शहरातील प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावा

विकास आढावा बैठकीत खासदार जगदीश शेट्टर यांच्या सूचना : शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबतही तातडीने तोडगा काढा

बेळगाव : स्मार्ट सिटी बायपास, रिंगरोड, विमानतळाच्या एव्हिएशन अॅथॉरिटीच्या प्रलंबित कामांना चालना द्या आणि शहराला विकासाच्या गतीकडे घेऊन चला, अशा सूचना नवनिर्वाचित खासदार जगदीश शेट्टर यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्र सरकार पुरस्कृत राबविण्यात आलेल्या योजनांची प्रगती आढावा बैठक झाली. यावेळी त्यांनी अध्यक्षस्थानावरून विकासकामांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी, पोलीस उपायुक्त रोहन जगदीश, जिल्हा पोलीसप्रमुख भीमाशंकर गुळेद आदी उपस्थित होते. बेळगाव-कित्तूर-धारवाड हा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प असून ही जनतेची दीर्घकालीन मागणी आहे. यासाठी 900 कोटी रुपये खर्ची घातले जाणार आहेत. या प्रकल्पातील 600 एकरपैकी धारवाड-बागेवाडी दरम्यानच्या 322 एकर जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर काही गावांतील 155 एकर भूसंपादनाचे काम प्रलंबित आहे, अशी माहितीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान 73 कि.मी. धारवाड-बेळगाव रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून कामाला चालना द्यावी, अशा सूचना खासदार शेट्टर यांनी केल्या. शिवाय शेतकऱ्यांची बैठक बोलावून तातडीने तोडगा काढावा, असेही सांगितले. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी 500 एकर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. यापैकी 40 एकर जमीन यापूर्वीच संपादीत करण्यात आली आहे. भूसंपादन झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवा, अशा सूचनाही शेट्टर यांनी केल्या. बेळगाव रिंगरोडसाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी 322 कोटी रुपये अनुदानातून बांधण्यात येत असलेल्या डोमेस्टिक टर्मिनलची माहिती शेट्टर यांनी जाणून घेतली. दरम्यान विमान प्रवाशांना सुसज्ज प्रवास उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. याप्रसंगी विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची

स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरात सुरू असलेली कामे पूर्ण करावीत. ही जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे. काम योग्यरितीने किंवा दर्जेदार न झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करावी, असा इशाराही खासदारांनी बैठकीत दिला आहे. केंद्र सरकारकडून 50 तर राज्य सरकारकडून 50 टक्के अनुदान उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे या योजना तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी सूचनाही स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी केल्या.