वेदांतासोबतच्या कराराबाबत गोवा फाऊंडेशनची तक्रार

आचारसंहिता भंगाची राज्यातील पहिली तक्रार : खाणसंचालकांकडून समाधानकारक उत्तर नाही,तक्रार आता भारतीय निवडणूक आयोगाकडे

पणजी : निवडणूक आदर्श आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर वेदांतच्या डिचोली येथील खाण लीजच्या डीडवर स्वाक्षरी केल्याबद्दल गोवा फाऊंडेशनने केलेल्या तक्रारीची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली असून हे प्रकरण आता भारतीय निडवडणूक आयोगाकडे पोहोचले आहे. गोवा सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या तीन दिवसांनंतर डिचोली येथील लीजवर खाणकाम सुरू करण्यासाठी वेदांता लि. सोबत भाडेतत्त्वावर करार केला असल्याचा आरोप गोवा फाऊंडेशन यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी खाण आणि भूविज्ञान संचालक (डीएमजी) यांच्याकडे सदर तक्रारीबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते, परंतु खाण संचालकांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्यामुळे, त्यांनी सदर तक्रार भारतीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे पाठविली आहे. आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर करारावर किंवा सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे हे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्काचा भरणा गोवा सरकारकडून 26 मार्च 2024 रोजीच प्राप्त झाला, असे गोवा फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे.

लीज डीडवर स्वाक्षरी करण्याचा उद्देश सत्ताधारी पक्षाला फायदा मिळवून देणे हा आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, हे स्पष्ट होते की आचारसंहिता आणि निवडणुकीच्या घोषणेनंतर संबंधित फायली हलवणे राज्य सरकारकडून अत्यंत अयोग्य होते, असे गोवा फाउंडेशनने म्हटले आहे. खाण संचालक नारायण एम. गाड यांनी असे उत्तर दिले की दि 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी खाण विकास आणि उत्पादन करारावर आणि वेदांता लि. सोबत भाडेपट्टी करारावर स्वाक्षरी करण्याचा ठराव केला होता. 19 मार्च 2024 रोजी सरकारने लीज डीडवर स्वाक्षरी केली होती. लीज डीड करणे ही वैधानिक आवश्यकता होती. संचालकांच्या या उत्तराने समाधान न झाल्याने सीईओ कार्यालयाने भारत निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ प्रधान सचिव नरेंद्र एन. बुटोलिया यांना पत्र लिहून सविस्तर अहवाल सादर केलेला आहे. आता केंद्रीय निवडणूक आयोग या संदर्भात नेमका कोणता निर्णय घेणार, हे पहावे लागेल. जर करारामुळे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असेल तर हा करार स्थगित करून खाण व्यवसाय पुन्हा बंद होऊ शकतो.