प्रशासकीय कामकाजाचे संपूर्ण कानडीकरण

राज्य सरकारचा सर्व खात्यांना आदेश : सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य सरकारने पुन्हा एकदा कन्नडसक्तीचा आदेश जारी केला आहे. राज्यातील सर्व खात्यांना प्रशासकीय कामकाजात कन्नड भाषेचा पूर्ण प्रमाणात वापर करावा, असा आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी बुधवारी यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात त्यांनी कन्नड ही कर्नाटक राज्याची प्रशासकीय भाषा असल्याचे कर्नाटक राज्य भाषा कायदा 1963 मध्ये नमूद असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कन्नडमधून येणारे अर्ज आणि पत्रांना कन्नडमधूनच उत्तरे द्यावीत. सरकारी कार्यालयांचे नामफलक कन्नडमधूनच असावीत, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विधिमंडळाचे कामकाज, पत्रव्यवहार, लक्षवेधी सूचना इ. कन्नडमधून सादर करावेत. नेमणूक, बदल्या आणि रजा मंजुरीसह सरकारचे सर्व आदेश कन्नडमधूनच जारी करावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यालयांना देण्यात येणारे इंग्रजी भाषेतील फॉर्म, रेकॉर्ड बुक आदी कन्नडमधून भरती करावेत. अंतर्गत पत्रव्यवहार, फाईलींची टिप्पणेही कन्नडमधून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बैठकीची सूचना, अजेंडा, संक्षिप्त नोंदी आणि कार्यवाही कन्नडमधून तयार करून सरकारच्या भाषा धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार, परराज्ये आणि न्यायालय यांच्या पत्रव्यवहाराव्यतिरिक्त इतर सर्व पत्रव्यवहार कन्नडमध्ये करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

सरकारी पत्रव्यवहारांमधील फायलींच्या नोंदी कन्नडमधून ठेवण्याच्या सूचना देऊनही त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आले आहे. जर फाईलींमधील नोंदी व पत्रव्यवहार कन्नडमध्ये नसेल तर अशा फाईली परत पाठवाव्यात तसेच त्यावर स्पष्टीकरण मागवावे. प्रशासनात भाषा धोरणाची संपूर्ण आणि सर्व स्तरावर अंमलबजावणी करणे हे अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकार/निगम/महामंडळे/स्थानिक स्वराज्य संस्था/विद्यापीठे/अनुदानित संस्था आणि सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येत असल्याचे परिपत्रकात सरकारने म्हटले आहे.

अलिकडेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायतींचे सीईओ केडीपी बैठकीचा अजेंडा इंग्रजीत जारी करत आहेत आणि विशेषत: बांधकाम विभागात आपली माहिती इंग्रजीत सादर करत आहेत. त्याला जिल्हाधिकारी आणि जि. पं. सीईओ अनुमोदन देत असल्याचा अहवाल कन्नड विकास प्राधिकरणाऱ्या अध्यक्षांनी दिला आहे. अनेकवेळा परिपत्रके जारी करूनदेखील वरील सूचनांचे पालन केले जात आहे. त्यामुळे या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.