आगीत उसाची हानी झाल्यास भरपाई

निजलिंगप्पा साखर संस्था निधी स्थापणार : साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांची माहिती

बेंगळूर : आगीच्या दुर्घटनेत उसाचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यासाठी निजलिंगप्पा साखर संस्थेकडून निधी स्थापन केला जाईल. यंदापासूनच 50 लाख रुपये बाजूला काढून ठेवले जातील, अशी माहिती साखर आणि ऊस विकासमंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली. विजापूर येथील सर्किट हाऊसमध्ये सोमवारी मंत्री शिवानंद पाटील यांनी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हसिरु सेनेचे अध्यक्ष चुन्नप्पा पुजेरी व इतर शेतकरी नेत्यांशी ऊस उत्पादकांच्या समस्यांवर चर्चा केली. याप्रसंगी ते म्हणाले, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मिळणारी मदत तुटपुंजी असल्याने निजलिंगप्पा साखर संस्थेकडूनही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला कमाल 5 एकरासाठी भरपाई दिली जाईल. त्यानंतर भरपाईचे प्रमाण वाढविण्याचा विचार केला जाईल. शॉर्टसर्किट व इतर कारणांमुळे उसाचे नुकसान झाले तरी साखर कारखाने या उसाने गाळप करतील. तरी सुद्धा ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बक्षिसाच्या रकमेत वाढ

वजनात फसवणूक करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापन मंडळाविरुद्ध योग्य पुराव्यांनिशी तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल, अशी घोषणा बेळगावमधील विधिमंडळ अधिवेशनात करण्यात आली होती. या बक्षिसाची रक्कम अडीच लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तक्रार करणाऱ्या ऊस उत्पादकाला कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत याची जबाबदारी सरकार घेईल. त्यांनी उत्पादित केलेल्या उसाचे गाळप करण्याची जबाबदारी सरकार घेईल, असे आश्वासनही मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिले.

80 पैकी 72 कारखान्यांत डिजिटल वजनकाटे

राज्यात एकूण 80 साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी 72 कारखान्यांनी जुन्या पद्धतीच्या अनलॉग यंत्रांऐवजी डिजिटल वजनकाटे बसविले आहेत. पाच कारखान्यांच्या मालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने विलंब झाला आहे. इतर कारखान्यांमध्ये डिजिटल वजनकाटे बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे, असे त्यांनी सांगितले. बेळगावमध्ये तीन, बागलकोटमध्ये दोन यासह राज्यभरात एपीएमसीकडून 12 डिजिटल वजनकाटे बसविण्यात आले आहेत. शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेतल्यास या वजनकाट्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात येईल.

वजन आणि मापन विभाग आमच्या अखत्यारित नसले तरी ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले. राज्य सरकारने एफआरपी वाढविण्याच्या उद्देशाने 2025-26 या वर्षासाठी प्रतिटन ऊसदर 4,440 रुपये निश्चित करण्याची शिफारस सीएसीपीला केली आहे. उसाचा दर केंद्र सरकारच निश्चित करणार असून त्यात राज्य सरकारची भूमिका राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीला विजापूर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संगमेश संगर, राज्य शेतकरी संघटनेचे मानद अध्यक्ष शशिकांत पडसलगी, महेश गौडा सुभेदार, शरणप्पा दोडमनी, अप्पर जिल्हाधिकारी सोमनिंग गेन्नूर, जिल्हा पोलीस प्रमुख लक्ष्मण निंबरगी, कृषी खात्याच्या संचालक रुपा आदी उपस्थित होते.

तुरीसाठी 450 रु. अतिरिक्त आधारभूत दर

राज्य सरकारने आधारभूत दराने तूर खरेदीसाठी प्रतिक्विंटल 450 रुपये अतिरिक्त दर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 140 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली. तुरीला प्रतिक्विंटल 8 हजार रुपये आधारभूत दर निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारची नाफेड ही संस्था खरेदी एजन्सी असून कागदपत्रे योग्य वेळेवर न दिल्याने खरेदी प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. तूर खरेदीसाठी राज्यात 400 हून अधिक खरेदी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. त्याबरोबर बेळगाव जिल्ह्यातही खरेदी केंद्रे सुरू झाली आहेत. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.