकरण उघडकीस आणले. सभागृहाच्या बाहेरील लोकांनी केलेली ही कृती आत चर्चा दाबली जात असल्याने होत आहे का? सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही लोकशाहीच्या मर्यादा पाळल्या पाहिजेत. कारण विधानसभेतील चर्चा गारठली, तर लोकशाहीही गारठते. हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला परवडणारे नाही.